राजधानीको स्थायी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको र राजधानी कार्यान्व्यनको चरणमा गइरहेको हुँदा राजधानी कार्यान्व्यनमा शंंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘केहीले शंका व्यक्त गर्नुपनि भएको छ,’ उनले भने, ‘अब शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन, बरू उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिएको छ ।’ मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू भएको र संसद भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्राविधिक कारणले दाङबाट नै राजधानीको कार्यसम्पादन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगि सकेकाले यसमा कुनै शंका गर्न आवश्यक छैन ।’

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का लागि मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माणका गर्न आज मात्रै ५ अर्बको ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘नमुना सहर निर्माण र एकीकृत विकासको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल बढाई रहेका छौ ।’ मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहरीकरणका लागि भने गहिरिएर उत्तम विकल्प खोजेर काम अघि बढाइने बताए ।

मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रमा एकीकृत विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग समेत छलफल र संवाद भइरहेको भन्दै दातृ निकायहरू समेत लगानी गर्न इच्छुक भएको बताए । यसका लागि देउखुरीबासी र सरोकारवालाहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । एकीकृत विकासका लागि नागरिकको भावनाअनुसार योजना र जग्गा व्यवस्थापनको नीति प्रदेश सरकारले लिने बताए । साथै, भू–उपयोग नीतिलाई आत्मसात् गरेर नागरिकको भावनानुसार नीतिगत योजना अघि बढ्ने बताए । ‘

मन्त्री चौधरीले देउखुरीमा बुधबार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित सहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त विचार राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले जग्गा बिक्री वितरण बन्द भएका कारण आर्थिक समस्या भएको प्रदेश सरकाले फुकुवाको विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकामा अहिले, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरण, राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन इकाई, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएका छन् ।