कम्लहरी प्रथा उन्मूलनको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांशले परिचयपत्र पाउन नसकेको, अभिभावकविहीन कम्लहरी अलपत्र परेको, हिंसा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै थारु आयोगले सरकारलाई ५ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।

‘थारू समुदायमा रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी हटाई मर्यादित जीवन व्यतित गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले थारूमैत्री बजेटको अवधारणालाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।’

आयोगले दुई साताअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अभिभावकविहीन कम्लहरीको तत्काल बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारहरूको एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक छ ।’

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले मुक्त कमैयाका कतिपय समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट हेर्दा कार्यक्रमहरु भयो, मुक्त कमैयाहरुको माग सम्बोधन भएको भन्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘तर स्वयं थारु समुदाय र उनीहरुका संघसंगठन यो कुरा मान्न तयार छैनन् । पुनर्स्थापनाका कतिपय काम अझै बाँकी देखिन्छन् ।’

आयोगले कम्लहरीको परिचय–पत्र वितरण गर्न अनि कम्लहरी समस्याबरे अपनत्व लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक अभावका कारण मुक्त कम्लहरीका सन्तानहरुले पढ्न नपाएको भन्दै उनीहरुलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

थारु आयोगले हत्या, वेपत्ता र यौन हिंसामा परेका कम्लहरीहरू एवम् तिनका परिवारहरूलाई न्याय दिलाउन अनि कम्लहरीहरुलाई सीपमूलक तालिम सहित रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

थारु आयोगले कानून संशोधन गरी सरकारसँग सम्पर्क गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई तोकिनुपर्ने माग गरेको छ । थारु आयोग ऐन, २०७४ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय तोकिएको छ ।

आयोगले थारु समुदायको विविध पक्षको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न र बजेट परिचालनको अधिकार समेत आयोगलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

अझै पनि कमैया पुनर्स्थापनाको काम बाँकी रहेको, पाएको जमिन उपभोग  गर्न नपाएको, धितो राख्नका लागि जमिन फुकुवा नहुने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै आयोगले यस्ता समस्यामा तत्काल ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरी मुक्त कमैयाहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने क्रममा दिइएको जग्गा चित्तबुझ्दो नभएको र कतिपय ठाँउमा त उनीहरु झनै समस्यामा परेको बताए । उनले भने, ‘बाढी, पहिरो र डुवानको जोखिममा परेको जग्गा बाँडिएको छ । पुनर्स्थापितहरुको जीवनयापन सहज होस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने थियो । उनीहरुले अझै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।’

थारु आयोगले ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवा चरुवावारे सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ सालमा यसबारे अध्ययन गर्दै भूमिहीनको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न भनेको थियो ।

आयोगले थारु समुदायभित्रको गरिवी र अभाव घटाउन, मातृभाषाको पाठयक्रम निर्माण गर्न, थारु भाषालाई स्थानीय तहमा कामकाजी भाषा बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

थारु समुदायको बसोबास रहेका कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै आयोगले समन्वय र सहकार्यका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन्यजन्तुको आक्रमणबाट आवश्यक सुरक्षाका लागि समन्वय तथा प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

विभिन्न निकायहरुमा समावेशिताका लागि छुट्टै थारु क्लष्टर कायम भइसकेको भन्दै आयोगले उनीहरुलाई मधेशी वा आदिवासी जनजाति क्लष्टरमा नगाभ्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शताब्दियौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएका थारू जस्तै अन्य समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि आरक्षणको औचित्यता अझै आवश्यक रहेको छ ।’

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले संविधानमा नै प्रत्याभूत भएको थारु क्लष्टरको विषय निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरुले कार्यान्वयन गरेपछि रोजगार दिने निकायले कोटा छुट्याउने क्रममा सम्बोधन गर्न नखोजेको बताए ।