सरकारले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै यससम्बन्धि मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको समाचारले भदौ ३० गते देश तरंगित बन्यो । 
भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएपछि कतिपयले यस समाचारलाई विश्वास गर्न सकेनन् । 
किनकि सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा आइरहेको थिएन । उता थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले समेत कुनै विज्ञप्ती जारी गरेको थिएन । जबकि विप्लव माओवादीले  भदौ ३० गते लामो विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले आफ्नो आन्दोलनलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सधन्यवाद विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
विप्लव माओवादीको झैं थाकस संयोजक रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयको गृहमन्त्रालयको परिपत्रबारे समयमै विज्ञप्ती जारी गरिदिएको भए अन्यौलको अवस्था आउने थिएन । विडम्वना भदौ ३१ गते समेत विज्ञप्ती आउन सकेन । 
थाकस तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट  तत्कालीन वार्ता टोलीका सदस्य रहेका प्रभात चौधरी ढकियाखबरसँग भन्छन्, ‘थारु समुदायका तर्फबाट सुखद समाचार सुनाउन आधिकारिक रुपमा हामीबाट ढिलाइ भएकै हो । अब यसबारे आधिकारिक विज्ञप्ती असोज १ गते शनिबार अवश्य आउनेछ । विज्ञप्तीको खेस्रा तयार हुँदैछ ।’
मुद्दा फिर्ता लिन अझै कानुनी जटिलटा
थाकसका केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन वार्ता टोलीका सदस्य प्रभात चौधरीका अनुसार टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी जटिलटा भने यथावत छ । किनकि अहिलेको चालु अधिवेशन शनिबार असोज १ गते सकिदैछ । त्यसैले, रातारात मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश ल्याउन सकिने अवस्थै छैन । मंसीर ४ पछिको नयाँ सरकारले मात्रै कानून संशोधन ल्याइ अध्यादेश मार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाएर टीकापुर टुंग्याउने अवस्था देखिन्छ । 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा के छ ?
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धि मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अद्र्धन्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फछ्र्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । 
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।