२०५२ सालदेखि निरन्तर गाउँको अगुवाई गरिरहेका उनलाई भुरा खेलले पुनः भलमन्सा बनाएको हो ।

माघी मनाएसँगै पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा भलमन्सा चुन्ने कार्य चलिरहेको छ । थारू गाउँको अगुवा बरघर, भलमन्सालाई स्थानअनुसार महटाँवा, ककनडार पनि भनिन्छ । माघी डेवानी एवं भुरा खेलमार्फत् बरघर, भलमन्सासँगै चिराकी, चौकीदार, गुरुवा, कसौकालगायतका गाउँ प्रतिनिधिहरु चुनिन थालेका हुन् । कतै सर्वसम्मत चुनिन थालेका छन् भने कतै चुनावी विधिमार्फत पनि चुनिन थालेका हुन् ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–९ सामरचौराका भलमन्सामा मानबहादुर चौधरी चौथो पटक चुनावी विधिबाट निर्वाचित भएका छन् । १६६ घरधुरी रहेको सो बस्तीका १०७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरे । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ सिंहपुर गाउँको भलमन्सामा पुनः सर्वसम्मत रुपमा गरिबदास चौधरी चुनिएका छन् ।

यसैबीच बस्तीको प्रमुखमा महिलाहरु समेत आउन थालेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–११ बाँसखेडा गाउँको भल्मन्सामा गीता चौधरी र चौकीदारमा इन्दिरा चौधरी चयन भएका छन् । गाउँको नेतृत्वमा क्रमशः महिलाहरु आउनु समाज विकास तथा महिला सशक्तिकरणको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर भल्मन्सा समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरी ।

बरघर ऐन बन्दै, कार्यान्वयन फितलो

आफ्नो नेतृत्व आफै छान्ने बरघर प्रणाली थारू समुदायको ऐतिहासिक लोकप्रिय प्रणाली हो । यस्तो संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि ९आईएलओ १६९० प्रथाजनित कानुनको रुपमा लिन्छ । जुन महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । 
थारू बस्तीमा माघ महिनाभरि गाउँको अगुवा नेतृत्व चयन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । भलमन्सासँगै भलमन्साको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने चौकीदार ९खबरबाहक०, गुरुवा ९पुरोहित०, केसौका ९सहायक पुरोहित० लगायत पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रचलन छ । 

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा अग्रसरता देखाउँदै आएका छन् । स्थानीय पालिकाहले बरघर ऐन नै निर्माण गरेर कानूनी मान्यता दिनमा जुटेको बताउँछन् बरघर प्रणालीका अभियानकर्ता एकराज चौधरी ।
अभियानकर्ता चौधरीका अनुसार पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित थारू बहुल क्षेत्रमा हालसम्म १५ पालिकाले बरघर ऐन ल्याइसकेका छन् ।

जसअनुसार बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, बह्रैयाताल गाउँपालिकाले ऐन ल्याइसकेको छ ।

त्यस्तै, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका, कैलारी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाका साथै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि ऐन ल्याएको छ । त्यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बरघर ऐन ल्याएको चौधरी बताउँछन् ।

‘बरघर प्रणाली प्रथाजनित कानून हो । आफ्नो नेतृत्व आफै छनोट गरिने, गाउँको गत वर्षको कार्यको समीक्षा गरिने र आउँदो वर्षको योजना बनाइन्छ । जुन एकदमै लोकतान्त्रिक विधिबाट हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पनि थारू बाहुल क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले बरघर प्रणालीलाई संरक्षण र विकास गर्न ऐन निर्माणमा जुटेका छन् ।’

केही थप पालिकाहरुले ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर ल्याइएका ऐन  कार्यान्वयनमा भने सुस्त देखिएका छन् । तथापि पालिकाहरुले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । टीकापुर नगरप्रमुख रामलाल डंगौराले नगरसभाबाट पारित भएको बरघर ऐन कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । 

बर्दियाको बारबर्दियाका तात्कालीन नगर प्रमुख दुर्गा चौधरी ‘कविर’को पालामा बारबर्दियाले सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन लागु गरेको हो । तर हालैको स्थानीय चुनावबाट नगर प्रमुख छविलाल थारू आएपछि बरघर ऐन कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ । ऐनमा सुधारको खाँचो रहेको औल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

बरघरहरुको क्षमता विकास, न्याय निरुपणको सीमालगायत सवालमा सचेतीकरणका साथै पहिचानको लागि नगरपालिकाबाट परिचय पत्रको व्यवस्था समेत गरिन लागेको नगरप्रमुख थारूले जनाए । कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले थारू बाहुल्य स्थानीय तहको विकास निर्माणका कार्य बरघर विना असम्भव रहेकोले बरघर ऐन कार्यान्वयनप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए ।

के छ बरघर ऐनमा ?
स्थानीय पालिकाहरुले बरघर ऐन ल्याएर बरघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरिरहेका छन् । बरघर संरक्षण अभियानकर्ता एकराज चौधरीले बरघर ऐन आएसँगै लोप हुने क्रममा रहेको बरघर प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको र स्थानीय सरकारको योजना निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित हुने बताउँछन् । 

उहिल्यैदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणमा बरघरहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । गाउँघरमा न्यायनिसाफको काम पनि बरघरकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो । तर राज्यबाट उपेक्षा हुँदै आयो । उनले भने, ‘अब ऐन आएपछि उनीहरुको सर्वप्रथम पहिचान गरिने काम होला । राज्यको संरचनामा पहुँच बुद्धि हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता भइ बजेट बाँडफाँटमा समेत पहुँच पुग्ने देखिन्छ । अन्ततः उपभोक्ता समितिको काम पूर्णतः बरघर प्रणालीमार्फत् हुने देखिन्छ ।’

बरघर प्रणाली आफैमा भाषा, संस्कृतिको एक पाटो भएकाले यसको संरक्षण पनि सँगैसँगै हुने चौधरीले विश्वास व्यक्त गरे ।