मुख्य समाचार

‘ट्रान्जेक्सनल पोलिटिक्सः’ थारू आन्दोलनको अर्थराजनीति

१४७७ दिन अगाडि

२ भदौ २०७९

अहिले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चर्चामा छ । यो पार्टीले एकै पटक दुई गाउँपालिका तथा दुई नगरपालिकामा विजयको झण्डा गाडेको छ । रेशमको पार्टीले आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि राम्रो परिणाम ल्याउने आँकलन गरिएको छ । यो पार्टी स्थापित हुनु थारू आन्दोलनको देन हो । यहाँनेर एक ज्वलन्त प्रश्न खडा हुन्छ, थारू आन्दोलनको उत्तार चढावबीच यो टीकापुर विद्रोहसम्म पुगेकोले मुभमेन्ट टु पार्टीको अवधारणा जीवित बनेको मान्न सकिन्छ ? थारू आन्दोलनको जगमा टेकेर पहिलो पटक राजनीतिक दलको रुपमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । हुन त त्यो भन्दा अगाडि केही प्रयत्न २०६६ साल जेठ ३० गते वीरगञ्जमा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत भएको थियो । तर मूर्त रूप लिन सकेको थिएन । प्रारम्भमा लक्ष्मण थारू अध्यक्ष भएर २०६८ सालमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल गठन भयो । उता सभासद रुकमिणी चौधरीले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) गठन गरी २०७० को दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा रुकमिणी चौधरी समानुपातिक सभासद भइन् । उता थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट गोपाल दहित र गंगा सत्गौवा थारू गरी दुई सभासद एक सभासद समानुपातिक तर्फबाट चुनिए । यी दुइ पार्टीका सभासदहरु मन्त्रीमा भाग खोजी गर्न प्रतिस्पर्धारत थिए । त्यसैले, थरुहट आन्दोलन सशक्त र एकीकृत बन्नुको सट्टा शिथिल र छरपस्ट हुँदै गएको थियो । थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनको अगुवाई गर्न सकी नसकी विरोधका कार्यक्रम तयारी गरेजस्तो गरे । संविधान सभाका तीन मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सम्पन्न सोह्र बुँदे षड्यन्त्रमार्फत जब फाष्ट ट्रयाकमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, थारू आन्दोलन टीकापुर (कैलाली) मा राज्यको चक्रव्यूहमा फँस्न पुग्यो । यसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन एक आतंककारी टीकापुर काण्ड भएर जनमानसमा प्रचारित भयो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरियो, तर थारू जातिले उक्त संविधान अस्वीकार गर्दै सो दिन कालो दिनको रुपमा प्रदर्शन गरे । आज पनि थारू जातिले संविधान प्रदत्त अधिकार किटानीपूर्वक भन्न सकिने स्थितिमा छैनन् । थारूहरू आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भएका छन् । नेपाल राज्यको आन्तरिक औपनिवेशीकरण नीतिले गर्दा थारू जातिको सर्वहाराकरण भयो भने सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भई दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । अझ नेपाली नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आधुनिक नागरिक बनाउँदै नेपाली भाषा अनिवार्य बोल्न लगाउने प्रपञ्च खतरनाक सावित भएको पाउँदछौंं । कथित नेपाल एकीकरणको समयमा जमिन र सेना सम्बन्ध स्थापित गर्दै सेना कमाण्डर नजराना, बक्सिस, जागिर प्राप्त गर्नु नै थारूहरूले जमिनबाट स्वामित्व गुमाउनु थियो । यसरी थारू जाति प्राकतिक श्रोत तथा साधनबाट विमुख बन्नु केवल नियति थिएन, उनीहरुलाई आधुनिक शिक्षाको नाममा देशभक्तिप्रति प्रतिवद्ध मात्र होइन, संस्कृतिकरण तथा सहवरणको अवधारणामा आफ्नो पहिचान विलिन गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम गरियो । यस अर्थमा थारू आर्थिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक ज्ञानसँग विच्छेद हुन पुगी औपनिवेशिकता स्वीकार गर्न बाध्य भए । औपनिवेशिकतामा बाँच्ने जुन कुनै जातिका सदस्य स्वयम्मा कि निराश हुने गर्दछ कि अवसरवादी । यही कारण हो कि जहिले पनि आन्दोलन एक ‘आउट विडिङ्ग इफेक्ट’मा सीमित बन्न पुग्छ र ‘क्रिमी लेयर’का केही अगुवाहरुले लाभ हासिल गर्ने गरेका हुन्छन् । आजसम्म थारू आन्दोलन माग तथा मुद्दामा उठान भएको पाउँदछौं । वहिष्करण र सिमान्तीकरण विरुद्धको संघर्ष भनेर यसलाई बुझाउन सकिन्छ । समावेशीकरण, आरक्षणलगायत राज्यको मूलधारमा समाहित हुने चाहना केन्द्रमा राखेर आन्दोलनको मोडेल तयार गरिएको हुन्छ । विगतमा यसले ‘सिभिक डिस्अवडिएन्स’को चुनौती त खडा गरेकै हो तर परिणाम निकाल्न सकेन । परिणाम सचेत धक्काले मात्र ल्याउन सकिने तर्क विशेष गरी माक्र्सवादी खेमाका अगुवाहरुले गरिआएका हुन्छन् । सचेत धक्का दिन ‘इपिस्टिमिक डिस्अवडिएन्स’ अनिवार्य शर्त बन्छ । थारू आन्दोलनमा विकल्प सहितको विद्रोह कहिल्यै मन्थनको विषय बनेन । त्यसले आन्दोलनलाई भावत्तेजित त बनायो तर आन्दोलनको अगुवाहरुसमेत त्यही भावले उद्वेलित हुन पुग्दा प्रत्येक थारू आन्दोलन गोलचक्करमा फँसिरह्यो । आज पर्यन्त थारू आन्दोलन संगठन र संघर्षको एकाङ्गी पक्षमा उभिनुलाई नै आफ्नो कार्यभार ठान्दै आएको पाउँदछौं । कतिपय अवस्थामा अल्पज्ञानको प्रभाव पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । औपनिवेशिकता विरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले राष्ट्रिय उत्पीडनको सवाल हल गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति एक अनिवार्य शर्त बन्छ । राज्यको चरित्र बदल्ने कुरो चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा राज्यविहीन राष्ट्रहरुले दिने चुनौती यथार्थमा टीकापुर विद्रोह ताका थारूले अनुभूत गरेकै हुनुपर्दछ । सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारू तात्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमसेर विरुद्ध चुनौती खडा गर्दा वि.स.१९४५ तिर फाँसीमा झुण्डिनु परेको थियो । त्यसबखत पनि सप्तरीका वहुसंख्यक थारू भोलानाथ सुब्बा थारूलाई विद्रोहमा साथ दिएका थिएनन् । त्यस्तै दृष्य टीकापुर विद्रोह भएको वेला पुरै सन्नाटा छाएको प्रतित भयो । त्यो यसकारणले कि राज्य संयन्त्रहरु सबै निश्चित प्रणाली मार्फत सञ्चालिन हुने गर्दछन् । मिडिया राज्य नियन्त्रित हुँदा थारू आन्दोलनबारे गलत सूचना लगातार सम्प्रेषण गरियो । हुन त माक्र्सवादीले समेत राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विषय उठान गर्दै तर्क गर्दछन् कि जबसम्म एक जातिले अर्को जाति उपर गर्ने शोषणको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति उपर गर्ने शोषणको पनि अन्त्य हुनेछैन । साथै एक वर्गले अर्को वर्ग उपर गर्ने शोषणको समेत अन्त्य हुनेछैन । तर उनीहरुले वर्ग संघर्षलाई प्रधान र बाँकी संघर्षलाई गौण करार गर्छन् । यसबाट जातीय मुक्ति सम्भव नभएर नै लेनिनले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धि दृष्टिकोण प्रतिवादन गरे । त्यसको विरोधमा थुप्रै माक्र्सवादीहरु यो माक्र्सवादको भ्रष्ट रुप भएको बताए । रोजा यसमा विल्कुल असहमत नै रहे भने ट्रटस्की वोल्सेभिक पार्टीभित्र दुई लाइनको संघर्ष जारी राखे । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबारे आदिवासी जनजातिहरुको दृष्टिकोण फरक पाइन्छ । विकल्प सहितको विद्रोह भनेर यसलाई बुझाउन सकिन्छ । त्यसैले अभियान, संघर्ष र विद्रोहको तीनै मार्ग अबलम्बन गरी यसलाई पुरा गर्न सकिनेछ । म थारू आन्दोलनको निकटमै रही काम गर्दा अनुभव गरेको विषय थुप्रै रहे । ती मध्ये २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर विद्रोह भएको दिन तात्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतले वामदेव गौतम संसदमा वोलेको विषय कुनै पनि थारू सभासदले नोटिस गरेको देखिएन । र, उनीहरुको आन्दोलन प्रतिको जवाफदेहिता केही पाइएन । संविधान जारी गर्नुपर्ने विषय बरु प्रधान भएर गयो । उनीहरु सरकारमा साझेदारी खोज्नतिर लागे । उता गाउँमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेका भलमन्सा, बरघरहरु प्रशासनको आँखाको तारो बने । संघर्ष समितिका नेतृत्वकर्ता सबै आफ्नो आफ्नो सुरक्षित स्थानतिर गए । शुन्यताको अवस्थामा कफ्र्युको समयमा थारूहरुको घर, पसल छानी छानी भाद्र ८ गते आगजनी हुन पुग्यो । यी घटनाले भलमन्सा÷बरघरहरु नै वास्तविक नेतृत्व रहेको अनुभूति दिलायो । हजारौं प्रदर्शनकारीको नेतृत्व परोक्ष रुपमा तिनै भलमन्सा÷बरघरहरु रहेको बुझ्न कठिन भएन । यही कारण हो बरघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने नाममा स्थानीय तहबाट राजपत्र प्रकाशन गरेर बरघर सञ्चालन ऐन बनाउन थालेको । राजनीतिक दलको विभिन्न तहमा रही काम गर्ने व्यक्तिहरु अहिले धमाधम बरघर चुनिनुको पछाडि यिनै मनोविज्ञानले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता बरघर प्रणालीको लागि वरदान हो कि अभिशाप ? त्यो त आउने दिनमा पुष्टि हुँदै जाला । तर, राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु यसरी बरघर÷भलमन्सा भई काम गरेसमाजमा अन्तरविरोध पुनरोत्पादन भैआउने पक्का छ । बरघर प्रणालीबारे ज्ञानसत्ता के हो ? भौतिक सत्ताको रुपमा यसलाई सुरुमा कसरी प्रयोगमा ल्याइयो र हाल कसरी प्रयोग गर्न खोजिदै छ ? के साँचिक्कै यसले थारूको राज्यसत्ता अभ्यासबारे स्थान बनाएको छ ? सरसर्ती हेर्दा यो एउटा प्रथाको रुपमा सञ्चालित भएको छ । यो प्रथा धान्न थारूहरु वर्षेनी बरघर चुन्ने गरेका छन् र सोही निर्णय बमोजिम समाजव्यवस्था कायम गरेको हुन्छ । तर बरघर प्रणालीको सामाजिक कार्यभार तथा कार्यकारिणी अधिकार हेर्दा यसलाई कार्यपालिका र अदालती दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिने ठोस आधार पाउँदछौं । त्यस्तै भौतिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्धहरु बरघर प्रणालीभित्र मौजुद रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उपरोक्त सवालहरुको जवाफ खोजी गर्दा अंशबाट समग्र तथा समग्रबाट अंशको बुझाई बन्न जरुरी छ । यो नै थारू पहिचानको समग्रताको खोजीको ज्ञानसत्ता निर्माण गर्न सघाउने काम गर्छ । यिनै प्रक्रियामा थारूहरु हालसम्म अल्छी बनेर राजनीति मिलान गर्न असक्षम देखिए । राजनीतिमा माहिर खेलाडी मानिएका विजय गच्छदारसँग बरघर प्रणालीका विषयमा पटक पटक छलफल भएकै हो । यो पंक्तिकार समावेश रहेको टीम वैकल्पिक राजनीतिको वहसमा विजय गच्छदारलाई साँचिक्कै सहयोग गर्न तयार थियो । तर, उनले चुनाव जितेर आउँदा मात्र नेता हुने तात्कालीन परिवेशलाई आत्माग्रहको रुपमा अपनाए । गच्छदारको स्थिति राजनीतिमा चुनाव जितेर आए पनि कहाँ छ भन्ने सबैले बुझेको हुनुपर्छ । रेशमलाल चौधरी समेत सोही मनोदशाले ग्रस्त भएको पाइन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो भविष्य वर्तमान चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नै सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुनै दिन दुई सभासद भएको थरुहट तराई पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्ला तर थारूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने विषय फगत आत्मरति नहोला भन्न सकिन्न । थारू आन्दोलन जुन दिन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको धारमा लामबन्द भएर उठने छ, शायद बरघर प्रणाली स्थानीय राज्यसत्ताको स्वरुपमा विकसित बन्दै आधुनिक राज्य व्यवस्थाको खेलको नियम परिवर्तन गर्न सक्षम देखिनेछ । कम्तिमा नेपाल एक वहुलराष्ट्रिय राज्य पक्कै बनेर राज्यको पुनर्संरचना गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । त्यसबखत थरुहट प्रदेश गौण र थारूको जातीय स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रमुख हिस्सा बन्न पुग्छ । यसको आधारमा नै थारूको पहिचान तथा आत्मगौरवलाई संस्थागत गर्न बल पुग्नेछ । मलाई फेरि पनि भन्न मन लाग्छ– राणा जहाँनियाँ शासनकालमा थारू मासिने मतवाली बनाइए । लामो समयसम्म थारूको जीवन जगतको बुझाईमा त्यसले प्रभाव पार्यो । रैतीको रुपमा जीवन बाँच्नु थारूको नियति थियो । २००७ सालपछि थारू मतवाला भएर आफ्नो सरकार आफैं छान्ने सिद्धान्तको पछि लागेकै हुन् । त्यसबखत थारूको जीवन जगतको बुझाईमा आधुनिकीकरणले प्रभाव पार्यो र थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) गठन गरेर सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, वेथिति हटाउन आधुनिक शिक्षाको लागि बाटो देखाए । यी सबै हुँदै गर्दा औपनिवेशिकता प्रतिको थारूको बुझाई कमजोर बन्यो । साथै औपनिवेशिकतामा बाँच्नु पर्दा थारू जातिको न समृद्धिमा टेवा पुग्यो ,न सुखी बने । फेरि पनि स्थिति ज्युँका त्युँ छ । जारी थारू आन्दोलनले आज थारूहरुलाई हिम्मतवाला बनाएको हुनुपर्छ । यस अर्थमा सचेत धक्काको लागि तयारी गर्न सक्नुपर्छ, जुन विकल्प तयार गर्न केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । यतिखेर वैचारिक÷सैद्धान्तिक तयारी, राजनीतिक÷कुटनैतिक तयारी, आर्थिक÷भौतिक तयारी, संगठन तथा संघर्षको तयारी अनिवार्य शर्त बन्छ । यिनै तयारीको जगमा थारूको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अगाडि बढाइनु पर्छ । समग्रमा यसले नेतृत्वको तयारी पुरा गर्ने भएको छ । थारू जाति यदि हिम्मतवाला वर्गमा रुपान्तरण भएकै हो भने अब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा लामबद्ध हुनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । यो धरतीमा अस्तित्वको लडाई लड्ने थारूहरुको अन्तिम धक्का हुनेछ, जसले आत्मगौरव प्रदान गर्नेछ । र, गर्वका साथ हामी थारू हौं भन्ने भावनात्मक एकता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ ।

जेलबाटै रेशम चौधरीको चुनावी तयारी, उम्मेदवार बन्न पाउलान् ?

१४८४ दिन अगाडि

२६ साउन २०७९

उन्‍नती चौधरी ===== टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निलम्वित सांसद रेशम चौधरी कारागारबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। देशभर सबै दल र नेता तयारीमा जुट्न थालेका छन्। पश्चिम तराईमा भने निलम्वित सांसद रेशम चौधरी चर्चामा छन्। २०७२ भदाै ७ मा भएको टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। कारागारबाटै चुनावी तयारी थालेपछि उनी चर्चाको विषय बनेकाे हाे। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। भूमिगत रुपमै चुनाव जितेका उनी यस पटक भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत कारागारबाटै तयारीमा जुटेका हुन्। उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले गरेकी छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै नेता तथा कार्यकर्तालाई चौधरीले कारागारबाटै निर्देशन दिने गरेको एक नेताले बताए। “स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि उत्साहित भएका छौं,” ति नेताले भने, “स्थानीय चुनाव पनि रेशमकै योजना अनुसार लडेका थियौं, अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि रेशमकै योजनामा तयारी गरिरहेका छौं।” गत वैशाखकाे स्थानीय निर्वाचनमा कैलाली १, २ र ३ का पालिकाहरूमा उन्मुक्ति पार्टीले जित हासिल गरेको छ। टीकापुर र भजनी नगरपालिकाको मेयर तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जितेको छ। यो क्षेत्रका १४ वटा वडाध्यक्ष पनि उन्मुक्ति पार्टीले जितेको छ। “कैलालीका १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा उनमुक्ति पार्टीले ठूला दललाई चुनौति दिने देखिन्छ,” विश्लेषक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्। टीकापुर घटनापछि यी क्षेत्रका बासिन्दा रेशम चौधरीप्रति सद्भाव राख्न थालेको उनको भनाइ छ। पाँच वर्षअघि वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मदवारलाई झन्डै २१ हजार मतान्तरले पराजित गर्दै चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले ३४ हजार ३४१ मत पाएका थिए भने निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) उम्मेदवार मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले १३ हजार ४०६ र नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने ११ हजार २०३ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। चुनाव जिते पनि उनले संसद् भवनमा प्रवेश पाएनन्। २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। जेलमै रहँदा २०७५ पुस १९ गते संसद्को शपथ त लिए र सांसदको लोगो लगाएर फेरि कारागार नै फर्किए। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको सजाय सुनायो। उनी उच्च अदालत गए। उच्च अदालतले दिपायलले पनि २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। यस पटक भने कैलाली १ मा उनको ठाउँमा उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। यसका लागि उनी केही समयदेखि निर्वाचन क्षेत्रमै खटिएकी छन्। त्यस्तै, कैलाली २ मा अरुण चौधरी चर्चामा छन्। उनी कांग्रेस छोडेर असार २९ गते उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। कैलाली ५ बाट लक्ष्मण थारुलाई उम्मेदवार बनाउने उन्मुक्ति पार्टीको तयारी छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक थारु असारमा मात्रै उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। लक्ष्मणलाई पनि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। उनले पनि यस विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। यतिवेला भने उनी भूमिगत भएर तयारीमा जुटिरहेका छन्। उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले कैलालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी भइरहेको बताए। स्थानीय चुनावले उत्साहित बनाएको बताउँदै पण्डित भन्छन्, “कैलालीको १, २, ३ र ४ मा हामी बलियो छौं, क्षेत्र नम्बर ५ मा भने अलि बढि नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।” प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभामा पनि उम्मेदवारी दिने उनी बताउँछन्। “प्रदेश सरकार बनाउने योजना सहित तयारीमा जुटेका छौं,” उनी भन्छन्, “हामीले प्रदेश सरकार बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ क्षेत्र छन्। जसमध्ये १० क्षेत्र कैलालीमा र ६ क्षेत्र कञ्चनपुरमा छन्। मतदाता पनि यी दुई जिल्लामै बढी भएकाले सामानुपातिक तर्फ पनि राम्रो सीट आउने उन्मुक्ति पार्टीको आँकलन छ। बर्दियाबाट चुनाव लड्ने रेशमको तयारी कैलाली १ बाट श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएर आफू बर्दिया २ बाट उम्मेदवार बन्ने चौधरीको तयारी छ। २०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सन्तलाल थारु निर्वाचित भएका थिए। उनले ५० हजार ५५५ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोपाल दहितले ३६ हजार ७३५ मत प्राप्त गरेका थिए। चौधरीसँगै टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मण थारु कैलाली ५ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। दुवै जनाले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। यस्तो वेला के उनीहरू उम्मेदवार बन्न पाउँछन्? अधिवक्ता शंकर लिम्बू दुवै जना चुनाव लड्न पाउने बताउँछन्। “टीकापुर घटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चबाट फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर भएको मानिँदैन,” अधिवक्ता लिम्बू भन्छन्, “त्यसैले उनीहरू आम नागरिक झै चुनावमा भाग लिन पाउने कानूनी प्रावधान छ।” via. himalkhabar.com

थारू समुदायमा गीत, नृत्य तथा चित्रकला तीनै माध्यमद्वारा पूजिने एक मात्र पात्र कान्हा

फुर्सदमा ‘हरचाली’ : ढकियादेखि जालबुन्ने शौखिन हातहरु

‘ट्रान्जेक्सनल पोलिटिक्सः’ थारू आन्दोलनको अर्थराजनीति

न्याय परिषदद्वारा २१ जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसः थारू एकजना, मधेसी, दलित कोही परेनन्

मुक्त कमलरीलाई हेरेन संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले मलहम लगाउँदै

सरकार र थारु कल्याणकारिणीसभाका पदाधिकारीबीच छलफल

जेलबाटै रेशम चौधरीको चुनावी तयारी, उम्मेदवार बन्न पाउलान् ?