आइतवार संसदमा सांसद कल्पना चौधरीले थारु समुदायलाई निजामति सेवामा छुट्टै व्यवस्था नगरेर राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिवद्धतासहितको जानकारी गराएका हुन्  ।

‘थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै भने, ‘मौलिक हकको भावना तथा मर्म सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यन्वयन हुनेगरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको संघीय निजामति सेवा विधेयक संसदमा छिटै प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउँछु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।