भाषा आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई छैठौँ प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
छैठौँ प्रतिवेदनमा १० पालिका र प्रदेशका साथै संघीय भाषा नीति र संघीय भाषा ऐन पनि निर्माण हुनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति बन्नु पर्ने, प्रदेशका ११ वटा भाषालाई संघको सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव छ । 
त्यस्तै,  भाषिक हिंसा हटाउने गरी भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने,  मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति दिनुपर्ने,  भाषिक सहिदको अभिलेख संकलन गरी भाषिक सहिदको घोषणा गरिनुपर्ने, भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्ने जस्ता २६ वटा सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य अमृत योन्जनले बताए ।