निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले पार्टी अध्यक्षमा चौधरी निर्वाचित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निवेदन अस्वीकार गरेको सहसचिव यज्ञ भट्टराईले जानकारी दिए।

नाउपाले गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा महाधिवेशन गरेर चौधरीलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनकी श्रीमती समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई उक्त महाधिवेशनले उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यसअघि रञ्जिता अध्यक्ष थिइन्।

चौधरी अध्यक्ष चयन भएको जानकारी अद्यावधिक गराउन भन्दै नाउपाले माघ २९ गते निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनसँगै आयोगमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै बेनामे उजुरी परेका थिए। पुस २९ गते र माघ ३ गते दुई वटा उजुरी परेका थिए।

आयोगले त्यस उजुरीपछि रेशम चौधरी र नाउपासँग छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधेर जवाफ माग गरेको थियो। जवाफ पाएको केही समयपछि बिहीबार आयोगले रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई नै अध्यक्षमा कायम गरेको हो।

आयोगले चार वटा कारण पेश गरी यसबारे निर्णय गरेको जनाएको छ। आयोगले पहिलो कारणमा रेशम चौधरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगेकाले ‘नैतिक पतन’ भएका व्यक्तिलाई कुनै दलको सदस्यता दिन नहुने भनेको छ।

 फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुन अयोग्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको फैसला गरेको विषयलाई आधार मानेर उनको नैतिक पतन भएको दाबीसहित अध्यक्षमा अस्वीकार गरेको हो।

त्यस्तै, दोस्रो कारण नाउपाको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १० मा पार्टीको सदस्‍यताको प्रकारमा रहेको सोही धाराको उपधारा (४) मा साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत रेशम चौधरीलाई सदस्यता दिएको पनि आयोगले औंल्याएको छ।

राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल उपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने आयोगले जनाएको छ। ‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ। 

तेस्रोमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं राजनीतिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक दलसम्बन्‍धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ बमोजिम नाउपाले पदाधिकारी हेरफेर एवं विधानमा गरेको परिवर्तन अद्यावधिकका लागि निवेदन पेश नगरेका कारण अद्यावधिक गर्न नमिलेको आयोगले जनाएको छ।

अन्तिममा आयोगले यसरी अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य मानेर महाधिवेशन गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित सो पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई अबदेखि दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्न र नगराउन भनेर सचेत समेत गराएको छ।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर गत जेठ १७ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए। आयोगको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल भनेर रोष प्रकट गरेका छन्। सेतोपाटीबाट