मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै
उनले यस्तो बताएकी हुन् । । उनले भूमिहिन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न
राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भैरहेको जानकारी दिँदै कमैया, कमलरी लगायतका विषयको सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताइन्  । यस कार्यकालाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको
कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मुलबासी नेवारहरु रहेका भन्दै उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताइन् । उनले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भुमि आयोगले ७७ वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताइन् ।

‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दापनि अचम्म लाग्छ । यद्यपी काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मुलबासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्वबासीको घरको लालपूर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ति स्वबासीलाई घरको लालपूर्जा दिनु पनि हो । आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लालपूर्जा बिहीन किन र कसरी बनाइयो ? आज स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु’, उनले भनिन्, ‘बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले स्वबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लास्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भइ कार्य भइरहेको र हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र अन्य केही पनि समाधान हुन उन्मुख छन् ।’
उनले सहकारी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले गरिब घर, परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराइन् ।

यस्तै मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनवेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पारेकी छन् । उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भैरहेको समेत जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनि समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भूमि मन्त्री चौधरीले सहकारी विभाग
मार्फत कार्ययोजना तयार गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने कार्य भइरहेकोले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सबै सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा निरिक्षण भैरहेको समेत प्रष्ट पारिन् । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भै कार्य भैरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘सहकारीहरु सहकारीका प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ । अनुगमन, नियमन गरी मूल्यांकन समेत गरिनेछ । त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको गरिब घर, परिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत् गरिब घर, परिवारको पहिचानपश्चात उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा, परिचयपत्रका आधारमा गरिबहरुलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि परिचयपत्र वितरण गरिनेपनि जानकारी गराउन चाहान्छु’, उनले भनिन्, ‘अहिले सहकारी पीडितहरु धर्नामा बसेका छन् । सहकारी पीडितहरुले आफ्नो पैसा आफैँले पाएका छैनन् । तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रियापनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरु गर्ने प्रष्ट पारिन् । सांसदहरुले मुलुकको सीमा क्षेत्र र सीमाङनकसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफमा भूमि मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल भैरहेको प्रष्ट्याएकी छन्  ।