बंगलादेशको तख्तापटक विद्रोहको जगमा भएर अहिले शेख हसिना वेगम भारतमा शरणार्थी बन्नु नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक हुन सक्ला तर गोर्खाली राज्यसत्ता सन् २०१५ को नयाँ विधानमार्फत् जोगिने सम्भावना क्षीण हुँदैछ । यो विधान जारी गर्दै गर्दा नेपालमा राज्यविहीन राष्ट्रहरु असोज तीन–कालो दिन भन्दै विरोध गरे । एक दशकको शासन अवधिमा यहाँका राज्यसम्भ्रान्तहरु विधान पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् भन्ने हालको सरकारी मोर्चाको कथन उनीहरुको ७ बुँदे सम्झौताबाट बुझ्न सकिन्छ ।

टीकापुर थारू विद्रोह रोक्न कैलाली जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर पनि सहज बनाउन सकिने अवस्था थिएन । त्यहाँ स्वार्थको टकराव छ भन्ने राज्यसम्भ्रान्तहरुको मनमष्तिष्कमा थियो नै । साथै, गोर्खाली राज्यसत्ता बलियो बनाउन खस मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्ने अनिवार्यता थियो । प्रष्टै छ कि सुविधाअनुसार यहाँका राज्यसम्भ्रान्तहरु आफ्नो नश्लको रक्षा गर्न पुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा एकल नश्लीय शासनले निरन्तरता पायो । त्यही शासन व्यवस्थाले नै राज्यविहीन राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जन्माउने आधार प्रदान गर्यो । 

मौजुदा राज्यसत्ताको निरन्तरता हालको विधानमा नै आर्यखसको परिभाषा समावेश गरी राज्यसम्भ्रान्तले दिएको सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, गाईलाई राष्ट्रिय जनावरलगायत अन्य विभिन्न चिन्हहरुमार्फत् राज्यको औपनिवेशिक चरित्र निर्धारण गर्दा थारू मासिन्या मतवाली भएरै बाँच्नुपर्ने भयो । एक्काइशौं शताब्दीको राजनीतिमा र त्यसमा पनि जनयुद्धमा सहभागी भएर यी सब बदल्छु भनी जुर्मुराएका वगाल उपनिवेश स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । यही मनोदशा तथा स्वस्फूर्तताको बलमा गोर्खाली राज्यसत्तासंग पैठेजोरी खेल्न तयार भए थारूहरु । 

किसान विद्रोहलगायत सबैजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक रुपमा नै संघर्षरत थारूहरु  दासत्वबाट मुक्तिको लागि कमैया प्रथा उन्मुलन गर्न पहलकदमी लिए । लोकतन्त्र पुनः स्थापना भएको दश वर्षपश्चात २०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले  कमैया प्रथा उन्मुलन घोषणा गर्दा मुहारमा खुशी थियो । तर, मष्तिष्कमा समस्याको बोझ लिई पूर्व मालिकको घरबाट निकालिए । उनीहरु लामो समय जंगल, स्कूल तथा त्यस्तै अन्य ठाउँमा शिविर बनाएर जीवन बिताउन विताए । यी र यसखाले पीडा यथार्थमा कमलहरी बसेका छोरीहरुको समेत रह्यो । यहाँ राज्य नश्लवादी भएको कारण पुस्तौं कमैया तथा कमलहरी राख्ने जमिन्दार÷किसानहरु तथा शहरिया मालिकहरु नाफामा  रहेको देखियो । 

मुक्त कमैयाहरु व्यवस्थित गरिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य चुकेपश्चात उनीहरु आफ्नो रिस फेर्न माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । जनयुद्धमा लागेकाहरु बर्दियामा मात्रै सयौं वेपत्ता पारिए । तर सरकार वेपत्ता रहेका व्यक्ति तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग गठन गर्दासमेत काम अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो । परिणाम के रह्यो भने सन् २०१५ मा नयाँ विधान जारी गर्दा संक्रमणकाल लम्बियो । अहिले पनि संक्रमणकालको अवस्था कायम रहेको  हाम्रो देशको राजनीतिले पुष्टि गर्छ ।

टीकापुर थारू विद्रोह हुँदाको बखत कथित संविधानसभाका प्रमुख चार दलले १६ बुँदे सहमति गरेकोे थियो । ती १६ बुँदे सहमतिले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता विस्थापन हुन पुग्यो । यसको प्रभाव विधानको खेस्रामा देखिई सकेको कारण त्यसको विरोध हुनु राजनीतिक कर्म थियो भने राज्यद्वारा विभिन्न ठाउँमा थारूलाई प्रतिबन्धित गर्न खोज्नु नै टकरावको कारण बन्यो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिमसंगको दुश्मनी देखाएर थारूसंग यो राज्यले वेइमानी गर्यो । प्रतिरोध गर्दा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा राज्यसंग थारू समुदाय आमने सामने हुन पुगे । यसलाई गैरराजनीतिक तथा अपराधिक घटना भनी यहाँका राष्ट्रिय मिडियामार्फत् पटक पटक लेख्न र बोल्न लगाउनु शासकीय उन्माद थियो । अर्को अर्थमा यो विद्रोह स्थीर गोर्खाली राज्यसत्ता विरुद्ध भयो । त्यसैले सेनाको गस्ती बढाएर त्यस क्षेत्रमा राज्यले आतंकित बनाउने काम गरे । साथै कफ्र्यूको समयमा टीकापुर बजारका थारू व्यापारीहरुको पसल लुटपाट र आगजनी गर्ने काम गरेको थियो । 

उपरोक्त यी यथार्थपरक विश्लेषणले थारू समुदायको संरचनागत पक्ष उजागर गर्न सकिन्छ तर एजेन्सी निर्माणको काममा कुनै योगदान दिन नसकेपश्चात थारूहरु उही प्रतिरोधका मनोविज्ञान बोकी माग र मुद्दामा संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले थारू आन्दोलन जारी रहेको सन्देश दिन्छ । यस परिवेशमा थारू आन्दोलन पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषय बहसमा आउनुपर्छ ।  एजेन्सीमार्फत् थारूको प्रतिरोधको मनोविज्ञानको सिमा पार गरी प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनैपर्छ । यसले बदलिएको राजनीतिक पाराडाइमअनुसार सही भूमिकाका लागि योग्य बनाउँछ । यी अभियान निरन्तर चलाएर संघर्षमा जोड दिने कार्यदिशासंग जोड्न सक्नुपर्छ ।

टीकापुर थारू विद्रोह हुँदा पहिचान आन्दोलन आरक्षणकै वरिपरि घुमिरह्यो । स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै तयारी नै नगरी सडकमा उठाउने काम गरियो । फरक यति भयो कि थारू समुदाय सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहेकै होइन भन्ने सन्देश दिनु थियो । तर थरुहट प्रदेश नपाउँदासमेत संवैधानिक रुपमा थारू कलष्टर छुट्याई एउटा थारू आयोग गठन हुने विषय समेटिएर आउँदा थारू आन्दोलनको उपलब्धी ठान्ने जत्था पनि ठुलै छ । यही ठाउँमा थारू विद्रोहको मर्म उपर प्रहार भयो । यसको वाइप्रडक्टको रुपमा भदौ ७ को थारू विद्रोह हो भनी बुझाउँदा अतिशयोक्ति नहोला । कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत एजेन्सी निर्माणमा योगदान गर्न सकेन । त्यसैले, हामी थारू विद्रोहको विषयमा वहस गर्दा कन्भर्जेन्सको दृष्टिकोणबाट आन्दोलनको पहल लिन चुकिरहेका छौं । पटक पटक संघर्षमा निराश हुने गरी प्रतिरोधको गोलचक्करमा फँसिरहने हो भने सम्बन्धित समाजको नेतृत्व  गर्न असान्दर्भिक हुँदै गएको भन्न सकिन्छ ।

थारू आन्दोलनकारी अब “ट्राइल एण्ड इरर” को निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरु अब किटानी विचार, किटानी योजना तथा किटानी नेतृत्व खोजी गर्दै आन्दोलनमा सामेल हुन चाहेका छन् । गोर्खाली राज्यसत्तासंग टीकापुर थारू विद्रोहमार्फत् पैठेजोरी खेल्नुपर्ने कारणको मिमांशा हुनुपर्छ । साथै, स्वशासनको आकंक्षा उनीहरुको नैसर्गिक हक भएको कारण आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गर्न नयाँ शासन व्यवस्थाप्रति आकर्षित हुँदैछन् । यस अर्थमा थारू आन्दोलन प्रतिरक्षाको घेरा तोडेर अब प्रोएक्टिभ हुन जरुरी छ । त्यसको लागि हो, एजेन्सी निर्माणको महत्वपूर्ण काम र राष्ट्रिय चेतनाको अनिवार्यता ।

जुन समुदायलाई बदल्ने कोशिश गरिआयौं, हामीले ती सम्बन्धित समुदायको विश्लेषण सही तवरले गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न जीवितै छ । अझ ती सम्बन्धित समुदायले भोग्दै आएका समस्याहरुको राजनीतिक समाधान दिन कुन ज्ञान प्रणालीको सहारा लिंदै आयौं त ? उदार पूँजीवाद तथा मार्क्सवादको वैचारिकी अभ्यास गर्दा पनि राज्य व्यवस्था एकल नश्लीय कसरी बन्यो नेपालमा ? त्यसले नयाँ नेपालको अवधारणालाई कहाँ र कसरी अवरुद्ध बनायो ? अध्येता सीके लालको सोच पत्र नेपालीय हुनलाई पढे केही निश्चित निष्कर्ष थाहा लाग्न सक्छ । उक्त सोच पत्रमा उल्लेखित विषय नेपालको सन्दर्भमा विचारणीय छ र राष्ट्रियता दावीको विषय फगत आरक्षण प्राप्त गर्न हुँदै होइन भनेर बुझ्नुपर्छ । 

ट्रयाक टु डिप्लोमेसीमा एक सिंगे गैंडा उपहार दिने परम्परा भएको देशमा नेपाली हुने आधार त स्थापित भइसक्यो, त्यसलाई आधात पुर्याउने काम पो गर्न भएन भन्ने मान्यता यद्यापि कायम छ । तर, पहिचानको वहस तर्कबाट नभएर भावनाबाट उत्पन्न हुने गर्छ भनि बुझाउन पो यहाँ कठीन छ (लाल, पृष्ठ ७) । 

अन्त्यमा, नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको तथ्य ढाकछोप गर्दैमा निराधार बन्दैन । यहाँ थारू तीमध्ये एक विशिष्ट राष्ट्र भएको बुझ्नुपर्छ । सोही आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन हुनुपर्ने पक्षमा थारू समुदाय लगातार उभिई रह्यो । यो नेपालमा उठेको जातीय प्रश्नको समाधान पनि हो । थारू अब समस्याको समाधानकर्ताको रुपमा पहलकदमी लिन सक्नु पर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति त्यसको सशक्त साधन बन्न तयार छ । 

सारमा, टीकापुर थारू विद्रोहको साख नेपालमा वहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति र त्यसले बोक्ने किटानी विचार, किटानी योजना तथा किटानी नेतृत्वको जगमा जोगाउन सकिन्छ । राज्य त लाल आयोग प्रतिवेदन लुकाएर भए पनि थारूलगायत तराई मधेशको अन्य विविध स्थानमा भएका आन्दोलनमा भएको ज्यादती ढाकछोप गर्नमै व्यस्त छ । राज्य सम्भ्रान्तको छलछामको पुरानै परम्परा कायम राख्न चाहन्छ । 

लेखक समान नेपालका संयोजक तथा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसंग आबद्ध हुनुहुन्छ ।