मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न काम उनको जिम्मा लगाएको छ।  

राप्ती उपत्यकामा लुम्बिनीको स्थायी राजधानी तोकिएपछि त्यहाँ जग्गा किनबेच रोकिएको थियो। जग्गा फुकुवा नगर्दा जीवन निर्वाहमा समस्या भएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । यस विषयमा मन्त्री मास्कीले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। 

‘एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवाका लागि मैले प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु’, मन्त्री मास्कीले भने ‘त्यसपछि जग्गा फुकुवाको काम अघि बढ्छ।’  

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा ३२ महिनादेखि जग्गा किनबेच रोक्का थियो।

लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापनसहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। त्यस्तै अंशवन्डा तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण लिन समस्या भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र रहेको राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौवटा वडा, गढवा–१, २ र ३ वडा तथा सितगङ्गा नगरपालिका–८ र ९ मा जग्गा रोक्का गरिएको छ। रासस