थरुहट आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटनाले चर्चामा रहेको कैलाली–१ मा पर्ने टीकापुर क्षेत्रमा यसपटक कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

कैलाली–१ मा २०७४ मा २१ हजारको फराकिलो मतान्तरले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीले निर्वाचन जितेका थिए तर जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले काम गर्नै पाएनन् । यो क्षेत्र पूरै कार्यकाल सांसदविहीन जस्तै भयो ।

चौधरीले कारागारबाटै गठन गरेको नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रहेकी उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ यस पटक यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छिन् । सत्ता गठबन्धनले यसअघि चारपटक जितेर पटक–पटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता रामजनम चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले टीकापुर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तपेन्द्र रावललाई उठाएको छ ।

जातीय उत्पीडनको मुद्दासँगै रेशम चौधरीको प्रतिनिधिका रूपमा उनकै श्रीमतीलाई अगाडि सारेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा जितेको छ ।

वडाध्यक्षहरूले पाएको मतअनुसार यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बलियो छ । नागरिक उन्मुक्तिले १७ हजार ९ सय १३ पाएको छ भने कांग्रेस र माओवादीको मत जोड्दा १७ हजार ९ सय ७४ हुन्छ । एमालेले १० हजार ३ सय ३२ मत पाएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिले जातीय उत्पीडन, टीकापुर घटनामा निर्दोषलाई लगाइएको मुद्दा र पिछडा वर्गको अधिकारलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । थारूबहुल क्षेत्र भएकाले पनि नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको विरासत जोगाउन सकिने आकलन गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित यस क्षेत्रका मतदाता अन्यायविरुद्ध गत निर्वाचनमा जस्तै धेरै मतले आफ्ना उम्मेदवार विजयी गराउनेमा ढुक्क रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो लडाइँ जातीय, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग र जहिले पनि शासन गर्ने वर्गका बीचको लडाइँमा परिणत भएको छ ।’

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार भएका पूर्वमन्त्री चौधरीले ०४८, ०५१, ०५६ र ०७० मा जितेका थिए । थारू समुदायमा उनको पकड बलियो रहेको मानिन्छ । टीकापुर घटनालगत्तैको निर्वाचन र अहिलेको परिस्थितिमा निकै भिन्नता रहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।

 कैलाली कांग्रेसका सचिव नृप सुनार भन्छन्, ‘भावनात्मक रूपमा खेलबाड गरेर राजनीति धेरै लामो समय टिक्न नसक्ने यो चुनावको परिणामले देखाउनेछ ।’ सुनार गठबन्धनका उम्मेदवार  पूर्वमन्त्री चौधरी र उन्मुक्ति पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने कुरामा सहमत छन् तर जातीय रूपमा एकपक्षीय मतदान हुन सक्ने अनुमान गलत भएको उनको तर्क छ । ‘गठबन्धनका उम्मेदवार पनि थारु समुदायका नै हुन्,’ उनले भने, ‘जातीय मतसँगै संगठनको मतका कारण उन्मुक्तिभन्दा गठबन्धनका उम्मेदवार बलिया छन् ।’

उन्मुक्ति र गठबन्धनका उम्मेदवारबीच जातीय मत विभाजन हुंँदा पहाडी समुदायको एकछत्र मत ल्याएर जित हात पार्ने दाउमा एमाले पनि छ । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका रावल अछामबाट बसाइँ सरेको समुदायका हुन् ।

यस क्षेत्रमा अछामबाट झरेका मतदाताको संख्या अधिक छ । ०७४ मा यहाँ एमाले उम्मेदवार गरिमा शाहले १३ हजार र रेशम चौधरीले ३४ हजार मत ल्याएका थिए । व्यवसायी हर्क थापा जातीय आधारमा थारुसमुदायको मत दुवै उम्मेदवारमा विभाजित हुँदाको फाइदा एमालेलाई भए पनि जित हात पार्न कठिन भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘उन्मुक्ति र गठबन्धनभन्दा निकै पछाडि एमाले छ ।’

एमाले नेता भीम रावलप्रति पार्टीबाट भएको अन्यायका कारण पनि एमालेप्रति मतदाताको आक्रोश देखिएको उनले बताए । थापा भन्छन्, ‘व्यक्तित्वका आधारमा गठबन्धनका चौधरी नै बलिया देखिन्छन् तर विगतको जस्तो टीकापुर घटनाको रापले पुनः मत ध्रुवीकरण भयो भने उन्मुक्तिलाई उनले पनि रोक्न सक्दैनन् ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा उन्मुक्तिप्रति देखिएको समर्थनलाई उक्त पार्टीले जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयले जित र हारको निर्णय हुने धेरै सर्वसाधारणको आकलन छ । स्थानीय तहमा यस क्षेत्रमा पर्ने जानकी, भजनी, टीकापुर र जोशीपुरमा ५ वटा वडाबाहेक सबैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जितेको हो ।

भजनीका शिक्षक हरिमोहन जोशी गठबन्धनले थारु समुदायबाट उम्मेदवार बनाएका कारण उन्मुक्तिलाई केही असहज परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘टीकापुर घटनाको राप अहिले पनि छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा उन्मुक्तिले स्थानीय तह जितेको हो ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएको मत ध्रुवीकरण यसपटक नहोला भन्न सकिँदैन । कान्तिपुरबाट