सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखे । 

मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका १४ प्रतिशत विषय पूर्ण रुपमा तथा ३७ प्रतिशत विषय आंशिक कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो । साथै, सबै आयोगको संयुक्त पहल र चासोले मात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुने उनले जिकिर गरे ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु आयोग स्थापना भएको ४ वर्ष भए पनि कोरोना लगायतका कारण पहिलो पटक औपचारिक रुपमा वार्षिकोत्सव मनाएको जानकारी दिए । आर्थिक स्रोत, जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सलिममिया अन्सारीले पनि थारु, मुस्लिम लगायत सबै आयोगमा दरवन्दी कटौटी गरेर सरकारले अधिकारविहीन आयोग बनाएको आरोप लगाए । संविधान बनेको ७ वर्ष पुगे पनि आयोगको अझै आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न कठिन भएको उनको तर्क थियो । उनको आशय थारु, मुस्लिम लगायतलाई छुट्टै क्लस्टर मानिए पनि अझै पनि छुट्टै कोटा नदिई मधेसीतर्फ सूचीकरण गरिएको तर्फ इंगित थियो । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले तराईका प्रमुख आदिवासी समुदाय थारु तथा पहाडको मगर भएको तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यको संयन्त्रमा यिनको सहभागिता  हुन नसक्नु विडम्वना रहेको बताए । 
थारु आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगले चार वर्ष अवधिमा गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । थारु समुदायको थर सूचीकरण, लोकगीत, लोककथा संकलन, स्मारिका प्रकाशन, थारु लोककला, थारु सम्पदाको अध्ययन, थारु मानक भाषा, लिपिबारेको अन्तरक्रिया, थारु समुदायको समग्र अवस्थाको विषयमा अध्ययन लगायत कार्य भएको उनले जनाए । 

आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य, १४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।