टीकापुर घटनाका राजवन्दीहरू रेशम चौधरीलगायतलाई बिना कसुर जालसाजी मुद्धा लगाएर जेलजीवन बिताउन बाध्य पारिएको छ । अब टीकापुर राजवन्दीहरूलाई छुटाउन, अर्थ न वर्थको आन्दोलन गरेर हुँदैन, न त चक्काजाम गरेर हुन्छ, न त राजमार्ग बन्द गरेर हुन्छ । राजवन्दीहरुलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा दरिला नजिर अनि उनीहरू निर्दोष छन भन्ने कानुनी प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन हो । तर स्वीकारिएको छैन । टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन हो भन्ने यथेष्ट उदाहरण दिन सकिन्छ । जस्तैः 

१– २००७ सालमा काँग्रेसीहरू बम पट्काए, बन्दुक चलाए, मान्छे मारे, बैंक लुटे । पछि त विमान अपहरणसम्म पनि गरे । उनीहरू जेल त गए तर सामूहिक रूपमा छुटकारा पाए । किनकि उनीहरूको त्यो क्रियाकलाप राजनैतिक थियो । 

२– झापा काण्डमा केपी ओलीले भुटन चौधरीलगायत ३ जनाको गर्दन आफ्नै हातले छिनाले तर पनि उनी आजीवन जेल जानबाट छुटकारा पाए । किनकि त्यो पनि उनको राजनैतिक आन्दोलन थियो । 

३– १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार मानिस मरे, प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै ५ हजार मानिस मारेको जिम्मा लिए । बालकृष्ण ढुंगेल ३ जना मानिस मारेको आरोपमा जेल गए । तर पनि उनले छिट्टै नै छुटकारा पाए किनकि उनिहरूको त्यो आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलनको एउटा पाटो थियो । 

४– गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा मधेसी जनअधिकार फोरमले २८ जना माओवादीहरूको कत्लेआम हत्या गर्यो तर पनि ती मानिस मार्ने जनधिकार फोरमका कार्यकर्तालाई कुनै कारबाही भएन । किनकि उनीहरूको त्यो आन्दोलन पनि राजनैतिक आन्दोलन थियो रे । 

जसरी माथि चर्चा गरिएका घटनामा मुछिएका विभिन्न दलका कार्यकर्ता, नेतालाई कुनै किसिमको कानुन लागेन, सबैले छुटकारा पाए, त्यसरी नै टीकापुर घटनाका राजवन्दीहरू जेलजीवनबाट छुटकारा पाउनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई आगामी मंसिर ४ मा हुन गईरहेको निर्वाचनमा अत्याधिक मत दिई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन जरूरी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएमा यसले अन्य ठूला दलहरुलाई टीकापुर घटनाका राजवन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न दवाव सिर्जना हुनेछ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएमा संसदमा हाम्रा मागमुद्धाहरू सांसदहरुले राख्नेछन् । संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ कि टीकापुर घटना नितान्त राजनैतिक घटना हो र यो घटनामा बिना कसुर जेलजीवन विताइरहेका राजवन्दीहरू निर्दोष छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई विना सर्त तुरुन्त रिहाई गरियोस् भनेर । 

थारूहरुले १० बर्षे जनयुद्धमा थरुहट प्रदेशको आस्वासन पाएका थिए । जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी थारुहरु नै मारिए । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा शान्तिपूर्ण र्याली लिएर थरुहट प्रदेश लेखेको व्यानर टांग्न मात्रै गएका थिए । विडम्वना कार्यक्रममा घुसपैठ भयो । दोष जति थारूलाई लगाइयो ।

२०७२ साल भदौ ७ र ८ गते टीकापुर घटना हुँदा सो घटनाको छानविन गर्न तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र तत्कालीन अनुसन्धान प्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित देवीराम आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदलाई दबाव दिन सहज हुनेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुको निरन्तरको दवावले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई सार्वजनिक गर्न कर लाग्नेछ । लाल आयोगको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सारा संसारले थाहा पाउने छ कि रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका सबै राजबन्दी निर्दोष छन् भन्ने कुरा । 

कैलाली–१ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामजनम चौधरीले सत्ता गठबन्धनले जितेमात्रै टीकापुर घटनाको मुद्दा सम्बोधन हुन सक्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । यो सरासर झुठको खेती हो । 

किनकि हालैको मन्त्रिमण्डलको बैठकले टीकापुरलगायत थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा संग्लग्न भै जेलजीवन बिताइरहेकाहरुको मुद्दा प्रक्रियाबारे ऐन बनाइ फिर्ता लिनेबारे सकारात्मक निर्णय गरिसकेको छ । हामीलाई आशा छ, न्यायालयले हामीलाई छिट्टै न्याय दिनेछ र समस्याको समाधान भई देशमा अमनचयन, शान्ति र समृद्धिको बाटो खुल्ने छ । तर यसको लागि हाम्रो संगठन पनि बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताउन मात्रै होइन, राष्ट्रिय पार्टीसमेत बनाउन डटेर लाग्न जरुरी छ । 
लेखक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष हुन्