सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत र व्यक्ति केन्द्रित   रहेकोले यथास्थितिमा पारित गर्न नदिन ३ दलको निर्णय भएको जानकारी दिए ।

असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । शाही एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका हुन् ।

बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो । 

बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद सांसदहरुले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।