विभिन्न निकायमा कर्मचारी माग गरिएकोमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) केन्द्रले लगातार रिट हाल्दै गएको छ । यस क्रममा पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले तीन निकायलाई थारु समुदायको आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग बेलझुण्डी दाङ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोठिमी भक्तपुर तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय गोठगाउँ मोरङलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले थारु समुदायको आरक्षण कोटा ६.६ प्रतिशतको किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १५, संस्कृत विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १६ तथा परीक्षा बोर्डले गत साउन ६ गते विभिन्न विज्ञापनमार्फत् पदपूर्ति गर्ने आह्वान गरेका थिए । 
उक्त विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायको आरक्षण कोटा नछुट्याएको भन्दै थाकसले सर्वोच्चमा रिट आवेदन गरेको थियो । सो रिटमाथि अधिवक्ताहरु श्रवणकुमार चौधरी, बुद्धसेन चौधरी, बद्रीराज भट्ट, भागवतप्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, सुनिलकुमार पटेल, सुशीला चौधरी, नागेश्वरप्रसाद चौधरीले वहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले संविधानको धारा १८ र ४२ को वर्खिलापमा ती निकायले पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
थाकसबाट लोसेआको तयारी कक्षा खै ?
विभिन्न निकायमा कर्मचारी माग गरिएकोमा जातीय जनसंख्याअनुसार नभएको भन्दै थाकस केन्द्रले लगातार रिट हाल्दै गएको छ । यो सरहानीय कार्य भएको छ तर थाकस नेतृत्वबाट लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा भने आँखा चिम्लिएको छ ।