भेलामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठान,गण्डकी प्रज्ञा(प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान  र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले १० बुँदे प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०   जारी गरेको छ । 
 

प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र पूर्ण पाठ

१. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सांस्कृतिक सत्ता नै सबै क्षेत्रको प्रमुख र आधारभूत अङ्ग हो । यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । हाल प्रचलनमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, (२०७६) मा प्रज्ञा–प्रतिष्‍ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार छैन भने प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन । त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ । सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ ।

२. हालसम्म पनि संस्कृति (भाषा, साहित्य, ललितकला, सङ्गीत नाट्य) नीति स्पष्ट छैन । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरी संस्कृति नीति बनाउनुपर्ने ।

३. देशको विविधता, मौलिकता र सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनको मर्म र सौन्दर्यलाई आत्मसात् गरी नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, कला, सङ्गीत, दर्शन, रैथाने ज्ञान, सीपको सैद्धान्ती करण सहित तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा जोड दिँदै प्राज्ञिक निकायको पुनर्संरचनामा जोड दिने ।

४. परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक संरचना (प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् आदि) बनेका र बन्ने क्रममा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउनु स्वाभाविक र खुसीको कुरा पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक संरचनाहरूको संरचनात्मक ढाँचा, मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधामा एकरूपता नहुँदा अनेक किसिमका जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले, सम्भव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बिचमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने ।

५. प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरुलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ । त्यसैले, अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायतका प्राज्ञिक कार्य गर्नका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थाका साथै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।

६. स्रष्टाहरूको औषधी  उपचारका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने । स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अक्षयकोष निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने ।

७. स्रष्टा परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एकरूपता कायम गर्ने ।

८. केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राज्ञिक निकाय बिचको सम्बन्ध सेतुका आधारहरू निर्माण गर्दै सहकार्य गर्ने ।

९. संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ∕सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झट बेहोर्नु परेको छ । अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने ।

१०. भाषा, साहित्य, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । यस्ता पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा विश्वविद्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।