थारू पुस्तकमा पहिलो भूमिका अनुवादः  दंगीशरण बडकिमार गुरुबाबाकि जन्मौति (२०१६) 

थारू पुस्तकमा पहिलो भूमिका अनुवादः दंगीशरण बडकिमार गुरुबाबाकि जन्मौति (२०१६) 

१७६ दिन अगाडि

|

२६ कात्तिक २०८२

बर्दिया, बेलवाको किसान विद्रोहमा क–कसले पाएका थिए वीर गति ?

बर्दिया, बेलवाको किसान विद्रोहमा क–कसले पाएका थिए वीर गति ?

४४७ दिन अगाडि

|

१ फागुन २०८१

दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ २००७ सालअघि र त्यसताक राजापुर बर्दिया जिल्लाकाे प्रमुख ब्यापारिक स्थान थियाे। ताक्लाकाेट (तिब्बत) देखि भारतसम्म यहाँबाट उपयाेगी सरसामानहरु यहाँ भएर आयात-निर्यात हुन्थ्याे। यसैले यहाँ बर्दियाकाे प्रमुख भन्सार अड्डा, बजार अड्डा र प्रमुख थाना पनि थियाे। बर्दियाकाे मूख्य चहलपहल यहाँ हुन्थ्याे। २००७ सालकाे नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित क्रान्तिमा यहाँ कब्जा जमाउन खटिएका टाेलीहरुमा क्रान्तिकाे महासञ्चालक महेन्द्र विक्रम शाह र क्रान्तिकारीहरु: निर्मल लामा (पछिल्लाे कालमा नेकपा, चाैथाे महाधिवेशनकाे महमन्त्री), बिष्णु बहादुर मानन्धर (पछिल्लाे कालमा नेकपा-संयुक्तकाे महामन्त्री), राजेश्वरी प्रसाद उपाध्याय, शिध्दिगणेश मानन्धर, बद्रीराम भण्डारी, गाृपाल बहादुर कर्माचार्य, प्रेमलाल तुलाधर र गाेविन्द बहादुर श्रेष्ठ खटिएका थिए। यी क्रान्तिकारीहरुलाई राजापुर, मुरैयाका भागवतदास थारु,  राजापुर, बदालपुरका उत्तमराम थारु र प्रयागराज थारु लगायतका स्थानीय क्रान्तिकारी युवाहरुले सघाएका थिए।  यी क्रान्तिकारीहरुले स्थानीय जाेताहा कमैया किसानहरुलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसकाे नीति अनुसार "जग्गा जाेत्नेकाे, बाली कमाउनेकाे" नाराले जागृत गरिएकाे थियाे। यी क्रान्तिकारीहरुले डाेटी थानाबाट खटिई राजापुर थानामा आएका मिलिसिया सुबेदार निरख बहादुर पर्छाई (पछि २०१५ सालमा दैलेखबाट संसद सदश्यमा निर्वाचित) लाई कन्भिन्स गरी आफुमा मिलाएका थिए र ५१ जना मिलिसियाहरु भएकाे राजापुर थाना समेत सबै अड्डाहरु २००७ साल पाैष २७ गते (९ जनवरी १९५१) काे दिन कब्जामा लिएका थिए। राजापुर कब्जा भएकाे ३ महिना १८ दिनपछि २००७ साले क्रान्तिबाट जागृत भूमिहिन कमैया किसानहरुले आफुले जाेतेकाे र उब्जाएकाे अन्नबालीकाे तिभागा (टिकुर) बटैया आफुहरुले पाउनु पर्ने नत्र बट‌ैया गर्न नदिने माग राखेर बेलवा गाउँ, भौंरा ( पहिलेकाे मानपुरटपरा गाविसकाे र ऐलेकाे राजापुर नगरपालिका, वडा नं. ६) मा जमिन्दारकाे खलिहान घेरेका थिए। साेही खलिहान घेरेर बसेका किसानहरुमाथि तत्कालीन प्रशासनबाट २००८ साल वैशाख १५ गते (२८ अप्रिल १९५१) शनािवारका दिन साँझ ५.०० बजे गाेली हान्न लगाइएकाे थियाे। यस गाेलीकाण्डमा शहीद हुनेहरु र घाइते हुनेहरुकाे नामावलीतथा अन्य बिवरण तल दिएकाे छु।  याे काण्ड घटेकाे थाहा पाएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बिश्वेश्वर प्रसाद काेइराला दु:खी भई भावविह्वल भएर अश्रुपुरित भएथे रे। उनले घटनाकाे १० दिनमै यसकाे जाँचबुझ गर्न मन्त्रीसहित ६ जनाकाे टाेली राजापुर पठाएका थिए र यस टाेलीले ११ मई १९५१ मा राजापुर पुगेर छानवीन गरेकाे थियाे। स्रोतः दिनेश प्रसाद श्रेष्ठको  फेसबुक वाल

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्राज्ञिक सम्मेलन सम्पन्न

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्राज्ञिक सम्मेलन सम्पन्न

६४६ दिन अगाडि

|

१४ साउन २०८१

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सहकार्यमा प्राज्ञिक सम्मिलन २०८१ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिवार सम्पन्न भएको छ ।  तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दीप प्रज्ज्वलन गरेर उक्त सम्मिलनको समुद्घाटन गरेका थिए। प्राज्ञिक सम्मिलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निम्नअनुसार ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियोे। (क) तीनओटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम तीनओटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार कायम हुनपर्ने। (ख) प्रदेश स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू र स्थानीय रूपमा सञ्चालित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको मर्यादाक्रमका आधारमा तोकिनुपर्ने। (ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका प्राज्ञिक निकायका प्राज्ञिक सदस्यहरूको पदीय नाम एउटै नराखी फरक गरिनुपर्ने । (घ) सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र विकृतिलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (ङ) गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भएको प्राज्ञहरूको भेलामा तयार गरिएको पोखरा घोषणपत्र तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा भएको प्राज्ञिक भेलाबाट पारित घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (च) प्राज्ञसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा समयानुसार नभएकाले उचित सेवासुविधाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (छ) नेपाली कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। (ज) नेपाल सरकारको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा तीनओटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। (झ) प्राज्ञिक लेखन, अनुसन्धान तथा सम्पादनमा एकरूपतालगायत तीनओटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने। (ञ) पुस्तक,पत्रपत्रिका र सङ्गीतसँग सम्बन्धित प्राविधिक सामग्री तथा ललितकलासम्बन्धी कच्चा पदार्थ आदिमा भन्सार लगायतका समस्या हल गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने। (ट) नेपाली भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाटक, ललितकलाको अभिलेख तथा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने। (ठ) सबै विश्वविद्यालयमा कम्तीमा एक एक ओटा ललितकला, सङ्गीत, नाट्यकला, नृत्य आदि विषयको विभाग स्थापनाका लागि पहल गर्ने विषयमाथि विशद् विमर्शसहित घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। कार्यक्रम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईको सभापतित्वमा भएको थियो ।

पुस १ मा ‘कु’ गर्दा  के भनेका थिए राजा महेन्द्रले ?

पुस १ मा ‘कु’ गर्दा के भनेका थिए राजा महेन्द्रले ?

८७१ दिन अगाडि

|

१ पुष २०८०

आज पुस १ अर्थात् प्रथम जननिर्वाचित सरकारमाथि ‘कु’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेतालाई बन्दी बनाएको दिन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले आजको दिनलाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्दै आएका छन् ।   २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरी नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुआत गरेका थिए ।  पुस १ गते नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला नेता प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सिंहदरबारमा तीन महिना र सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा लामो समय थुनिएको थियो ।  बिपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचनलगायतलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा थुनिएको थियो।  प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गर्ने महेन्द्रको उक्त कदमपछि मुलुकमा लामो समयसम्म निर्दलीय व्यवस्था कायम रह्यो। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। वाक स्वतन्त्रता हनन हुन पुग्यो। महेन्द्रको उक्त कदमले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पुस १ को कदमलाई जनअधिकार खोसिएका दिनका रूपमा सम्झिने गरेका छन्।      तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको शाही सम्बोधनको पूर्ण पाठ यस्तो थियो- आगे प्यारा प्रजा, गैह्र के यथोचित, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासन भार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो । त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने सङ्केत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठिक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो । ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले धरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमन चयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद् दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौँ । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौँ । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौँ – भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा । यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, काम कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अलमलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशवासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौँ र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौँ । श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून् जय नेपाल ।

जनयुद्धको निशानः‘बेनीको खम्बा घर फर्कँदै’ 

जनयुद्धको निशानः‘बेनीको खम्बा घर फर्कँदै’ 

८८१ दिन अगाडि

|

२१ मंसिर २०८०

हिमाल मिडियाका सञ्चालक कनकमणि दीक्षितले माओवादी जनयुद्धका क्रममा म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा गोली लागेको बिजुलीको पोल फिर्ता गरेका छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेनाबिच २०६० चैत ७ गते भएको भिडन्तमा दुवै पक्षको गोली लागेर छिया छिया भएको बिजुलीको पोल म्याग्दी फिर्ता पठाएका हुन् । बिहीबार दीक्षितले बेनी नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई सो पोल हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले २०६७ साल असोजमा म्याग्दीबाट गोली लागेको बिजुली ल्याएर पाटनमा राखेका थिए । दीक्षितले सामाजिक सञ्जालमा ‘बेनीको खम्बा घर फर्कँदै’ शीर्षकमा सो पोल बेनी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको विवरण राखेका छन् । पाटनको मदन पुरस्कार पुस्तकालय हाताभित्र राखिएको उक्त बिजुलीको पोल फिर्ता गराउन म्याग्दीको नगरपालिका, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र नागरिक अधिकारकर्मीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । फिर्ता लगिएको बिजुलीको पोल बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा बन्न लागेको शान्ति पार्कमा राखिने बेनी नगरप्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिएका छन् ।

फोनिजको छैटौं पूर्ण बैठकको १३ बुँदे घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्ण पाठ)

फोनिजको छैटौं पूर्ण बैठकको १३ बुँदे घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्ण पाठ)

९९५ दिन अगाडि

|

३० साउन २०८०

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको छैटौं बैठकले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न उक्त बैठकले प्रदेश १ को नामकरण पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलगायतलाई नामटे गरी कोशी नामकरण गरिएको प्रति असहमति जाहेर गर्दै कोशी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।  फोनिजको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा साउन २६ र २७ गते बसेको बैठकबाट विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यस्तो छ घोषणापत्रको पूर्ण पाठ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), संघीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठक र फोनिजको २४औं स्थापना दिवसको २६ र २७ औं दिन विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । १) प्रदेश नम्बर १ को नामकरण पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगायतलाई नामेट गरी ‘कोशी’ नामकरण गरिएको प्रति नेपाल आदीवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले पूर्ण असहमति राख्दै आएको छ । प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र पहिचानका आधारमा अविलम्ब ‘लिम्बुवान किरात’ नामाकरण गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । न्याय, समानता र पहिचान प्राप्तिको लागि प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले जारी राखेको आन्दोलनप्रति सदैव ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै फोनिज प्रचारात्मक कार्यमा सदैव अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै, प्रदेशको नाम कोशी खारेजीका लागि जारी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु हुने सहिद पदम लिम्बू (लाजेहाङ) प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सहिद परिवारप्रति फोनिज गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई अविलम्ब बिना शर्त रिहाइ, झुटा मुद्दा खारेजी र आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका सम्पूर्णलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार राज्यले गनु पर्ने र घाइतेहरुको सीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । २) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारहरुसँग यो बैठक आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, संस्कार, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्न÷गराउन माग गर्दछ । ३) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पत्रकारजन्य संस्था, सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगमा वृद्धि गर्न र पालिका सरकारले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन यो बैठक माग गर्दछ । पहिचानको आवाज मुखरित गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई सोही कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन र अन्य सेवा सुविधामा कडाइ गर्ने, कटौती गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न र समावेशी र समानुपातिक किसिमले विज्ञापन उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गर्दछ । ४) फोनिजलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका मातृभाषामा प्रकाशित हुने र मातृभाषामा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई बचाउन विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन, मातृभाषाका पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन यो बैठक माग गर्दछ । ५) श्रमजीवि पत्रकारमाथि समाचार लेखेको लगायत विभिन्न बहानामा हुने गरेका हिंसा, आक्रमण, डर, धाक, धम्कीका घटना न्यूनीकरणका लागि यो बैठक तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा समाचार सम्प्रेषणको लागि सहभागी हुने सञ्चारकर्मीलाई निषेध गर्ने, विभेद गर्ने र नश्लकै आधारमा आन्दोलनकारी नै ठानेर धरपकड गर्ने, हातपात गर्ने, थुन्ने, मानसिक र शारीरिक यातना दिने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । ६) श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा र सञ्चार संस्थाहरुले कर्मचारी कटौती गर्दाका समयमा हुने गरेका श्रम शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्न र तोकिएको पारिश्रमिक र कानुनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्थाका लागि यो बैठक माग गर्दछ । ७) सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा नियुक्ति गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्रका पत्रकारको समेत सहभागिता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्न गराउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । ८) आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम, लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो बैठक तीनै तहका सरकारहरुसँग माग गर्दछ । ९) नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यो बैठक नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नै कायम गर्न गराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग जोडदार माग गर्दछ । १०) सदस्यता सुद्धीकरण अभियानको नाउँमा नेपाल पत्रकार महासंघले फोनिज र गैरफोनिज कसैलाई पनि राजनीतिक आस्था, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आधारमा विभेद् र निषेध नगर्न नगराउन साथै सदस्यताबारे पुनरावलोकनका लागि यो बैठक माग गर्दछ । ११) मोरङ जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरु विराटनगरको विराट दरबार, धिमाल जातिको उत्पत्ति थलो लेटाङको राजारानी पोखरी, बेलाबारीको कसेनीस्थित आदिवासीहरुको आस्थाको केन्द्र धनपाल गढी दरबार, कानेपोखरी ७ को कानेपोखरी, सुन्दरहरैंचास्थित खोर्सानेमा अवस्थित धिमालहरुको पवित्रस्थल बाघझोडा सिमसार क्षेत्र, पथरी शनिश्चरेस्थित याक्थुङ लिम्बूहरुको सिरिजङ्गा स्मृति धार्मिक वन, आदिवासी धिमाल, थारु, राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया, सन्थाललगायतको महाराजथान, ग्रामथान, किरात राई समुदायको साकेला थानहरुको संरक्षण, सम्बर्धनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै, प्रदेश नम्बर १ का सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृति, वन सम्पदा, जैविक विविधता, पर्यटकीय सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरुसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । १२) तामाङ, मगर र मुस्लिम समुदायको विवाह संस्कारका सम्बन्धमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेले समुदायलाई नै अपराधी करार गर्ने आसयले दिएको अभिव्यक्तिपछि सिर्जित विवाद र निजलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि गरेको अमानवीय व्यवहार, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको कुटपितका घटनाका सम्बन्धमा यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शन्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुमाथि समेत कानुन अनुसार कारबाहीको माग यो बैठक गर्दछ । सिङ्गो समुदायलाई नै अपराधी करार गर्ने पाण्डेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ । साथै, प्रदर्शनका क्रममा घाइते हुनुभएकी फोनिज ललितपुर शाखाकी सदस्य गोलखबर डटकममा आबद्ध शान्ति घर्ती मगरलगायत अन्य घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । पहिचानका लागि ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले उद्घोष गरेको आन्दोलनप्रति फोनिज ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३) फोनिजको छैठौं पूर्ण बैठक सफल बनाउन प्रमुख अतिथिका रुपमा पाल्नु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका नेता प्रेम एक्तेन, फोनिज संघीय समितिका सल्लाहकारहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारजन्य विभिन्न संगठनका नेताहरु, फोनिजका विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु, बैठक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने फोनिज प्रदेश नम्बर १ समिति, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर (सुगर, प्रेसर) को सुविधा उपलब्ध गराउने जनरल हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रा.लि. र समन्वय गर्ने फोनिज मोरङ शाखालगायत सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा यो बैठक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।  २८ साउन २०८० बिराटनगर महानगरपालिका ११, प्रदेश नम्बर १ मोरङ ।