नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी बढाउँदै दौडधुप गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनभित्रको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आ–आफ्नै नेतृत्व दाबी गरिरहेको बेला चौथो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेपछि सरकार गठनको राजनीति रोचक बनेको हो ।

मंसिर ४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा टीकापुर राजबन्दी रिहाइ र सुदूरपश्चिममा ‘ढकिया सरकार’को चुनावी नारा दिइ चुनाव लडेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेको हो । पुस १० गतेको विकसित राजनीतिक घटना क्रम अनुसार सुदूरपश्चिम सरकार गठनको अंकगणित नागरिक उन्मुक्ति अनुकुल भएपछि सो दलले नेतृत्वमा दाबी गरेको हो ।

राजबन्दी रिहाइ आफूहरुको बटम लाइन रहेको बताउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो बटम लाइन राजबन्दी रिहाइ नै हो । संघमा अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन हो । तर हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन बिना हामी संघ सरकारमा जाँदैनौं तर सुदूरपश्चिमको हकमा सोचनीय कुरा छ । यहाँको विकास, उत्पीडित वर्गको उत्थानका लागि हामीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

बुधबारमात्रै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सुदूरपश्चिमका माओवादी र एमालेका शिर्ष नेताबीच छलफल समेत भएको प्रमुख सचेतक चौधरीले खुलाए । सो छलफलमा आफूहरुले पनि नेतृत्वको दाबी गरेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ अंकगणित

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा हालको माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलहरुलाई पनि प्रदेश सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा यहाँ २२ मात्रै पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सिट जोड्दा २९ पुग्छ र सहज रुपमा बहुमत जुट्छ ।

अर्कोतिर, प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १९ र  नेकपा समाजवादीका ४ जोड्दा जम्मा २३ पुग्छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै यो गठबन्धनमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । जुनकारण एमाले वा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको अफर नदेलान् भन्न सकिन्न । तर यसका लागि पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिघटनाले भूमिका खेल्ने देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सहयोग बिना नागरिक उन्मुक्तिले उठाउँदै आएको राजबन्दी रिहाइको माग पूरा नहुने भएकोले कांग्रेससँगको समीकरण बन्ने सम्भावना उत्तिकै न्यून देखिन्छ ।

हामी नेतृत्व दिन तयार छौं : कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य शाह

तर यहाँको सबैभन्दा शक्ति नेपाली कांग्रेस केन्द्रमा माओवादीबाट पाएको असहयोगको जवाफ सुदूरपश्चिममा जोडदारमा दिने रणनीति अवलम्बन गर्ने दाउमा छ । आफू सम्मिलित दलको समीकरण बनाइ सरकार बनाउने हरसम्भव प्रयत्नमा कांग्रेस लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका आकांक्षी रहेका प्रदेशसभा सदस्य कमल बहादुर शाहले भने, ‘हामीले सबैसँग छलफल अगाडि बढाएका छौ । सबैको सकारात्मक जवाफ पाएका छौं । पहिला हामी सम्मिलित दलको सरकार बनाउने सहमति हुनुप¥यो, नेतृत्व कसले गर्ने कुराको निर्क्यौल गर्नु ठूलो कुरा होइन । जसलाई (उन्मुक्ति पार्टीलाई) पनि दिन हामी तयार छौं ।’

मेरो भूमिका निर्णायक होइन : स्वतन्त्र सांसद जोशी

स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डा. तारा जोशीले भने हालसम्म कसैलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् ।

 उनले भने, ‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार बनेको गठबन्धन वा हालको कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने आकलन गरिएको गठबन्धनसँग मेरो उपस्थितिले भूमिका खेल्ने देखिदैन । कसैसँग छलफल पनि भएको छैन । मैलै त कुनै पनि गठबन्धन सरकारले ल्याउने कार्यक्रमको आधारमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुरा रहन्छ ।’

सुदूरपश्चिममा पुुस १५ गते प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम छ । पुस १८ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने बताइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणका लागि समय तोकिने छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कुनै पनि दललाई समर्थन हालसम्म नगरेको अवस्थामा भने प्रदेश प्रमुखले निर्धारण गरेको समयावधिमा कसैको पनि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक अल्पमतको सरकार निर्माणका लागि सूचना जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।