सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भोलि (बुधबार) विश्वासको मत लिँदै छन्। 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै एक महिनापछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

एमालेका समानुपातिक सांसद रावल पुस २७ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने

प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अन्य ३ दलहरूको समर्थनमा रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।  

समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेर नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थन छ। 

यद्यपि, सरकार गठनमा सघाएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री रावल संकटमा परेका छन्। 

नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ लगायत माग सम्बोधन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले  बताएकी छन्। 

५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ताबाहिर २४ सांसद छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ। जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। 

‘प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।  

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने कांग्रेस दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ।

संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’ 

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। 

‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ। 

संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन हुने देखिन्छ। 

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’