संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा सोभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिले गण्डकीमा गुरुङ र मगर तथा प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

‘उहाँको सिफारिस लागू गर्न आवश्यक ऐन बनाई गुरुङ, मगर र थारुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जोड्दार माग गर्दछौं’, समितिका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङले भने ।

गण्डकीमा आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ । समितिले भदौ १३ गते पोखरामा ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ ।