प्रदेशको राजधानीको तोकिएपछि २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउँपालिकाको पूरै वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

३ वर्षपछि त्यो क्षेत्रका लागि जग्गा कित्ताकाट नगरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय बिहीबारदेखि लागु हुने मालपोत कार्यालयले सूचना निकालेर जनाएको छ ।

जग्गा फुकुवा नहुँदा जनजीवन प्रभावित भएको, आर्थिक कारोबार र लगानी ठप्प भएको, घरायसी दैनिक कामकाज रोकिएको भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकाले सर्तसहित नयाँ कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मालपोत कार्यालय लमहीका कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवरका अनुसार उक्त निर्णय बिहीबारदेखि लागु हुँदैछ । ‘निर्णय कार्तिकमा भए पनि बल्ल यहाँ इमेलबाट पत्र आयो, हामीले पनि सोही अनुसार सूचना जारी गरेका छौँ, भोलिदेखि काम गर्ने छौँ ।’

हाल जग्गा पासको काम रोकिँदा राजस्व संकलनमा पनि असर परेको थियो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै मारमा राप्ती गाउँपालिका परेको छ ।

उक्त गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीका अनुसार तीन वर्ष जग्गा रोक्का हुँदा राजस्वमा धेरै असर परेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाले हालै पुरानो कित्ताकाटलाई यथावत् राख्दै नयाँ घडेरीका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाएको बताइन् ।

जग्गा फुकुवा प्रक्रिया कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दा सर्तसहितको भनिएकाले राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।

जग्गा फुकुवाको लागि सर्त निर्धारण गर्न गठित समितिको सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेचसम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाको जग्गा कारोबार फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भएका कारण फुकुवासम्बन्धी निर्णय गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पनि राजधानी तोकिएको १४ वटै वडालाई लक्षित गरेर जग्गाको ल्याण्ड पुलिङ्गको काम अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्री पाण्डेयले बताए ।

राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउन सक्ने, भू–माफियाको चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजधानी घोषणा गर्नु ४ दिनअघि नै राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेच तथा कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो ।