सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाले लिएको एउटा निर्णयले धेरैलाई अचम्ममा पारिदियो । नपारोस् पनि किन, नगरपालिकाले आफूलाई मधेस प्रदेशमै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भन्यो, ‘अब नगरभित्र हुने विवाहअघि वडाको स्वीकृति लिनुपर्छ र विवाह कार्डमा जन्ममिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

बालविवाहको जोखिममा बालिका पर्दा उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा र हुर्किन पाउने अधिकारसमेत हनन हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न अड्डी कसेकी थिइन्, ४४ वर्षीया मेयर गीता चौधरीले । ‘पछिल्लो समय हामीले १२ वटा बालविवाह रोकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै जनस्तरमा पनि यसको चासो बढ्दै छ ।’

स्थानीय तहको नेतृत्व पुरुषको हातमा हुन्थ्यो भने सायदै यस्तो निर्णय हुन्थ्यो । मेयर चौधरीले सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरण अभियानअन्तर्गत बालविवाह रोक्न नगरलाई सक्रिय मात्रै गराएकी छैनन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि अभियानमा अघि बढाएकी छन् ।

सप्तरीका १८ पालिकामध्येकी एक्ली महिला प्रमुख भएकाले पनि गीताले चाल्ने धेरै कदमलाई पुरुषप्रधान समाजले नियालिरहेजस्तो देखिन्छ । महिलाको हातमा नेतृत्व पुग्दाको मुख्य फाइदा भने नगरवासी महिलामा परेको छ । घरको चुलोचौकोमै सीमित रहन बाध्य मधेसका धेरैजसो महिलाले नेतृत्वमा पुग्नेसम्मको अवसर विरलै पाउँथे । पुगिहाले भने पनि उनीहरूले पुरुष नेतृत्वका अघि खुलेर कुरा राख्न धक मान्थे । तर चौधरी मेयर भएपछि यस्तो दृश्य बदलिएको छ । ‘महिलाहरूले आफ्ना समस्या खुलेर नेतृत्वसम्म राख्न थालेको अनुभव गरेकी छु,’ मेयर चौधरीले भनिन् ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–४ को किसान परिवारका ६ छोराछोरीमध्ये जेठी गीताले बाल्यकालदेखि नै राजनीति बुझ्न पाइन् । उनका ठूलाबा दुर्गाप्रसाद चौधरी तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष त छँदै थिए, गजेन्द्रनारायण सिंहका विश्वासपात्र पनि थिए । ठूलाबाको राजनीतिक यात्राको प्रभाव धेरैथोरै उनमा पनि परेको थियो । तर घरमा छोरीलाई राजनीतिमा पठाउने वातावरण थिएन । सिंगो समाजको चेतना जस्तै थियो, उनको अभिभावकको चेतना पनि । छोरीलाई पढाउनेभन्दा राम्रो घरमा बिहे गरेर पठाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसैले होला, एसएलसी सकिएपछि उनको पढाइ रोकियो । ‘मेरा दाजुलाई एमबीबीएस पढ्न रसिया पठाइयो । तर हामीलाई कलेज पढ्न बुटवल जान पनि रोक जस्तै थियो,’ मेयर चौधरीले भनिन् ।

०५५ सालमा सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–८ मा विमलकुमार चौधरीसित विवाह गरेपछि उनको जीवन परिवारकै संसारमा हरायो । उतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इन्जिनियर रहेका विमल अहिले उपसचिव छन् । विवाहपछि उनले छुटेको पढाइ भने अघि बढाउने अवसर पाइन् । ‘दुई छोरा स्याहार्दै मास्टर्स सकें,’ उनले सुनाइन् ।

त्यति बेला राजनीतिप्रति उनको चासो सुषुप्त थियो । विवाहपछि जनकपुर बस्न थाल्दा ०६२/६३ को आन्दोलनमा उनी नागरिकका हिसाबले सहभागी भइन् । समयक्रममा उनी विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा जोडिँदै गइन् । थारू कल्याणकारी सभा, थारू महिला समाजलगायत संघसंस्थामा सक्रिय उनले काठमाडौं बस्न थालेपछि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतलाई भेटिन् । यस्तो भेटले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्यायो । र, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गरेर राजनीतिमा जोडिइन् ।

०७० सालको निर्वाचनमा थारू समुदायबाट समानुपातिक सूचीमा परे पनि उनी सभासद् हुन पाइनन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनिन् । तर उनले तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कांग्रेससित फोरम लोकतान्त्रिकको एकीकरण भएपछि भने उनी कांग्रेस महासमिति सदस्य भइन् । ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएपछि टिकट पाउने–नपाउने दोधारमा थिइन् । ‘तर म दृढ थिएँ, टिकट पाउँछु भनेर,’ उनले भनिन्, ‘टिकट लिन निकै दाउपेच हुँदो रहेछ । ठूला नेताको आशीर्वाद पनि आवश्यक पर्छ । हामी महिला भट्टीमा जान्नौं, पान खाँदैनौं । त्यही भएर हाम्रो सर्किल बन्दैन । राजनीतिमा त यो सब चल्दो रहेछ ।’

अनेकतिर दौडधुप गरेर उनले टिकट त पाइन् । तर त्यति बेला गाउँमा अर्कै हल्ला फैलिएछ । ‘ए अब मौगी (महिला) लाई नमस्कार मेयर साब भन्नुपर्ने । हामी पुरुषको त मोच नै कट्ने भयो,’ यस्तो हल्ला उनको कानमा पनि पर्‍यो । ‘मौगी भनेर हेपाइ सुरु भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाप्रतिको धारणा अझै हाम्रो समाजमा पुरानै छ । पहिले मौगी भनेर हेप्थे, अहिले जनताको मत लिएर मेयर भएकी छु ।’

नगर प्रमुखको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले आधारभूत विकासका सुविधाबाहेक जनताले धेरै कुरा नखोजेको अनुभव सँगालेकी छन् । ‘जनताले धेरै कुरा चाहेकै छैनन् । आधारभूत आवश्यकतामा सरकार सहयोगी होस् भन्ने चाहना मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यही सेवा पनि डेलिभर गर्न नेतृत्वले सकेनौं कि भन्ने प्रश्न आफैंसँग छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायलाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताउने उनी नगरले पूर्वाधार विकास र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा कैयौं काम हुन नसकेको अनुभव पनि उनको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो— वडा नम्बर १ र २ को खानेपानी ट्यांकी निर्माण १५ वर्षदेखि अलपत्र रहनु । ‘संघीय सरकारको पैसा हो । उसले नै ठेक्का लगाएको छ । तर योजना अलपत्र छ । हामी ठेकेदारलाई केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संघीय सरकारलाई यस विषयमा लेखेर पठाएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

मेयर चौधरीको नेतृत्वमा पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलेको छ । हरेक वडामा कम्तीमा ५ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर ज्येष्ठ नागरिकको परीक्षण गरिने उनले बताइन् । स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गर्न उत्प्रेरित गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । नगरक्षेत्रमा एउटा नयाँ बर्थिङ सेन्टर थपेर तीन वटा पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिए अन्य क्षेत्र आफैं सुध्रिन्छन्,’ मेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर यी दुई क्षेत्र सुधार्न सकस छ । किनकि राज्य सञ्चालक र राज्यकोषबाट तलब खाने सबै जिम्मेवार हुन नसके सुधार गर्न समस्यै हुन्छ ।’

महिलाको जीवनस्तर उकास्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय भने सधैं उनको प्राथमिकतामा छ । नगरपालिकाले महिला समूह बनाएर आए व्यावसायिक रूपमा प्याज खेती गर्न प्याजको बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान र व्यवस्थित खोर बनाएका महिला समूहलाई बाख्रा दिने गरेको उनले जनाइन् ।

वडाहरूलाई भौगोलिकताअनुसार क्षेत्र निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताइन् । नगरले वडा नम्बर १, २ र ३ लाई दूधको पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर ४ र ५ लाई बाख्रापालन र वडा नम्बर ६ लाई आँप जोनका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । वडा नम्बर ७, ८, ९, १० र ११ मा खेतीयोग्य जग्गा रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन र तरकारी खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइसहितको व्यवस्था गर्ने तयारीमा नगर छ ।  कान्तिपुरबाट