तल्लो अदालतको फैसला अनुसार ७ वर्ष जेल जीवन भोगिसकेका उनी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्दोष साबित भएका हुन् ।

गह्रौं मन लिएर घर फर्किएका उनी जेलबाट रिहा भएकोमा खुसी हुने कि बिना कसुर ७ वर्ष जेल बसेकोमा दुःखी हुने भन्ने मेसो पाउन सकिरहेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘नखाएको विष लाग्दो रहेछ । यत्रो लामो सजायपछि निर्दोष साबित भएँ, यो कस्तो न्याय हो ?’

७ वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भएको र आफ्नो परिवारले धेरै सास्ती पाएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रुपमा म र मेरो घर परिवारको हालत राज्यले धरासयी बनायो । मेरो परिवारजनले खेप्नुसम्म पीडा खेपे । छोरीहरूले राम्ररी लेखपढ समेत गर्न पाएनन् ।’

संविधान लेखनका क्रममा कैलालीमा दुई परस्पर विरोधी आन्दोलन भयो । साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम र पश्चिम कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको थारु बाहुल्य भूगोललाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै थरुहट आन्दोलन भयो ।

यसैबीच २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी टिकापुर घटना घट्यो । त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्युकाबीच थारु समुदायका ८३ घर टहरा, पसल, एफएममा आगजनी भयो ।

प्रहरीले सो घटनामा संलग्न भएको भन्दै सीताराम चौधरीलाई २०७३ वैशाख २७ गते पक्राउ गर्‍यो । तर प्रहरीले किन पक्राउ गर्‍यो भन्नेबारे सीतारामलाई नै थाहा थिएन । जब उनी कैलाली कारागार पुगे, तबमात्रै टिकापुर घटनामा पक्राउ परेको उनले थाहा पाए ।

दोहोरो नामले पीडा

टिकापुर घटनाका दिन सीताराम नियमित काममै थिए । गाउँमै सानो होटलसँगै मासु पसल सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनी बिहानै खसी काट्थे, अन्य होटलमा पनि मासु पुर्‍याउँथे ।

त्यो दिन पनि खसी काटेर टिकापुरका होटलमा मासु पुर्‍याउन गएका थिए उनी । घटनाको दिन टिकापुर गएको थियो भन्ने आधारमै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

टिकापुर गएकै कारण पक्राउ परेका उनी आफ्नो दोहोरो नामले झनै पीडित भए । परिवारलाई निकै सास्ती भयो । गाउँघरमा सीताराम नामले चिनिने उनको नाम सन्तकुमार थियो । प्रहरीले सीताराम र सन्तकुमार दुवै नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सीताराम पक्राउ परेपछि फेरि सन्तकुमार खोज्न प्रहरी उनकै घरमा पुग्थे ।

किनकि प्रहरीले सन्तकुमार र सीताराम एउटै व्यक्ति हो भन्ने पत्तो पाएन । ‘सन्तकुमार खोइ भनेर प्रहरी घरमा आउँथे,’ उनकी पत्नी यमुनाले भनिन्, ‘जबकि ठेगाना र बाबुको नाम एउटै थियो, दुवै नाम एउटै व्यक्तिको हो भन्दा पनि प्रहरी मान्दैनथे ।’

सीताराम जेलमा थिए । यमुनालाई सीताराम र सन्तकुमार दुवै एउटै हुन् भनेर प्रमाणित गराउन झन् सकस भयो । वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएर मुस्किलले दुवै नाम एकै व्यक्तिको रहेको प्रमाणित गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘टिकापुर घटनामा कसरी जथाभावी मुद्दा चलाइएको थियो भन्ने यसले पनि देखाउँछ’, यमुना भन्छिन्, ‘सन्तकुमार र सीताराम एउटै मान्छे हो भनेर प्रमाणित गराउन गाह्रो भयो ।’

यमुनाले आफ्ना श्रीमान्को दोहोरो नाम त मुस्किलले प्रमाणित गरिन्, तर निर्दोष प्रमाणित गर्न सकिनन् । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते सीतारामलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो ।

त्यस विरुद्ध यमुनाले उच्च अदालत, दिपायलमा निवेदन दिइन् । उच्च अदालतले पनि २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो । निर्दोष श्रीमान् छुटाउन यमुनाले कुनै कसर बाँकी राखिनन् । उनी उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगिन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सीतारामको पक्षमा फैसला सुनायो । सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीमध्येका विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीको हकमा हेर्दा सुरू अदालतबाट साविक मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १३ (३) नंं बमोजिम जन्मकैद तथा ज्यान मार्ने उद्योग तर्फ ऐ. १५ नं. बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको मिति २०७५÷११÷२२ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७७÷०९÷०२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि जेल मुक्त भएका सीतारामले भने, ‘बिना कारण जेल सजाय पाएँ । जेलबाट मुक्त भए पनि हृदयदेखि खुसी हुन सकेको छैन । राज्य हाम्रो हुन सकेन । यो बीचमा मैले र मेरो परिवारले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’

सीतारामकी पत्नी यमुना पनि यस्तै गुनासो गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ । हामीले ७ वर्षसम्म के गुमायो, हामीलाई थाहा छ । अब राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

टिकापुर घटनामा कैलाली कारागारमा रहेका सीतारामसँगै गंगाराम चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष साबित गर्‍यो । तर गंगारामको पहिल्यैदेखि अर्को मुद्दा रहेकाले उनी जेल मुक्त हुन सकेका छैनन् ।