हालै संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयककोे मस्यौदा बाहिरिएपछि थारु समुदाय तरंगित भएको छ । 

थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले समावेशीता र आरक्षणको लागि सर्बोच्च अदालतमा परेको ४२ वटा रिट परेको थियो । त्यसमा सुनुवाई भई सम्मानित सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते मंगलबार फैसला गरेका थिए । सो फैसलामा ९ महिनाभित्र कानुन बनाई थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

फैसलामा “कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, थारु आयोगको सदस्य एवं अधिवक्ता  शान्ति मोदीले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार अन्य समुदाय र वर्गसँगै थारूहरुलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन गर्न  सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ कात्तिक १५ गते परमादेशको आदेश जारी भइसकेको छ ।

यसको कार्यान्वयन गर्न गराउन थारु संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै निकायमा लबिङ गर्दै दबाब दिइरहेकैै अवस्थामा नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र सर्बोच्च अदालतको परमादेश विपरीत नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भर्खरै पारित गरेको छ । 

नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ र सरकारले लिएको शिक्षा नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षामा सबैको समान पहुँच, प्रतिनिधित्व, सहभागिता, अवसर र गुणस्तरीय हुन नसकेको वस्तुगत अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐन आउनु स्वागतयोग्य एवं खुशीको कुरा हो । तर  मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था दफा ४६ (ग) “तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारु २२ प्रतिशत” आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । 

तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदिलाई अलग अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी सोही अनुरुप आरक्षणको व्यवस्था रहेकोमा तराई मधेसका नाममा सबैलाई एउटैमा गोलमटोल गरी आरक्षण गरी विधेयक ल्याउनु थारुहरुलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । 

यसरी गरिएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत छ । “समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको प्रस्तावना”, समानताको हक (धारा १८), आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला लगायतका जाति समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुने सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने सरकारी सेवाको गठन (धारा २८५) आदिमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरिएको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यकको हक अधिकार संयुक्त रुपमा राखिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन ।

यसबाट सबैको समुचित पहुँच र प्रतिनिधि हुनै सक्दैन । यस किसिमको विधेयकको उत्पत्ति गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका मन्त्री अशोक राई, थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएका मन्त्री अमनलाल मोदी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हाल्नु भएकी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सो विधेयक संशोधनको लागि अडान वा पहल लिन सक्नु पर्दथ्यो तर देखिएन । 

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उलंग्घन गर्दै ल्याएको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको “आरक्षण व्यवस्था” विरुद्ध र नेपाली जनताले गरेका जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ सबै पहिचान पक्षधर एक भई फेरि पनि संघर्ष गर्ने बेला आएको छ ।

लेखक थारू कल्याणकारिणी सभाका सहमहामन्त्री हुन्