न्याय परिषदद्वारा २१ जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसः  थारू एकजना, मधेसी, दलित कोही परेनन्

न्याय परिषदद्वारा २१ जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसः थारू एकजना, मधेसी, दलित कोही परेनन्

१३५९ दिन अगाडि

|

३१ साउन २०७९

मुक्त कमलरीलाई हेरेन संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले मलहम लगाउँदै

मुक्त कमलरीलाई हेरेन संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले मलहम लगाउँदै

१३६० दिन अगाडि

|

३० साउन २०७९

सोमबार मुक्त  कमलरी विकास मञ्च, दाङको आयोजनामा दुइ दर्जन मुक्त कमलरीहरु रिपोर्टस क्लबको कार्यकक्षमा बिहानै भेला भएका थिए । पत्रकारहरु समक्ष आफ्नो समस्याको पोको खोल्न आतुर थिए उनीहरु । तर पत्रकारहरु अपवादको रुपमा मात्र उपस्थित थिए ।  यसपालीको काठमाडौं बसाइँमा मुक्त  कमलरीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सामु दुःखको भारी बिसाए । तर यो भारी कति पटक, कहिलेसम्म बिसाउनु पर्ने हो, उनीहरु अनभिज्ञ छन् । करिब एक दशकअघि २०७० जेठ २४ मा कमलरी प्रथा उन्मूलन संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा व्याप्त कमलरी प्रथालाई अबैध भन्दै २०७० असार १३ मा सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । २०७० असारमा कमलरी मुक्त घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ मै जारी भएको थियो । सोहीअनुसार प्रावि तहमा १५ सय, मावि तहमा १८ सय, प्लस टु तहमा ५ हजार र स्नातक तहमा १० हजार छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै छात्रावासमा बस्ने मुक्त कमलरीलाई खाना खर्चवापत ४ हजार रकमको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । माथि चर्चा गरिएको छात्रावृत्ति तथा खाना खर्चवापतको रकम कोरोना कालपछि मुक्त कमलरीहरुले पाएका छैनन् । त्यसैले, पढाइ सुचारु गर्न हम्मे हम्मे छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त  कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष तथा मुक्त कमलरीहरुको सहकारी सञ्जालकी संयोजक मन्जिता चौधरीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा मन्त्रीसँग यसबारे कुरा गर्ने बताउनु भयो । उता शिक्षा मन्त्री पौडेलले स्नातक सम्मको छात्रबृत्ति युजीसीले हेर्ने भएकाले आफूहरुबीच मिसकम्युनिकेसन भएको तर छिटै समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिनु भयो ।’  दाङदेउखुरीको लावाजुनी छात्रावास नर्तिमा ३६ जना मुक्त कमलरी छन् । त्यही बस्ने स्नातक अध्ययनरत आशा चौधरीले भनिन्,‘हाम्रो नाममा कुनै रकम निकासा नहुँदा छात्रावास व्यवस्थापनले छात्रावास छोड्न दवाव दिएको छ । परीक्षाको बेला टेन्सन लिनु पर्दा परीक्षा बिग्रिने चिन्ता हुन्छ ।’ धेरैले क्याम्पस व्यवस्थापनसँग छात्रबृत्ति आए दिने शर्तमा उधारोमा भर्ना भएका छन् ।  मन्जिता चौधरीका अनुसार  लावाजुनी छात्रावासमा ३६ जना बसे पनि १७ जनाको मात्रै खाना खर्चको व्यवस्थापन भएकाले कमलरीहरु एक छाक मात्रै खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो पनि स्थानीय पालिकाहरुले बेहोरका छन् । लावाजुनी छात्रावास रहेको क्षेत्रका वडाध्यक्ष नेपालु चौधरीले आफ्नो लमही नगरपालिका अन्तर्गतका ८ जना मुक्त कमलरी विद्यार्थीको ४ हजारको दरले खाना खर्च मासिक ३२ हजार बेहोर्ने आश्वासन दिएका छन् । आशा चौधरीको घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ हो । आफूले उपमहानगरपालिकाको उपमेयर स्यानी चौधरीसँग पटक पटक कुरा राखे पनि खाना व्यवस्थापनबारे कुनै आश्वासन पाउन नसकेको दुःखेसो पोखिन् । उनले भनिन्, साथीहरुले गाँस काटेर ख्वाइराखेका छन् । यसरी कति दिनसम्म चल्ला र ? कोरोना कालमा सरसापटी गरेर खाना ख्वाएको ३ लाख ऋण लागेको छ । लमही नगरपालिकाले त्यो पनि तिरिदिने आश्वासन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको तर आफूहरु आशावादी रहेको मन्जिता चौधरीले बताइन् ।  मुक्त कमलरीहरुले छात्राबृत्ति, होस्टल खर्च तथा मुक्त कमलरी परिचयपत्रको माग अघि सारेका छन् । दाङमा दुइ,  कैलालीमा दुइ र कन्चनपुरमा एकवटा छात्रावासमा गरी हाल १६६ जना मुक्त कमलरीहरु बसिरहेका छन् ।  मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार हाल जम्मा मुक्त कमलरीको संख्या १२ हजार ७६९ रहेको छ । तर सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुक्त कमलरीको संख्या ९ हजार मात्रै छ । ३ हजार ७६९ मुक्त कमलरीहरु छुट रहेकोमा हालसम्म ४ हजार ९३४ जनाले मात्रै कमलरी परिचयपत्र पाएका छन् ।  मुक्त कमलरीहरु सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहे पनि भेट पाएनन् । सोमबार बेलुकी नै उनीहरु लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समस्या सुनाउन काठमाडौंबाट बुटवल फर्किएका छन् ।  

सरकार र थारु कल्याणकारिणीसभाका पदाधिकारीबीच छलफल

सरकार र थारु कल्याणकारिणीसभाका पदाधिकारीबीच छलफल

१३६३ दिन अगाडि

|

२७ साउन २०७९

काठमाडौँ, २७ साउन । नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारीणी सभाका पदाधिकारीबीच आज छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ९कोइराला०, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी भए ।  कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट सभाका उपाध्यक्ष देवीप्रसाद चौधरी, महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रभातकुमार चौधरी तथा रुकमिणी चौधरी सहभागी भए । छलफलमा उक्त सभाले सरकारसँग प्रस्तुत गरिएको मागका सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो । समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट गृहकार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने निष्कर्षसहित आजको बैठक सकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिण्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।   

जेलबाटै रेशम चौधरीको चुनावी तयारी, उम्मेदवार बन्न पाउलान् ?

जेलबाटै रेशम चौधरीको चुनावी तयारी, उम्मेदवार बन्न पाउलान् ?

१३६४ दिन अगाडि

|

२६ साउन २०७९

उन्‍नती चौधरी ===== टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निलम्वित सांसद रेशम चौधरी कारागारबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। देशभर सबै दल र नेता तयारीमा जुट्न थालेका छन्। पश्चिम तराईमा भने निलम्वित सांसद रेशम चौधरी चर्चामा छन्। २०७२ भदाै ७ मा भएको टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। कारागारबाटै चुनावी तयारी थालेपछि उनी चर्चाको विषय बनेकाे हाे। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। भूमिगत रुपमै चुनाव जितेका उनी यस पटक भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत कारागारबाटै तयारीमा जुटेका हुन्। उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले गरेकी छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै नेता तथा कार्यकर्तालाई चौधरीले कारागारबाटै निर्देशन दिने गरेको एक नेताले बताए। “स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि उत्साहित भएका छौं,” ति नेताले भने, “स्थानीय चुनाव पनि रेशमकै योजना अनुसार लडेका थियौं, अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि रेशमकै योजनामा तयारी गरिरहेका छौं।” गत वैशाखकाे स्थानीय निर्वाचनमा कैलाली १, २ र ३ का पालिकाहरूमा उन्मुक्ति पार्टीले जित हासिल गरेको छ। टीकापुर र भजनी नगरपालिकाको मेयर तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जितेको छ। यो क्षेत्रका १४ वटा वडाध्यक्ष पनि उन्मुक्ति पार्टीले जितेको छ। “कैलालीका १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा उनमुक्ति पार्टीले ठूला दललाई चुनौति दिने देखिन्छ,” विश्लेषक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्। टीकापुर घटनापछि यी क्षेत्रका बासिन्दा रेशम चौधरीप्रति सद्भाव राख्न थालेको उनको भनाइ छ। पाँच वर्षअघि वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मदवारलाई झन्डै २१ हजार मतान्तरले पराजित गर्दै चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले ३४ हजार ३४१ मत पाएका थिए भने निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) उम्मेदवार मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले १३ हजार ४०६ र नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने ११ हजार २०३ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। चुनाव जिते पनि उनले संसद् भवनमा प्रवेश पाएनन्। २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। जेलमै रहँदा २०७५ पुस १९ गते संसद्को शपथ त लिए र सांसदको लोगो लगाएर फेरि कारागार नै फर्किए। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको सजाय सुनायो। उनी उच्च अदालत गए। उच्च अदालतले दिपायलले पनि २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। यस पटक भने कैलाली १ मा उनको ठाउँमा उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। यसका लागि उनी केही समयदेखि निर्वाचन क्षेत्रमै खटिएकी छन्। त्यस्तै, कैलाली २ मा अरुण चौधरी चर्चामा छन्। उनी कांग्रेस छोडेर असार २९ गते उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। कैलाली ५ बाट लक्ष्मण थारुलाई उम्मेदवार बनाउने उन्मुक्ति पार्टीको तयारी छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक थारु असारमा मात्रै उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। लक्ष्मणलाई पनि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। उनले पनि यस विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। यतिवेला भने उनी भूमिगत भएर तयारीमा जुटिरहेका छन्। उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले कैलालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी भइरहेको बताए। स्थानीय चुनावले उत्साहित बनाएको बताउँदै पण्डित भन्छन्, “कैलालीको १, २, ३ र ४ मा हामी बलियो छौं, क्षेत्र नम्बर ५ मा भने अलि बढि नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।” प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभामा पनि उम्मेदवारी दिने उनी बताउँछन्। “प्रदेश सरकार बनाउने योजना सहित तयारीमा जुटेका छौं,” उनी भन्छन्, “हामीले प्रदेश सरकार बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ क्षेत्र छन्। जसमध्ये १० क्षेत्र कैलालीमा र ६ क्षेत्र कञ्चनपुरमा छन्। मतदाता पनि यी दुई जिल्लामै बढी भएकाले सामानुपातिक तर्फ पनि राम्रो सीट आउने उन्मुक्ति पार्टीको आँकलन छ। बर्दियाबाट चुनाव लड्ने रेशमको तयारी कैलाली १ बाट श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएर आफू बर्दिया २ बाट उम्मेदवार बन्ने चौधरीको तयारी छ। २०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सन्तलाल थारु निर्वाचित भएका थिए। उनले ५० हजार ५५५ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोपाल दहितले ३६ हजार ७३५ मत प्राप्त गरेका थिए। चौधरीसँगै टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मण थारु कैलाली ५ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। दुवै जनाले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। यस्तो वेला के उनीहरू उम्मेदवार बन्न पाउँछन्? अधिवक्ता शंकर लिम्बू दुवै जना चुनाव लड्न पाउने बताउँछन्। “टीकापुर घटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चबाट फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर भएको मानिँदैन,” अधिवक्ता लिम्बू भन्छन्, “त्यसैले उनीहरू आम नागरिक झै चुनावमा भाग लिन पाउने कानूनी प्रावधान छ।” via. himalkhabar.com