१४ बुँदे मागमा के के छन् त ?

१. २०७२ साल भाद्र ७ गते थारुहरुले टिकापुरमा गरेको बिद्रोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने । 

२. थारुहरुको प्रथाजनित शासन प्रणाली बरघर/भलमन्सा लाई मान्यता दिदै राज्यको मुलधारमा ल्याउनु पर्ने । 

३. निजामती, न्यायिक, प्रहरी लगायत सबै सरकारी सेवामा आरक्षित वर्गका लागि तोकिएको अनुपातमा थारुहरुको आरक्षण व्यवस्था अभ्यासमा पुर्णत  लागु  गर्नुपर्ने ।

४. सम्बिधानको धारा ५६ को ५ ले ब्यबस्था गरे अनुरुप थारु बहुल  क्षेत्रलाइ थारु विशेष  क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने ।

५. थारु समुदायलाइ मात्रै लाग्ने प्राणघातक रोग सिकलशेल एनिमियाको निशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्दै पिडित परिवारलाई राहतको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६. थारु बहुल  क्षेत्रमा थारु भाषामा पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

७. बन्यजन्तुका कारण निकुञ्ज वरिपरि थारुहरुले दिनहु ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थितिको समाधान गर्नुपर्ने । यसकालागी पुर्व सुचना दिने ब्यवस्था सहित एनिमल ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्ने ।

८. महिला हिँसा र शिशु स्याहारको अवस्था चिन्ताजनक भएकाले तत्कालै महिला हिंसा र शिशु स्याहारकालागी  ठोस योजना लागू गर्नुपर्ने । 

९. मुक्त कमैया र मुक्त कम्लहरी घोषणा भएको २५ वर्ष बिते पनि समस्या समाधान नभएकाले तत्कालै रोजगारी सहितको आवासको हक उपलब्ध गराइ लालपुर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०.भुमिहिनहरुको पहिचान गर्ने र  भुमिको समस्या तत्काल  सामाधान गरि लालपुर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११. किसानले बीउ मल र प्रबिधि समयमै पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२. किसानले उत्पादन गरेको मुख्य खाध्यवस्तुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकि खरिद गर्नुपर्ने । अहिलेको जस्तो हचुवाको भरमा मुल्य तोक्ने नभै वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गरि उचित मूल्य तोक्नुपर्ने ।

१३. बर्षेनी बाढी र डुवानले पार्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न उचित तटबन्धको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४. लागूऔषधको बढ्दो विगविगी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारबाट तत्काल कडाइका साथ नियन्त्रणात्मक कदम चाल्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीपमूलक तालिम तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नपर्ने ।