सोमबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो अधिकार मागेर हिँडेका चौधरीसहित राजबन्दीलाई थारूको छोरा भएकै कारण जेलमा हालेको दुःखेसो पोखिन् ।

टीकापुरमात्र होइन, अन्य स्थानमा भएका हत्या हिंसाको पक्षमा आफूहरू पनि नरहेको भन्दै उनले न्यायका नाममा राज्यले ज्यादती गर्न नपाइने जिकिर गरिन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले अदालतको आदेश नमानेको पनि उनको आरोप थियो । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गगन थापा, रवि लामिछानेले समेत रेशम चौधरी निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै उनले उनको न्यायका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । 

साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू भन्ने फैसलाको प्रतिलिपि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखलाई बुझाएकी थिइन् । उनले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नैताहरुले नै रेशम चौधरी निर्दोष भएको सकारी सकेकाले आफूले न्यायको आश गरेको बताइन् । 

‘२०७२ भदौ ७ गते टीकापुर थारु आन्दोलनको बारेमा सबै सांसदहरुलाई सर्वविदितै छ । टीकापुर घटना कुनै बन्द कोठामा घटाइएको होइन’, उनले भनिन्, ‘टीकापुर घटनालाई साक्षात रूपमा हेर्ने हजारौँ आँखाहरु थिए । त्यो हजारौँको भीडमा नदेखिएको एउटा मानव आकृति माननीय रेशम चौधरीलाई निर्दोष थारुहरुलाई कारागारमा थुनिएर राखिएको छ । कानून ज्ञाताहरु भन्छन्, घटनास्थलमा अनुपस्थितलाई मुद्दा नै लगाउन पाइँदैन ।’