थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । 

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ । पटक–पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरूले थारुहरुमाथि थिचोमिचो गरिरहेका छन् ।’ 

संयोजक चौधरीले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा संविधानले थारुलाई दिएको अधिकारको समेत बर्खिलाप भएको बताए । 

पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौँ । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका  युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ ।’ 

थारु समुदायमाथि संविधान विपरीत फेरि अन्याय भएको खण्डमा २०७२ भाद्र ७ गतेको जस्तै आन्दोलन ब्युँताउने उनले चेतावनी दिइन् । 

पूर्व सांसद जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताए ।  ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैँ पनि उत्पीडित वर्गका हक अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जे कुरा संविधाने उल्लेख गरेको छ, स्थापित गरेको छ । त्यो मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्त्याइने काम गरेको छ,’उनले भने । 

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले विधेयक क्याबिनेटमा लैजाँदा संविधान समेत नपढेको उनको टिप्पणी छ । 

आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका महासचिव बुद्धसेन चौधरीले अहिलेको शिक्षा विधेयक संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी विरोधी रहेको बताए । विधेयकले संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप गरेको उनको दाबी छ । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने बताए । २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लास्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माइतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिए । 

‘संविधान विपरीत अहिले जुन कार्य गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा यस्तो दिन नआओस्, हामी टीकापुरमा उत्रेका थियौं । यो बेलामा माइतीघरमा उत्रने दिन नआओस्,’ उनले भने । 

आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाए । थारुहरुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उनको भनाई छ ।