थाकसका महामन्त्री मिनराज चौधरीबाट हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ– कोशी प्रदेश सभामा पेश गरिएको विधेयकमा उक्त प्रदेशका थरुहट तराईका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा जिल्लामा बहुसंख्यकको रुपमा रहेका आदिवासी थारु जातिलाई उपेक्षा गर्दै थारु भाषालाई प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा नबनाई प्रस्तुत गरिएको विधेयकप्रति थारु कल्याकारिणी सभाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधान धारा ६ र धारा ७ (२) मा भाषासम्बन्धी र स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र बहुल प्रयोग हुने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने अधिकार एवं संविधानको धारा १८ (३) ले कुनै पनि व्यक्ति, जाति, भाषा, संस्कृति वा समान आधारमा विभेद् गर्न नपाईने प्रावधान स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर यस व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी कोशी प्रदेशमा चौथो ठूलो जनसंख्या (४.२२ प्रतिशत) रहेका थारु जाति र थारु भाषा संस्कृतिलाई कोशी प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरी ल्याइएको प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विभेद्कारी विधेयक प्रति घोर आपत्ती व्यक्त गर्दै थाकसबाट भत्र्सना गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले बदनीयतका साथ ल्याइएको यस विधेयकले वीर शहीदहरुको बलिदानी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म एवं भावना विपरित, परिवर्तन र अधिकारका लागि भए गरिएका जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला अल्पसंख्यकलगायत विभिन्न आन्दोलनको जगबाट प्राप्त उपलब्धी एवं आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी– १६९ मा भएको व्यवस्थालाई समेत लत्याउदै थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको थाकसको ठहर रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सुनियोजित रुपले ल्याएको यस विधेयप्रति खेद व्यक्त गर्दै, उक्त विधेयक अविलम्व संशोधनसहित थरुहट तराईमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक रहेका आदिवासी भूमिपुत्र थारु जाति–समुदायले बोल्ने थारु भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषाको रुपमा विधेयकमा समावेश गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

थाकसको मागलाई नजर अन्दाज गरिए प्रदेश सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । साथै, कोशी प्रदेश सरकारको गलत निर्णय र विभेद्कारी विधेयकबिरुद्ध हक अधिकार प्राप्त गर्न सबै थारु नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक थारु संघ संस्था, संगठनलगायत आम थारु जाति–समुदाय एकजुट भएर संघर्ष गर्न विज्ञप्तिमार्फत्  अपील पनि गरिएको छ।

स्मरण रहोस्, कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८२ साउन १५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ कार्तिक २५ गतेबाट लागु हुने गरी नेपाली भाषाको अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।