हालसम्म भएको मतगणनाबाट कुन राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट कति सिट पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसके पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छैन । समानुपातिक मतगणनाबाट सबैभन्दा धेरै सिट एमालेले पाउने भएको छ । एमालेले ३४, कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राप्रपाले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ५ र जनमत पार्टीले ४ सिट पाउने निश्चित भए पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन । 

नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको २७५ सिट मध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्यमध्ये ३३० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने २२० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । 

राजनीतिक दलहरूले मतदान भन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूको नामावली बुझाएका हुन्छन् । दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । त्यसरी सिट बाँडफाँड  हुनका लागि उनीहरूले खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत माथि  मत पाएको हुनुपर्छ । 

३ प्रतिशत मत कटाएका दलहरूलाई सिट बाँडफाँडका लागि आयोगले ‘सेन्ट लग मेथड’ का आधारमा कति सिट पाएको छ भन्ने निर्णय गर्दछ । राजनीतिक दलले पाएको मतलाई बिजोर सङ्ख्या १, ३, ५, ७, ९ जस्ता भाजकहरूले भाग गरेर भागफल निकालिन्छ । यसरी निकालेको भागफलका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ । त्यसरी दलले प्राप्त गरेको सिटमा समावेशीताका आधारमा सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दलहरूले संघीय संसद्मा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कति महिला सदस्य निर्वाचित गरेका छन्, ती दलको राष्ट्रिय सभामा पनि महिला सदस्य छन् भने त्यसको पनि हिसाब गरिन्छ । जस्तै हालै सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू, समानुपातिक प्रणालीबाट जितेका सांसदहरूको सङ्ख्या जोडिन्छ ।

साथै राष्ट्रिय सभामा पनि ती दलको सांसद छन् भने सो दलको कुल सांसद सङ्ख्याको योगफल निकालिन्छ र त्यसलाई ३ ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति महिला सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलको राष्ट्रिय सभामा महिला सदस्य छन् भने ३३ प्रतिशतभित्र उक्त सदस्यलाई पनि गणना गर्न सकिने आयोगको भनाई छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा खस–आर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

बन्दसूचीबाट सदस्य छान्दा क्लष्टरमा रहेको प्राथमिकता क्रममा तलमाथि नपारीकन छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला सदस्य लानु छ वा पुरुष वा आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट लानुपर्ने छ भने उनीहरू सूचीको जुन प्राथमिकता क्रममा छन् त्यसलाई तलमाथि नपारी चयन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।