यसै क्रममा सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका कदमहा चोकमा ‘थारु सुमदायमे बाजै वला थारु भाषाके बाइपास करैले नै पाववै’ लगायतको प्लेकार्डसहित कोणसभा गरिएको छ । माघ ११ गते शुक्रवार भएको सभामा सुरुङ्गा नगरपालिकाकी मेयर गीता चौधरी लगायतले सम्बोधन गरेकी थिइन् । 

यसैबीच थारु समुदायको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले यस कदमको विरोध गरेको छ । थाकसका महामन्त्री मिनराज चौधरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मधेश प्रदेश सरकारद्वारा मधेश प्रदेश संसदमा २०८१ माघ ९ गते पेश गरिएको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरी प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति थाकसको घोर आपत्ति सहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छः मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको मधेश सरकारको विभेदपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवं संघीयताको मूल मर्म भावना विपरित मधेस सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको छ । यसप्रति थाकस खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।

०.२३ प्रतिशतको मातृभाषीको रुपमा रहेको हिन्दी भाषा एवं ० प्रतिशत रहेको अंग्रेजी भाषालाई समेट्नु तर नेपालको आदि मानवको रुपमा रहेको आदिवासी थारु समुदाय लगायतको जनबोलीको रुपमा रहेको ४.१७ प्रतिशत थारु भाषालाई विधेयकमा कुनै स्थान नदिनु निकै निदनीय एवं खेदपूर्ण कार्य भनिएको छ । 

यो विधेयकले थारु भाषाभाषीहरुको उपहास गर्दै, मानव अधिकारसमेत हनन गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सघंको घोषणा पत्रको समेत उलङ्घन गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी सरकारी कामकाजको रुपमा “थारु भाषा” समावेश गर्नको लागि मधेश सरकार र मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरु संग जोडदार माग गरिएको छ ।

यसैबीच, चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।