कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु थारुले भने, खास गरी मुक्त कमैया, कमलरी थारु समुदायका, हलिया दलित सुमदायका तथा हरवा चरवा मधेसी समुदायका विपन्न वर्गहरु रहेकाले भुँइ तहको व्यक्तिहरुको समस्या सम्बोधनमा सरकारले प्राथमिकता दिनै पर्छ । 
आरडिएफका उपाध्यक्ष श्याम सुनारले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुबारे गत वर्ष नीति, कार्यक्रममा सम्बोधन गरिए पनि बजेट नल्याइएको, यस वर्ष त झन नीति, कार्यक्रममै नपारिएको बताए । यसबाट सरकार पूँजीपतिहरुका लागि मात्रै रहेको भन्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । 
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका महासचिव मंगल बहादुर सार्कीले ९७ प्रतिशत हलिया दलित समुदायबाट रहेकोमा २७४१ प्रिवारको पुनस्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । स्मरण रहोस्, २०६५ भदौ १ गते हलियाको मुक्ति घोषणा गरिएको थियो ।

मुक्त कमैया महिला समाजका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र चौधरीले कमैया, कमलरीहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिदै १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमलरीको पहिचान भएकोमा ४९३४ जना मुक्त कमलरीले मात्र परिचय पत्र पाएको बताए । उनले ३२ हजार ५०९  मुक्त कमैया परिवारको पहिचान भएकोमा २३७५ जनाको पुनस्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रिय अध्यक्ष हीरा चौधरीले ३२९६ मुक्त कमलरीको संख्या छुट भएकोमा परिचयपत्र भएकालाई पनि छात्रबृत्तिको व्यवस्था नहुँदा पढाई छोड्न बाध्य रहेको बताइन् । बनिसकेको परिचयपत्र नपाउँदा रोजगारी, सीपमूलक तालिमदेखि समग्र पुनस्थापनामा मुक्त कमलरीहरुको समस्या आएको उनको भनाई थियो । 

मुक्त कमैया समाज, कञ्चनपुरका चन्द्रप्रकाश चौधरीले कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि संघीय सरकारबाट अझैसम्म पारित नभएको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गरे पनि कार्यन्वयन नभएको जनाए । 

हरुवा चरुवा महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माझी मुसहरले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा चरवाहरुको पुनस्थापना नगर्ने सरकार विभेदकारी भएको आरोप लगाए । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तिनवटै सरकारले समस्या समाधानमा कानमा तेल हालेर बसेकाले बृहत् आन्दोलन गर्नैपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई थियो । 

मन्त्रीको कुल देवताको मन्दिरको लागि ५० लाख छुट्याइने तर कमैया, हलियाको लागि १÷२ लाख मात्र छुट्याइने अवस्थाले शासक वर्गको भूँइ तहका समुदायलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतामा नपरेको पूर्व महान्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले धारणा राखे । 

जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गृहकार्यमा सरकार रहेकाले त्यस अघि नै मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुको उत्थानको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न दवाव दिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुको भनाई थियो ।