शनिबार सकिदै गरेको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा रेशम चौधरी लगायतको रिहाइबारे जोडदार रुपले आवाज उठेको छ ।
जसपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेस, थरुहट आन्दोलन टीकापुर घटना तथा रेशम चौधरी लगायतको रिहाइबारे आवाज उठाएका हुन् ।
‘म त ५ वर्षदेखि मधेस, थरुहट आन्दोलन, टीकापुर घटना मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइबारे कराको कराई गर्छु तर कुरा सुनिएन,’ लोसपा वरिष्ठ नेता महतोले भने,‘अहिले सुन्दैछु, सरकारले टीकापुर घटना मुद्दा राजनीतिक भनेर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।’ गठबन्धनलाई पनि जित्न गाह्रो भएपछि हार्ने अवस्था आएपछि बल्ल सरकारले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा मान्न तयार भएको महतोले आरोप लगाए ।
नेता महतोले टीकापुर घटनामा निकै पटक नौटंकी भएकाले रेशम चौधरी लगायत सबै खबरदारी अवस्थामा रहनुपर्ने जिकिर पनि गरे । ‘रेशमजीहरु, याद गर्नुहोस्, फेरि पनि गडवड हुन सक्छ । उहाँलाई त यही संसदमा उपस्थित गराउन सक्नु पथ्र्यो । मधेस, थरुहट आन्दोलनका निर्दोषलाई रिहाइ गर्न यथाशीघ्र कानुन बनाइयोस्, फेरि पनि धोखाधडी नहोस् ।’
नेता महतोले यो देश बाहुन, क्षेत्रीको मात्रै होइन, मधेसी, थारु लगायत सबैको हुनुपर्ने बताउँदै गोली हानेर बनाइएको संविधान सबैको हुन नसकेकाले संशोधन हुनुपर्ने जिकिर पनि गरे । अर्को संसदको प्रथम बैठकले नै कानुन संशोधन गरेर यस्तो गरोस्, उनको भनाइ थियो । 
लाल आयोगको प्रतिवेदन खै ?
उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग माग गर्दै भने, थरुहट आन्दोलनका रेशम चौधरी, मधेस आन्दोलनका विभिन्न व्यक्तिहरु कैदीबन्दी रहेको अवस्थामा भएकाले तिनको तत्काल रिहाइ हुनुपर्छ ।’
यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरे । ‘थरुहट, मधेस आन्दोलनका बेला सत्यतथ्य छानविन गर्न लाल आयोग गठन भएको थियो । लाल आयोगले प्रतिवेदनसमेत तयार पार्यो । तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन के कारणले सार्वजनिक भएन ?’ यादवले प्रतिप्रश्न गरे ।
स्मरण रहोस्, भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तरसरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन । थाकस अन्तर्गत रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयको गृहमन्त्रालयको परिपत्रबारे आफूहरुलाई जानकारी आएको संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताएकी छिन् ।
आज असोज १ मा  प्रतिनिधि सभाको अन्त्य हुन थालेकाले मंसीर ४ पछिको नयाँ सरकारले मात्रै कानून संशोधन ल्याइ अध्यादेश मार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाएर टीकापुर घटना टुंग्याउने अवस्था देखिन्छ ।