विज्ञप्तीमा भनिएको छ, राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अद्र्धन्यायिक प्रकृतिका बाँकी काम र मुद्दाहरुको हकमा तात्काल तत् तत् निकायबाट प्रक्रिया पुरा गरी गराई यथाशिघ्र फछ्र्यौट गर्ने गराउने र कानुनी रिक्तता वा अड्चनका सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाई सम्झौता कार्यान्वयवन गर्ने भदौ २७ को मन्त्री परिषद्को निर्णय सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य छ ।
अध्यक्ष चौधरीले सरकारी र समितिका तर्फबाट सहभागी हुने वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । साथै, २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेका छन् ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।