संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठसहितको फैसला आएको ९ महिनामा निजामती सेवा ऐनमा थारु समुदायले पाउने क्लस्टरको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९–०८०मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेट समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग सहित सबै निकायको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागी संविधानले नै ३ वर्ष तोकेको अवस्थामा सो विषय अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्विकारयोग्य नहुने अदालतको ठहर छ । 

थारुलाई राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेर थारु कल्याणकारी सभाका  श्रवणकुमार चौधरी र प्रेमिलाल प्रसाद चौधरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा समेत समावेशिता कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायलाई मौलिक हकको रूपमा आरक्षणको हक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले ३ वर्षभित्र त्यसबारे कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन अनुसार अहिले थारु समुदायलाई संसद्मा समानुपातिक तर्फ ६ दशमलव ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । 

सो कानुनको आधारमा सर्वोच्चले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आएको थियो ।