मधेसी आयोगले मधेसमा रहेको जात जातिको क्लस्टर तयार गरी त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो क्लस्टरमा मुस्लिम र थारुलाई पनि मधेसी क्लस्टरमा राखिएको थियो । त्यसपछि मुस्लिम आयोग तथा थारु आयोगले ‘मुस्लिमहरू मधेसी होइनन्, उनीहरूको छुट्टै क्लस्टर र पहिचान रहेको’ भन्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी तथा त्यसका सदस्यहरूले सो निर्णयको व्यापक विरोध गरे । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको त्यसबेला अभिव्यक्ति थियो– नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु पहिले कठिन सङ्घर्ष र धेरैको बलिदानपछि मुस्लिम र थारु समुदायले पाएको अधिकारमाथि हमलाको प्रयास गर्न खोज्नु सिङ्गो समुदाय र लोकतन्त्र  माथिको प्रहार हो । मधेस एउटा भूगोल हो, मुस्लिम र थारु समुदाय मधेसमा मात्र होइन, काठमाडौँ  तरार्इ ,पहाड र हिमालमा बसोबास छ । त्यसैले  सबैलाई एउटै बाकसमा राख्ने कोसिस गर्नु गलत हो । मधेसी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

ब्यापक विरोधपछि मधेसी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई मङ्सिर २१ गते पत्र पठाएर मुस्लिम तथा थारुलाई मधेसी समुदायको क्लस्टरबाट हटाइएको जानकारी दिएको थियो । 

मधेसी आयोगको निर्णयपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिमको आफ्नो छुट्टै पहिचान र क्लस्टर रहे पनि अहिले कानुनको रूपमा विचाराधीन रहेको कारण मधेसी क्लस्टरमा नै रहेर सेवा सुविधा लिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 
तर मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरबाट हटाएपछि मुस्लिम आयोगले पुनः गृह मन्त्रालयलाई पुस १९ मा पत्र लेखी मधेसीमै राख्न भनेको छ । सो पत्रको बेहोरा छ,

‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मधेसी समुदाय उल्लेख भएको छ । तत् समयको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मधेसमा बस्ने मुस्लिम समुदायलाई पनि मधेसीमा राखिएको छ । मधेसी व्यवस्थाअन्तर्गत नै मुस्लिम समेत भएको र सोही अनुसार नै मुस्लिम समुदायले लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । हालसम्म रही आएको यही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल मुस्लिम समुदायलाई मधेसी मुस्लिम भनी पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिस हाल नदिएकाले लोक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था देखिएकाले पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिसलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।’

यसले मुस्लिम आयोगका कारण मुस्लिम कुन क्लस्टरमा बस्ने संकट देखिएको छ ।