सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा के छ ?
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धि मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अद्र्धन्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फछ्र्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । तर यो निर्णय अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । 
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो। 
तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थाकस तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।
स्मरण रहोस्, सरकारले विप्लव र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि टीकापुर घटनाबारे कुनै निर्णय नगर्दा खास गरी थारु समुदाय असन्तुष्ट थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पहिलो मुद्दा रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका राजवन्दीहरुको रिहाइको माग राखेको छ ।