हुम्लाः होल्मो लुङरिङ हो कि हुणला ?

हुम्लाः होल्मो लुङरिङ हो कि हुणला ?

७४२ दिन अगाडि

|

७ भदौ २०८१

लोकतन्त्रको खेतीकिसानी चेहरा 

लोकतन्त्रको खेतीकिसानी चेहरा 

७४३ दिन अगाडि

|

६ भदौ २०८१

चन्द्रकिशोर कसैको आँखाबाट आँसु नझर्दै, किसानहरूको आत्महत्या वा स्वनिर्वासनबिना पनि के विवेकपूर्ण विकास सम्भव छैन ? महत्त्वपूर्ण कुरा हो खेतीकिसानीमा संलग्नहरूको भोगाइ सुन्नु र त्यसमा लुकेका सूचनालाई व्यापक क्यानभासमा हेर्नु । खेती गर्ने बेलामा पानी नपर्दा के भयो ? अल्प वर्षा वा अति वर्षाले किसानले के बेहोर्नुपर्‍यो ? सूचकांकले पानी राम्रै परेको मौसम बताइरहँदा बोरिङबाट सिँचाइ गरेर धान रोपाइँ गर्नुपर्ने नौबत किन आयो ? बोरिङले पटान गर्दा लागत खर्चको गुणा–भागले गृहस्थीको भाग्यफलमा कत्तिको परकम्प दियो ? खेतमा बाढीको पानी कसरी, कति र कस्तो आयो ? धान रोपाइँपछि उचित समयमा उचित पानी नहुँदा उत्पादनमा के असर पर्‍यो ? छेवैको नहरबाट परेको बेला पानी पाइयो कि ? यी छोटा छोटा प्रश्नले खेतीकिसानीमा संलग्नहरूको सपनामा पूर्णविराम लगाउँछ । उसो त यी प्रश्नहरूले सत्ता समीकरणको संख्या बलमा असर पुर्‍याउँदैन । सत्तावृत्तमा यस प्रकारका प्रश्न सुन्ने–बुझ्ने कुनै प्रभावकारी तन्त्र छैन पनि । के यो खेती प्रणालीमा अनियमितता–अनिश्चितता नयाँ हो ? तर यस्तो अवस्था पहिला थिएन । रहेको भए तराईले ‘अन्नको टोकरी’ को चिनारी कसरी पाउँथ्यो होला ? देहात नेपालको चक्रबिन्दु हो । देहातबाट सुरु हुने छोटो लहरबाट वा वर्तुल (घेरा) बाट ठूल्ठूला वर्तुल बनेर फैलिँदै चहुँओर पुग्छ । यही नै अर्थव्यवस्थाको आधार हुनुपर्ने हो । यहींबाट नै लोकतन्त्रको बाटो देखिनुपर्ने हो । किसान अन्न उब्जाउँछ तर मूल्य उसले निर्धारण गर्दैन, बिचौलियाले तय गर्छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई चपाएर तन्दुरुस्त बन्ने क्रम छ । अनुत्पादकहरूको बिगबिगी बाक्लिएको छ । यता अनेकौं झञ्झावात सहेर डटेका किसानका लागि खेतीको तात्पर्य खेत बाँझो नरहोस् भन्ने हो । उता खेतीहर मजदुरका लागि खेतीको अर्थ र उद्देश्य भुखमाथि काबु पाउनु हो । एक प्रौढ किसानले रोचक अनुभव सुनाए । धान रोपाइँका बेला पनपियाई खाने बेला मजदुरसँग सोधे– ‘खेतीको पहिलो उद्देश्य के हो ?’ कसैले भने– ‘किनेर वा ऋण लिएर खानु नपरोस् ।’ केही बेरको गन्थनपछि निष्कर्ष निस्कियो– ‘खाद्यान्न निर्भरता र आम्दानी नै हो ।’ फेरि सोधियो– ‘यो दुइटै लक्ष्य पूरा हुँदै छ त ?’ सबैले एक स्वरमा भने– ‘त्यो त हुँदैन । कमसेकम एउटा त हुन्छ होला– खान पुगे त हुन्थ्यो, त्यो पनि वर्षभरि धान्दैन ।’ कुरा चल्दै जाँदा मजदुरहरूले स्विकारे कि यही कारण हो अबको नयाँ पुस्ता खेतीमा कमाउन चाहँदैन बरु हरियाणा पञ्जाबको खेत–आली चहार्छ । अत्यन्त अप्ठ्यारोपन सहन्छ, यताभन्दा चर्को घाम–चिसो सहन्छ तर आफ्नो थातथलोको खेतमा पसिना बगाउन चाहँदैन । जोसँग सञ्चित पैसा छ, जो ऋणको जोहो गर्न सक्छ, त्यस्ताहरू त प्लेन चढेर कमाउन जान्छन् । जोसँग आफ्नै वरिपरि बाह्रै महिना थेग्ने रोजगारी छैन, जो ऋण पनि जुटाउन सक्दैन, त्यस्तामध्येको ठूलो हिस्सा मजदुर भएर भारततिर जान्छन् । भारततिर कमाउन गएकाहरूले ज्यान गुमाउँदा वा अपांग हुँदा त्यहाँको मालिकको मर्जीमा क्षतिपूर्ति पाउँछन्, मर्नेहरूको त उतै सद्गति हुन्छ । यस्ता कुरा मिडिया वा कुनै शोधखोजमा समेत पर्दैन । गाउँघरमै रहनेहरू खेतीभन्दा बरु पूर्वाधार निर्माण, सीमावर्ती मूल्यान्तरको कारोबारमा भरिया वा अन्य उद्योग व्यापारमा खटिएका हुन्छन् । खेती–मजदुरीभन्दा उनीहरूले नै आकर्षक पारिश्रमिक पाउँछन् । खेतीमा आबद्ध साना किसान ती हुन्, जो खाद्यान्न उत्पादनका लागि आफू स्वयंको श्रम प्रबन्ध र संसाधनमाथि निर्भर रहन्छन्, यिनीहरूको पीडा आफ्नै छ । अहिलेको पारम्परिक खेती प्रणाली पूरै विस्थापित पनि भएको छैन । बदलावको आवरणमा जे आएको छ, त्यो हो हलोको साटो ट्र्याक्टर । किसानको बीजको मामिलामा आत्मनिर्भरता कम हुँदै गयो । उल्टै तिनीमाथि बीजको खर्चको बोझ थपिएको छ । रासायनिक खाद र विषादीको प्रयोग विकल्परहित मानियो । बहुबालीको ठाउँमा दुईतीन बालीको चलनले प्रश्रय पायो । मजदुरको अभावमा जेनतेन खेती गरियो । यो हो फेरिएको खेती व्याकरण । यसले न पेट पाल्न सकियो, न त विषान्न खाएर डस्न आइपुगेका अनेकथरीका रोगहरूबाट उन्मुक्ति हुने भइयो । गाउँघरमै रहनेहरू खेतीभन्दा बरु पूर्वाधार निर्माण, सीमावर्ती मूल्यान्तरको कारोबारमा भरिया वा अन्य उद्योग व्यापारमा खटिएका हुन्छन् । खेती–मजदुरीभन्दा उनीहरूले नै आकर्षक पारिश्रमिक पाउँछन् । खेतीमा आबद्ध साना किसान ती हुन्, जो खाद्यान्न उत्पादनका लागि आफू स्वयंको श्रम प्रबन्ध र संसाधनमाथि निर्भर रहन्छन्, यिनीहरूको पीडा आफ्नै छ । किसान–मजदुरमा अंकुरित आत्महत्या प्रवृत्ति, देहातबाट हुँदै गरेको भागदौड तथा सहरी क्षेत्रमा देहाती मजदुरको बाक्लिएको उपस्थितिले भत्किँदै गरेको ग्रामीण अर्थव्यवस्थातर्फ इसारा गर्छ तर यो सिंगो सत्य होइन । खेतीकिसानीमा संलग्नहरूको संघर्षलाई केवल बाँच्नका लागि गरिएको संघर्षमा अनुवाद गरिदिएर मौजुदा अर्थव्यवस्था र शासनतन्त्र आफ्ना लागि सहजतापूर्वक कैयौं समस्याको निदान गर्न पुग्छ । यो षड्यन्त्रलाई खेतीतन्त्र कोल्याप्स भयो भनेर भाष्य रच्नु भनेको सत्यतथ्यलाई च्यातेर प्रस्तुत गर्नु हो । लोकतन्त्रभित्र नागरिक बन्न नदिने व्यूह रचना हो यो । जनाकांक्षा र राजनीतिको आकांक्षा निःसन्देह आजको मितिमा एकअर्काको प्रतिकूल छ । दुइटैको दुनियाँ नै भिन्न छ । एकअर्काबीच आपसी सम्बन्ध र परस्पर निर्भरताको कुरा यहाँ परिलक्षित हुँदैन । एकअर्काको आकांक्षाको सम्मान र स्वस्थ विकासमूलक दृष्टिलाई अगाडि ल्याउने सोच र सपना वर्तमान राजनीतिक हालतमा पल्लवित र पुष्पित हुन सक्दैन । आजको सत्ता र शक्ति नागनाथको ठाउँमा सर्पनाथमा हस्तान्तरित भए पनि भुइँमान्छेहरू उत्साहित देखिँदैनन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ, यी नागनाथ–सापनाथहरूलाई चलाउने केही ‘लाठीनाथ–डन्डानाथ’ हरूको वृत्त ऐजन–ऐजन नै रहँदै आएको हो । यहाँको समाज पुस्तैनी खेती गर्नेहरूको हो । सामाजिक बनोट, रीतिरिवाज, संस्कृति, परिधान, पशुपालन, पोखरी–नदी संरक्षण, वृक्षरोपण तथा जीवनका अनेक आयाम कृषिसँग जोडिएको छ । कृषि अर्थव्यवस्था यहाँको जीवनदायिनी रहेको छ । यहाँको पर्व, अनुष्ठान, मेला जात्रा, लोक साहित्य कृषिमाथि आधारित छ । यसैले यहाँको अर्थव्यवस्थालाई कृषिसँग गहन एवं सघनसँग गाँसेर बुझ्नुपर्छ । कृषिसँग आबद्ध एक ठूलो तप्कालाई यसबाट विलगावले कसको हितरक्षा गर्‍यो ? कृषि कर्मलाई पछौटेपन, कम लाभ वा घाटामा राख्दा दबाबमा बाहिरिएका जनशक्तिले कसको कारोबारलाई भरथेग गरिरहेको छ ? आजको आवश्यकता आफ्नै थातथलोमा आधारभूत सुविधाको उपलब्धता हो । समकालीन बहसमा यस्तो कुनै अवधारणा देखिँदैन, जसले यो संक्रमित खेती प्रणालीको विकल्प दिन सकोस्, जो प्रकृति र संस्कृतिमैत्री होस् । जे जहाँ आधुनिक कृषि व्यवस्था भनिएर कार्यान्वयनमा छ, त्यहाँ यसका विरुद्ध आक्रोश अलगअलग रूपमा घनीभूत हुँदै छ । देशज ज्ञानलाई तिरोहित गरेर ल्याइने योजना वास्तविक किसानलाई किनारामा धकेल्ने नै हुन्छ । यतिखेर तराईका सहरहरूमा पानीको संकट देखापर्दा ‘यो त क्रंक्रिटको अति प्रयोगले रिचार्ज गर्न नै दिएन’ भन्ने तर्कका छाल उठे । गाउँदेहातमा त अझै रिचार्ज हुने प्रशस्त ठाउँ छन्, त्यहाँ पानीको संकट कसरी आयो ? चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । जलजीवी विज्ञहरू आआफ्ना निष्ठाका आधारमा जवाफ फुराउँछन् । आजभोलि प्रचुर मात्रामा भुजल दोहनको वकालत हुन थालेको छ । ‘इरिगेसन’ पम्पलाई भरपर्दो बताइँदै छ । भुजलको सतह झन् खस्किए के गर्ने ? झारफुकको कर्मकाण्डमा लिप्त हुनेहरू जवाफ दिन चाहँदैनन् । सुप्रसिद्ध गान्धीवादी अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पासँग भेट्न जब साठीको दशकमा भारतीय केन्द्रीय योजनामन्त्री आए र आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनाको सफलताको विषयमा बताउन थाले । तब भनिन्छ, कुमारप्पाले खेतमा काम गर्दै गरेका एक मजदुरलाई नजिक बोलाए । तिनको छातीमा उभार लागेको हड्डीहरूतर्फ औंला देखाउँदै भने रे, ‘यो छातीमा उभार लिएको अस्थिपन्जरमाथि कति मासु चढ्यो ? यसकै आधारमा म योजनाहरूको सफलताको गणित बुझ्छु । नभए मलाई शुष्क तथ्यांकहरूमा कुनै भरोसा छैन । तथ्यांकलाई म प्रगतिको आधार मान्दिनँ ।’ ‘डेभलपमेन्ट विदाउट टिअर्स ।’ कसैको आँखाबाट आँसु नझर्दै, किसानहरूको आत्महत्या वा स्वनिर्वासनबिना के विवेकपूर्ण विकास सम्भव छैन ? महत्त्वपूर्ण कुरा हो खेतीकिसानीमा संलग्नहरूको भोगाइ सुन्ने र त्यसमा लुकेका सूचनालाई व्यापक क्यानभासमा हेर्ने । कोही किसान जब बताउँछन्, ‘जबदेखि खेतमा युरिया, डीएपी हाल्न थालें, सुरुमा उब्जनी देखेर हौसिएँ तर यो रासायनिक मल त मिटरब्याजी जस्तो हुँदो रहेछ, बर्सेनि मात्रा बढाउँदै जानुपर्ने । अब न त माटो साबिकको जस्तो रह्यो न पुरानो स्वाद नै । बित्थामा बित्यो यो रासायनिक खादको गोलचक्कर ।’ भारतको पञ्जाबमा पचासको दशकमा हरित क्रान्ति भयो, अधिकांश उब्जाउ भूमिमा सुनिश्चित सिँचाइ छ, उत्पादकता हासिल गर्‍यो तर पनि यो भारतीय प्रदेश किन किसानहरूको आत्महत्याको केन्द्र बन्यो ? हाम्रा खेत, किसान र कृषि श्रमिकका बारेमा यहींका परिप्रेक्ष्यमा लोकविमर्श चाहिएको छ । बयल र ऊँटका बीच समानस्तरमा हुने गरेको प्रतियोगिताको नतिजा हामी सबैलाई थाहा छ । सानो र अग्लो कदको बयललाई एकसाथ हलो वा गाडीमा जोत्ने चलन देहातमा पनि छैन । तर बयल र ऊँट, सानो र अग्लो कदको बयलको पहिचान त सही तरिकाले हुनुपर्‍यो । पहिचानको यो प्रक्रिया ठीक छैन भने नतिजामा परिवर्तन आउने कल्पना बेकार हो । कान्तिपुरबाट ।

टीकापुर थारू विद्रोहः स्थिर गोर्खाली राज्यसत्ता संगको पैठेजोरी

टीकापुर थारू विद्रोहः स्थिर गोर्खाली राज्यसत्ता संगको पैठेजोरी

७४६ दिन अगाडि

|

३ भदौ २०८१

                                                                                                                                                               तस्विर साभारः हिमाल खबर । किन टीकापुर थारू विद्रोह राजनीतिक ? अनि राजनीतिक विद्रोह हुँदासमेत किन दुनियाँको नजरमा अपराधी करार ? आज उपरोक्त सवाल गौण बने । बंगलादेशको तख्तापटक विद्रोहको जगमा भएर अहिले शेख हसिना वेगम भारतमा शरणार्थी बन्नु नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक हुन सक्ला तर गोर्खाली राज्यसत्ता सन् २०१५ को नयाँ विधानमार्फत् जोगिने सम्भावना क्षीण हुँदैछ । यो विधान जारी गर्दै गर्दा नेपालमा राज्यविहीन राष्ट्रहरु असोज तीन–कालो दिन भन्दै विरोध गरे । एक दशकको शासन अवधिमा यहाँका राज्यसम्भ्रान्तहरु विधान पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् भन्ने हालको सरकारी मोर्चाको कथन उनीहरुको ७ बुँदे सम्झौताबाट बुझ्न सकिन्छ । टीकापुर थारू विद्रोह रोक्न कैलाली जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर पनि सहज बनाउन सकिने अवस्था थिएन । त्यहाँ स्वार्थको टकराव छ भन्ने राज्यसम्भ्रान्तहरुको मनमष्तिष्कमा थियो नै । साथै, गोर्खाली राज्यसत्ता बलियो बनाउन खस मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्ने अनिवार्यता थियो । प्रष्टै छ कि सुविधाअनुसार यहाँका राज्यसम्भ्रान्तहरु आफ्नो नश्लको रक्षा गर्न पुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा एकल नश्लीय शासनले निरन्तरता पायो । त्यही शासन व्यवस्थाले नै राज्यविहीन राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जन्माउने आधार प्रदान गर्यो ।  मौजुदा राज्यसत्ताको निरन्तरता हालको विधानमा नै आर्यखसको परिभाषा समावेश गरी राज्यसम्भ्रान्तले दिएको सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, गाईलाई राष्ट्रिय जनावरलगायत अन्य विभिन्न चिन्हहरुमार्फत् राज्यको औपनिवेशिक चरित्र निर्धारण गर्दा थारू मासिन्या मतवाली भएरै बाँच्नुपर्ने भयो । एक्काइशौं शताब्दीको राजनीतिमा र त्यसमा पनि जनयुद्धमा सहभागी भएर यी सब बदल्छु भनी जुर्मुराएका वगाल उपनिवेश स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । यही मनोदशा तथा स्वस्फूर्तताको बलमा गोर्खाली राज्यसत्तासंग पैठेजोरी खेल्न तयार भए थारूहरु ।  किसान विद्रोहलगायत सबैजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक रुपमा नै संघर्षरत थारूहरु  दासत्वबाट मुक्तिको लागि कमैया प्रथा उन्मुलन गर्न पहलकदमी लिए । लोकतन्त्र पुनः स्थापना भएको दश वर्षपश्चात २०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले  कमैया प्रथा उन्मुलन घोषणा गर्दा मुहारमा खुशी थियो । तर, मष्तिष्कमा समस्याको बोझ लिई पूर्व मालिकको घरबाट निकालिए । उनीहरु लामो समय जंगल, स्कूल तथा त्यस्तै अन्य ठाउँमा शिविर बनाएर जीवन बिताउन विताए । यी र यसखाले पीडा यथार्थमा कमलहरी बसेका छोरीहरुको समेत रह्यो । यहाँ राज्य नश्लवादी भएको कारण पुस्तौं कमैया तथा कमलहरी राख्ने जमिन्दार÷किसानहरु तथा शहरिया मालिकहरु नाफामा  रहेको देखियो ।  मुक्त कमैयाहरु व्यवस्थित गरिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य चुकेपश्चात उनीहरु आफ्नो रिस फेर्न माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । जनयुद्धमा लागेकाहरु बर्दियामा मात्रै सयौं वेपत्ता पारिए । तर सरकार वेपत्ता रहेका व्यक्ति तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग गठन गर्दासमेत काम अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो । परिणाम के रह्यो भने सन् २०१५ मा नयाँ विधान जारी गर्दा संक्रमणकाल लम्बियो । अहिले पनि संक्रमणकालको अवस्था कायम रहेको  हाम्रो देशको राजनीतिले पुष्टि गर्छ । टीकापुर थारू विद्रोह हुँदाको बखत कथित संविधानसभाका प्रमुख चार दलले १६ बुँदे सहमति गरेकोे थियो । ती १६ बुँदे सहमतिले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता विस्थापन हुन पुग्यो । यसको प्रभाव विधानको खेस्रामा देखिई सकेको कारण त्यसको विरोध हुनु राजनीतिक कर्म थियो भने राज्यद्वारा विभिन्न ठाउँमा थारूलाई प्रतिबन्धित गर्न खोज्नु नै टकरावको कारण बन्यो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिमसंगको दुश्मनी देखाएर थारूसंग यो राज्यले वेइमानी गर्यो । प्रतिरोध गर्दा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा राज्यसंग थारू समुदाय आमने सामने हुन पुगे । यसलाई गैरराजनीतिक तथा अपराधिक घटना भनी यहाँका राष्ट्रिय मिडियामार्फत् पटक पटक लेख्न र बोल्न लगाउनु शासकीय उन्माद थियो । अर्को अर्थमा यो विद्रोह स्थीर गोर्खाली राज्यसत्ता विरुद्ध भयो । त्यसैले सेनाको गस्ती बढाएर त्यस क्षेत्रमा राज्यले आतंकित बनाउने काम गरे । साथै कफ्र्यूको समयमा टीकापुर बजारका थारू व्यापारीहरुको पसल लुटपाट र आगजनी गर्ने काम गरेको थियो ।  थरुहट प्रदेश नपाउँदासमेत संवैधानिक रुपमा थारू कलष्टर छुट्याई एउटा थारू आयोग गठन हुने विषय समेटिएर आउँदा थारू आन्दोलनको उपलब्धी ठान्ने जत्था पनि ठुलै छ । उपरोक्त यी यथार्थपरक विश्लेषणले थारू समुदायको संरचनागत पक्ष उजागर गर्न सकिन्छ तर एजेन्सी निर्माणको काममा कुनै योगदान दिन नसकेपश्चात थारूहरु उही प्रतिरोधका मनोविज्ञान बोकी माग र मुद्दामा संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले थारू आन्दोलन जारी रहेको सन्देश दिन्छ । यस परिवेशमा थारू आन्दोलन पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषय बहसमा आउनुपर्छ ।  एजेन्सीमार्फत् थारूको प्रतिरोधको मनोविज्ञानको सिमा पार गरी प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनैपर्छ । यसले बदलिएको राजनीतिक पाराडाइमअनुसार सही भूमिकाका लागि योग्य बनाउँछ । यी अभियान निरन्तर चलाएर संघर्षमा जोड दिने कार्यदिशासंग जोड्न सक्नुपर्छ । टीकापुर थारू विद्रोह हुँदा पहिचान आन्दोलन आरक्षणकै वरिपरि घुमिरह्यो । स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै तयारी नै नगरी सडकमा उठाउने काम गरियो । फरक यति भयो कि थारू समुदाय सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहेकै होइन भन्ने सन्देश दिनु थियो । तर थरुहट प्रदेश नपाउँदासमेत संवैधानिक रुपमा थारू कलष्टर छुट्याई एउटा थारू आयोग गठन हुने विषय समेटिएर आउँदा थारू आन्दोलनको उपलब्धी ठान्ने जत्था पनि ठुलै छ । यही ठाउँमा थारू विद्रोहको मर्म उपर प्रहार भयो । यसको वाइप्रडक्टको रुपमा भदौ ७ को थारू विद्रोह हो भनी बुझाउँदा अतिशयोक्ति नहोला । कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत एजेन्सी निर्माणमा योगदान गर्न सकेन । त्यसैले, हामी थारू विद्रोहको विषयमा वहस गर्दा कन्भर्जेन्सको दृष्टिकोणबाट आन्दोलनको पहल लिन चुकिरहेका छौं । पटक पटक संघर्षमा निराश हुने गरी प्रतिरोधको गोलचक्करमा फँसिरहने हो भने सम्बन्धित समाजको नेतृत्व  गर्न असान्दर्भिक हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थारू आन्दोलनकारी अब “ट्राइल एण्ड इरर” को निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरु अब किटानी विचार, किटानी योजना तथा किटानी नेतृत्व खोजी गर्दै आन्दोलनमा सामेल हुन चाहेका छन् । गोर्खाली राज्यसत्तासंग टीकापुर थारू विद्रोहमार्फत् पैठेजोरी खेल्नुपर्ने कारणको मिमांशा हुनुपर्छ । साथै, स्वशासनको आकंक्षा उनीहरुको नैसर्गिक हक भएको कारण आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गर्न नयाँ शासन व्यवस्थाप्रति आकर्षित हुँदैछन् । यस अर्थमा थारू आन्दोलन प्रतिरक्षाको घेरा तोडेर अब प्रोएक्टिभ हुन जरुरी छ । त्यसको लागि हो, एजेन्सी निर्माणको महत्वपूर्ण काम र राष्ट्रिय चेतनाको अनिवार्यता । जुन समुदायलाई बदल्ने कोशिश गरिआयौं, हामीले ती सम्बन्धित समुदायको विश्लेषण सही तवरले गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न जीवितै छ । अझ ती सम्बन्धित समुदायले भोग्दै आएका समस्याहरुको राजनीतिक समाधान दिन कुन ज्ञान प्रणालीको सहारा लिंदै आयौं त ? उदार पूँजीवाद तथा मार्क्सवादको वैचारिकी अभ्यास गर्दा पनि राज्य व्यवस्था एकल नश्लीय कसरी बन्यो नेपालमा ? त्यसले नयाँ नेपालको अवधारणालाई कहाँ र कसरी अवरुद्ध बनायो ? अध्येता सीके लालको सोच पत्र नेपालीय हुनलाई पढे केही निश्चित निष्कर्ष थाहा लाग्न सक्छ । उक्त सोच पत्रमा उल्लेखित विषय नेपालको सन्दर्भमा विचारणीय छ र राष्ट्रियता दावीको विषय फगत आरक्षण प्राप्त गर्न हुँदै होइन भनेर बुझ्नुपर्छ ।  टीकापुर थारू विद्रोहको साख नेपालमा वहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति र त्यसले बोक्ने किटानी विचार, किटानी योजना तथा किटानी नेतृत्वको जगमा जोगाउन सकिन्छ । ट्रयाक टु डिप्लोमेसीमा एक सिंगे गैंडा उपहार दिने परम्परा भएको देशमा नेपाली हुने आधार त स्थापित भइसक्यो, त्यसलाई आधात पुर्याउने काम पो गर्न भएन भन्ने मान्यता यद्यापि कायम छ । तर, पहिचानको वहस तर्कबाट नभएर भावनाबाट उत्पन्न हुने गर्छ भनि बुझाउन पो यहाँ कठीन छ (लाल, पृष्ठ ७) ।  अन्त्यमा, नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको तथ्य ढाकछोप गर्दैमा निराधार बन्दैन । यहाँ थारू तीमध्ये एक विशिष्ट राष्ट्र भएको बुझ्नुपर्छ । सोही आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन हुनुपर्ने पक्षमा थारू समुदाय लगातार उभिई रह्यो । यो नेपालमा उठेको जातीय प्रश्नको समाधान पनि हो । थारू अब समस्याको समाधानकर्ताको रुपमा पहलकदमी लिन सक्नु पर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति त्यसको सशक्त साधन बन्न तयार छ ।  सारमा, टीकापुर थारू विद्रोहको साख नेपालमा वहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति र त्यसले बोक्ने किटानी विचार, किटानी योजना तथा किटानी नेतृत्वको जगमा जोगाउन सकिन्छ । राज्य त लाल आयोग प्रतिवेदन लुकाएर भए पनि थारूलगायत तराई मधेशको अन्य विविध स्थानमा भएका आन्दोलनमा भएको ज्यादती ढाकछोप गर्नमै व्यस्त छ । राज्य सम्भ्रान्तको छलछामको पुरानै परम्परा कायम राख्न चाहन्छ ।  लेखक समान नेपालका संयोजक तथा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसंग आबद्ध हुनुहुन्छ । 

हुम्लामा साउने पूर्णिमा महिमा र दैवी न्यायिक इजलास

हुम्लामा साउने पूर्णिमा महिमा र दैवी न्यायिक इजलास

७४९ दिन अगाडि

|

३२ साउन २०८१

“राजाको ऐनभन्दा खोलाको चैन ठूलो” भन्ने उखानलाई हुम्लाका धामीहरूले सार्थक बनाएका छन् । यहाँ शदीयौंदेखि दैवी न्याय प्रणालीबाट फौजदारी र देवानी मुद्धाहरू छिनोफानो गर्ने गरेका छन् ।  सरकारले नागरिकलाई विभिन्न मानवीय यातना र असुरक्षाबाट सुरक्षा दिन आवश्यता अनुसारका विभिन्न निकायहरू गठन गर्ने गर्दछ । ती तत् तत् निकायहरूले समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन, पादर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टचारमुक्त समाज निर्माणमा सहयोग गर्दछन् । तर नेपालमा सरकारको दुरदृष्टिको अभाव भनौं कि अझै पनि केन्द्रीकृत नीतिको परिणाम भनौं राजधानी र मोफसलमा यस्तो भिन्नता ज्यादै गहिरो खाडलको रुपमा देखापरेको छ र रहेको छ पनि ।  हुम्ला मात्र नभएर कर्नाली प्रदेश जस्ता नेपालका विभिन्न मोफसलका क्षेत्रहरुमा जातिगत, भाषागत, संस्कारगत र अन्य प्रथाजन्य प्रचलनहरूले पनि दैनिक तथा सामाजिक रुपमा आइपर्ने ज्योतिषी, ग्रहदशा, विवाह, ब्रतबन्ध, मुद्धामामिला र अन्य कुराहरू गाउँठाउँका प्रशिद्ध देवताहरू “कालोसिल्तो, रामपाल, हंसपाल, बेताल, मस्टो, कैलास, महादेव, सर्की, ल्वासुर, हिल्छो, महाकाल, गुरा र मदानु” विभिन्न देवताका धामीहरूले छिनोफानो गर्ने गरिएको छ ।  ग्रामपालका रुपमा रहेका यी धामीहरूले विशेषतः झैझगडा, जारी, चोरी, जग्गा, अंश, ठगी र ज्यानमारा आदि प्रकृतिका फौजदारी र देवानी दुबै प्रकारका मुद्धा छिन्ने काम आफ्नो देवकीय अदातलको इजलास “घरमाँडु (घर नजिकको देवताको थान) र वनमाँडु (टाढाको देवताको थान)” दुबै स्थानबाट छिनोफानो गर्ने गर्दछन् । यहाँ र यस्ता माँडुहरूबाट न्याय पाउनका लागि पीडितले पीडकलाई धेरैभन्दा धेरै नशियत र जरिवाना होस् भनेर दियो बालेर, पिँठ्युमा ढुङ्गा बोकी, मुखमा दुबो च्यापी, भुजपत्रको टोपी, काँडाको ओछ्यान, फेरेको गादो, मोसोको टिको लगाई रुदै कराउँदै कर जोड्दै धामीको अगाडि नतमस्तक भई प्रार्थना गर्नुपर्छ र गर्दछन् ।  हुम्ला कर्नालीको सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक जनजीवनमा मस्टोको स्तर, स्थान, रुप र व्यापकताको बारेमा गहन रुपमा खोजी गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ तर यस्तो काम हुन नसक्दा मौलिक सम्पदाको मुहान अर्थात् खुलाविद्यालय आफैमा ओझेल परेको छ । खशजातिको विश्वव्यापी सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेश तथा स्याङसुङ, ख्युङलुङ सभ्यता एवं मानस कैलासको प्रमुखद्वार, उत्तरदक्षिण राजमार्गको व्यापारिक थलो र सम्पन्न सामाजिक गढलाई छिचोल्दा मस्टो र मस्टोइतरका देवदेवीका धामीडाङग्री र पुजारीका अनेकौं क्रियाकलापहरुलाई नियाल्दा धामीप्रथा र लामाप्रथाको एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । तापनि धामीप्रथा विशेष गरी न्यायिक क्षेत्रमा चर्चित छ भने लामाप्रथा उपचार पद्धतिका लागि प्रचलनमा रहेको छ । अझ बोन परम्परामा यस्तो प्रक्रिया कालो बोेन र सेतो बोनको परिभाषामा पाउन सक्छौं ।  मस्टो क्षेत्रिय र राष्ट्रिय भूगोललाई नाँघेर अन्तरराष्ट्रिय भूगोलमा समेत परिभाषित, परिचालित र परिलक्षित भएको कथ्य र तथ्यले कर्नाली प्रदेशका खण्डहर, जर्जर र उराठलाग्दा काख र पाखाहरु यस संस्कृतिको साक्षीका रुपमा रहेका छन् । जस्तै यहाँका गर्खा, पाखा, दरा, खोला, वीस, पट्टी, कोट, रजवार, गढी, पातीहाल्न, बीसुन, रजवार र सेराहरु यी अवयवहरुका लागि गरिमामयी स्थानहरु मान्न सकिन्छ । यी स्थानहरु सम्पन्न खश सम्पदाको खानी हुन् भने हाम्रो परिचालित लोकसंस्कृतिको आँखाको नानी समेत भएको मान्न मनाउन सकिन्छ र सक्छौं पनि । यसको खोजी र रोजी गरौं र गराऔं । हाम्रा सन्ततीलाई आफु र आफ्नोपनको बारेमा चिन्न र चिनाउनका लागि हातेमालो गरौं ।  यसैले पनि मस्टो नेपाली खस  जातिले कुलस्वामीको रुपमा ग्रहण गरी सत्व र रजो गुण, कालो बोन र सेतो बोन, धामीपन्थी र बोनपन्थी, माच्योंक्ती ल्हा र काट्रच्योक्ती ल्हा, सुर र असुर, काल र अकाल, शीर र पाउ, दुध र रगत, छाकाल र बास्हारा, योग र वियोगको समपुरक, परिपुरक र अर्थपुरक मान्दै अन्तिम आस्थाको केन्द्र च्छोमाफाम अर्थात मानसरोवर र च्छो लांका अर्थात लंकारी तालको अद्भुत शक्तिभित्रको प्रज्ज्वलित प्रवाह भएर शदियौंदेखि दैविक न्यायलयको एक निर्विकल्पको रुपमा माप्चाको काप्चाको रुपमा बगिरहेको छ । मस्टोको वरिपरी घुमेको दैवी न्यायको प्रचलन, संस्कार, रीतिथीति तथा वैकल्पिक न्याय प्रणााली र पद्धति हो यो । यो नै हुम्लीहरुको मात्र नभएर कर्नालीको आत्म शुद्धताको रक्तसञ्चार हो । न्यायको लागि सामाजिक सद्भाव र समन्वयकर्ता समेत हो । यसैले पनि मस्टो खशजाति र खश साम्राज्यको एक खोजी योग्य नीघि, विधि, रीति, थीति र स्थिति पनि त हो नि ?  कर्नाली क्षेत्रमा प्रचलिनमा आएको मस्टो संस्कृतिको इतिहासको लेखाजोखा गर्दा यसको समयरेखा सायद सात हजार वर्ष पुरानो देखिन आउँछ । यसैले पनि मोहनजोडादो र हरप्पा समाज र संस्कृतिसँग जोडिन पुग्छ । योसँगै भाषिक समुदायका रुपमा सप्तम् र केन्तुम् परिवारको वरिपरी घुमेर भारोपेली, आग्नेय, द्रवीड र भोटबर्मेली भाषा पनि एक आपसमा अन्तरघुलन हुन पुगेको छ । यसैले पनि नेपाली भाषाको माउथलो बनेको हो सिँजा क्षेत्र । जसले गर्दा नोपली भाषा आज राष्ट्र भाषाको रुपमा एकताको प्रतिक बनेको छ । यसका धेरै प्रकारका भेदउपभेद भए पनि एक सम्पन्न राष्ट्रिय रेखा नाँघेर अन्तरराष्ट्रिय भाषा बन्नु हामी नेपालीको लागि गौरबको विषय हो । अझै यसलाई सम्पन्न गर्न गराउनका लागि स्थानीयस्तरमा प्रचलनमा आएका अन्य राष्ट्रिय भाषाको विकास विस्तार गरी मातृभाषालाई पनि संरक्षण गर्नु पर्दछ ।  हुम्ला कर्नाली प्रदेशको बहुचर्चीत चाडपर्वमध्ये साउने पूर्णिमा चाडपर्व मात्र हैन । यो त हुम्ला कर्नालीको एक सामाजिक न्यायलय हो । प्रत्येक वर्ष आउने १२ वटा पूर्णिमामध्ये वैशाख, साउन, कार्तिक र माघ पूर्णिमा हुम्ली लगायत कर्नाली समाजको एक न्यायिक इजलास पनि हो । यो अवधिमा देवीदेवताको पूजाआजा मात्र हुँदैन विभिन्न प्रकारका मुद्धाहरू छिनोफानो गर्ने एक महत्वपूर्ण दैविक न्यायलय पनि हो । यसका लागि विभिन्न प्रकारका विधिविधान, प्रक्रिया र चरणहरु पार गर्नु पर्दछ तैपनि सरकारी निकायभन्दा यहाँ छिटो छरिटो रुपमा न्यायिक सम्पादन हुने गरेको छ । यसैले पनि माँडुमा गरिने सम्पादन क्रियाकलापहरु सबैले सर्वस्विकार्य समेत मानिंदै आएको छ ।  साउने पूर्णिमा हुम्ला र हुम्लीका लागि मात्र नभएर कर्नालीका लागि एक अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व पनि हो । यो न्यायिक इजलास पनि हो । सामाजिक अदातल पनि हो । समाजलाई सुरक्षित र शान्त बनाउने नेटवर्क पनि हो । गाउँघरको मेलमिलाप केन्द्र पनि हो । सबैले समान रुपमा सहभागीता गर्न गराउने पाउने बहस केन्द्र पनि हो ।  साउने पूर्णिमा वर्षभरीका १२ वटा पूर्णिमाभन्दा अति महत्वपूर्ण पर्व, समय र सन्दर्भ पनि हो । यसैले पनि साउन पूर्णिमाको अति धेरै महत्व, स्थान र सन्दर्भ रहेको छ । यो दिनमा हुम्ला कर्नालीभरी धेरैको न्यायिक कामको छिनोफानो हुने गरेको छ । न्याय पाउने गरेका छन् । मेलमिलाप हुने गरेको छ । सामाजिक सद्भाव कायम हुने गरेको छ । र त यो जिल्लाभरी नै मनाउने गरिन्छ । आधुनिक समयमा यस्ता राम्रा नराम्रा दुबैे कुराहरूको लेखाजोखा गर्दा यसले समाजको शान्ति र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यहाँ यो पर्व के कसरी मनाइन्छ भन्दा पनि यसले सम्पादन गर्ने न्यायिक गरिएको छ । यसको बारेमा यहाँ जानकारी गर्ने गराउने प्रयास गरिएको छ ।  कर्नालीका धेरैजसो स्थानीयहरूको मानसिक तथा परम्पराजन्य विश्वास अनुसार अदालतमा त पहुँचवाला र मुखाले हरतरहले प्रमाण जम्मा गरी आफ्नो पक्षमा मुद्धा जित्ने प्रयास गदर्छन् । तर निमुमासोझा भने त्यसै रहन्छन् । यसैले पनि धामीहरु  र धामीप्रथा प्रति जनविश्वास धेरै र अगाध रहेको छ । त्यसैले पनि “देवपुरी हुम्लो, ब्रह्मपुरी जुम्ला” भन्ने उखानले पनि मान्यता पाउनुका साथै सार्थकता पाएको छ ।  मस्टो देवता प्राचीनकला, वैदिकयुगदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न नाम, रुप र औतारमा औतारिएर आएको पूर्व प्राचिन देवता मानिन्छ । यसका बारेमा बेद, उपनिषद्, पुराण, संहिता, स्मृतिग्रन्थ र लोकांशहरु अनेकौं संख्यामा विभक्त भएको पाइए पनि मुख्यतः बाह्र भाइ मस्टो नौ दुर्गा भवानी भन्ने उक्तिले सर्वमान्यता पाएको छ । जस अनुसार मस्टो कुलस्वामी, मुलस्वामी, देवस्वामी, क्षेत्रस्वामी र वर्णस्वामी भएकैले देवाधिदेव महादेव कै विस्तारित र विस्थापित अंश र हंस मानिन्छ ।  यसरी प्राचिनदेखि अर्वाचिनसम्म पनि खश, मारुल्ले, कल्याल, रावत, राउटे, तमु, थर, थपाल्या, ब्याँसी र जाड सबै कर्नालीवासीहरुको जनजीवनमा मस्टोको अथाह अथाह व्यापकता र गहिराइका आयामहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले हुम्लामा “राजाको ऐनभन्दा खोलाको चैन ठूलो, मुखालाको राजा निमुखाको देउता, देवपुरी हुम्लो ब्रहम्पुरी जुम्लो, बाह्र भाइ मैठो घरबारीमा बइतो” जस्तो झर्रा लोकोक्तिले सामाजिक जनजीवनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । यसैले पनि हुम्ला लगायत कर्नाली प्रदेशको सामाजिक न्याय सम्पादनको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, खेलेको छ र प्रयोग भएको छ ।  द्वापर र त्रेतायुगमा शास्त्रमा उल्लेख भएको यो हिमवत् खण्डको उत्तरी भाग हुम्ला दरा (हाल जिल्ला)मा राक्षसी प्रवृत्तिको बोलवाला भएकाले भगवान् श्रीशंकरलाई उनका भक्तहरूले प्रार्थना र स्तुति गर्दा श्रीशंकरजीले भन्नु भयो हे ! सेवकहरू तिमीहरू आफ्नो नित्यकर्म अनुसार चार पूर्णिमा र चार औंसीमा कर्नालीको बगरमा गई मेरो आराधना गर । म देवसभाबाट त्यस्ता खराव आत्म र दृष्कर्मीहरूलाई तह लगाउन “बाह्र भाई मस्टो र नवदुर्गा भवानी”लाई पठाउँछु भन्ने आज्ञा भए बमोजिम नै “देवपुरी हुम्ला” भएको हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ । त्यो वेलादेखि नै यो क्षेत्रमा “दैवी न्याय प्रणाली” शुरु भएको हो भन्ने स्थानीय मान्यता पाइन्छ । यसमा अगाध विश्वास पनि भएको र रहेको देख्न, स्पर्श गर्न, छाम्न, अनुभव गर्न गराउन सकिन्छ ।  हुम्ला लगायत कर्नाली प्रदेकका गाउँघरहरुमा स्थापना गरिएका देवीदेवताहरू विष्णुगादीबाट इन्द्र, इ्न्द्रगाधीबाट देवताहरूको उत्पत्ति भएको हो । यिनीहरूले आफ्नो अवतार ढुङ्गा, माटो, पानी र पशुपन्छी सबैमा औतारिँदा पनि ‘सतभित्’ देखाउन नसकी आजित भएपछि अन्तिममा मानिसमा प्रतिस्थापन हुँदा सास फेर्ने र नफेर्ने सबैको उद्धार गर्न सकेकाले नै मानव समाजमा न्यायिक काममा हात बढेको सन्दर्भ विभिन्न धामीहरूको पडेली (लामो वृतान्त)बाट थाह हुन्छ ।  यसरी हुम्ला लगायत कर्नाली क्षेत्रभरी नै “मस्टो र मस्टोइतरका देवाताहरूलाई कुलस्वामी, मुलस्वामी, क्षेत्रस्वामी, जातस्वामी, न्यायस्वामी, भूमिस्वामी, कर्मस्वामी, धर्मस्वामी, मर्मस्वामी र देवास्वामी” मान्ने भएकाले पनि “गाथ गाथमा मस्टो, घरबारीका बस्तो, घर घरमा मस्टा, न्याय भोक्ती गद्दा” भन्ने लोकोक्ति प्रचलनमा आएको छ ।  यसरी भौगोलिक अक्षांस र देशान्तरका रेखा रेखाहरुका गतिशिल कम्पन कम्पन र धड्कन धड्कनमा मस्टोका गाथा छ, इतिहास छ, भूगोल छ, गणित छ, ज्योतिष छ, हर्षा छ, वर्षा छ, न्होरा छ, बोन छ, री छ, च्छो छ, ल्हा छ, हिन्दु छ, बुद्ध छ, तोन्बा छ, इन्दु छ, अग्नि छ, इन्द्र छ, मरुत् छ, सिन्ध छ, सतलज छ, काङतीेसे छ, गंगा छ, ब्रह्मापुत्र छ, मस्टो यी सबैको अधिपती हो । यो वनडालीमा छ, मनडालीमा छ, धनडालीमा छ, तनडालीमा छ र कर्मडालीमा पनि यसको जीवांसमा छ, त्यान्द्रो छ, मान्द्रो छ र छ यसको लहरो, पहरो र छहरो छ ।  जीवनका अवयवहरु झेँ सिङ, पुच्छर, जीउ, आँखा, कान, नाक हाम्रा यी अवयवहरुका कर्मेन्द्रीय र ज्ञानेन्द्रीयहरुमा मस्टोको आस्था छ । मस्टो मस्टोइतर जेजस्ता देवदेवीहरु भए पनि ब्रह्रमा विष्णु महेश्वर, वाङदुङ ठितसुम, बोन हिन्दु बुद्ध, जाड ब्याँसी खशिया सबैमा सबैको काम मस्टो नै गर्छ ।  जीवनका अवयवहरु झेँ सिङ, पुच्छर, जीउ, आँखा, कान, नाक हाम्रा यी अवयवहरुका कर्मेन्द्रीय र ज्ञानेन्द्रीयहरुमा मस्टोको आस्था छ । मस्टो मस्टोइतर जेजस्ता देवदेवीहरु भए पनि ब्रह्रमा विष्णु महेश्वर, वाङदुङ ठितसुम, बोन हिन्दु बुद्ध, जाड ब्याँसी खशिया सबैमा सबैको काम मस्टो नै गर्छ ।  बाह्र भाइ मस्टो नौ दुर्गा भवानी, सोह्रमाला, सोह्र पैकेला आदि गाथा, कथा र व्यथाको पैत्रिक, मातृक तथा भातृक नातागोता, इस्टमित्र, मीतमीतेरी अनेकौं पारिवारिक मण्डल, मण्डप तथा कुण्डल भए पनि दुधभोगी देवताको सम्बन्ध च्छोमाफाम अर्थात मानसरोवरसँग र रक्तभोगी देवताको सम्बन्ध च्छोलाका अर्थात लंकारी तालसँग रहेको छ । यसैले पनि न्याय र अन्यायको विभेदक रेखा हो मानसरोवर ताल र राक्षस तालको महिमा मान्न सकिन्छ । गरिमा पाउन सकिन्छ । अरुणिमा छाम्न सकिन्छ । पूर्णिमा देख्न सकिन्छ ।  यसैले त यी र यहाँको राम्रो र नराम्रो, कालो र सेतो, न्याय र अन्याय, सुर र असुर, दुध र रगत, धन र ऋणको सन्तुलन काङरिन्पोच्छेले गर्ने हुनाले प्राक्धार्मिक शक्ति समाहित र विमोहित हुने केन्द्र नै कैलास पर्वत हो । यो भूस्वर्गको एक अनुपम, अनौठो र अलौकिक प्रतिबिम्ब हो । जसको चार दिशामा सतलज, ब्रह्रमापुत्र, सिन्धु र गंगा जस्ता विशालकाय जलाशयको उदगमस्थल मानिएको छ । त्यस्तै सूर्यमणि, पित्तमणि, ताम्रमणि र नीलमणि समेतले सुनमा सुगन्ध थपेर अनौठो आयाम थपेको छ । यहि भूस्वर्गको काखमा स्थापीत हजारौं वर्ष पुरानो र उन्नत स्याङसुङ सभ्यताको चिनारी ख्युङलुङको राजकीय र भोटको आत्मीय धर्म बोनको प्रतीक पुलिक अर्थात् सीमाला बनेको छ ।  यही भूभागमा अवस्थित विश्वको रहस्मय पर्वत, अत्युच्चत्तम आस्थाको महान सागर काङरिन्पोच्छे, काङतिसे, कैलास, कविलास, माउन्ट कैलास नै हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन चार धर्मको समेत अलौकिक शक्ति र भक्तिको स्रोत मानिन्छ । यी सबैको आदि स्रोत भएकोले आर्य, अनार्य, द्रवीड, हुण, तार्तार, तमु, राउटे, जाड र ब्याँसी आदि जातिका त देवाधिदेव महादेवकै अनेकौं रुपहरुमध्ये रुद्र मरुत् मारुद् महाइष्टाय मस्त मस्टो भएको लौकिक कथ्य र शास्त्रीय तथ्य हाम्रा अगाडि दैनिक न्यायको साक्षी सत्य बनेको साक्षी छ ।  यो खस जातिसँग प्रवाह भएको साकारभित्रको निराकार देवता हो । मस्टो अनेकौं सान्दिर्भक, शाब्दिक र र प्रासांगिक नाममा आएका माथि उल्लेखित शब्दहरु जस्तैः मरुत्, मस्टपा, मस्टो, मैठो, मस्त, माइथो, महाइस्टाय आदिको संश्लेषित तथा विश्लेषित रुपमा व्युत्पत्तिमुलक नाम भएको भए पनि यसको सर्वव्यापकता, सर्वशुलभता र सर्वमान्यता नै कर्नाली प्रदेशको सांस्कृतिक गरिमा हो, महिमा हो र अरुणिमा पनि हो ।  यसैले मस्टो कर्नालीको व्यक्ति, ध्वाङ, दग्डा, बाडा, पट्टी, गाउँ, मौजा, दरा, खोला, थपालो, प्रगन्ना, गर्खा, गढी, रजवार, सेरा, कोट, दुर्ग, विषय, थर्पु, रजस्थल, मण्डल र मण्डप आदि स्थाननामको सानो ठूलो भूभागिय वृत्तको आवृत्तीभित्रका डिग्री, गे्रड र रेडियनका सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पुरातात्विक, मानवशास्त्रीय तथा समाजस्त्रीय क्षेत्रमा नाम, काम र राम सबै व्यक्ति, जाति, स्थान र प्राकृतिक विशेषताहरुसँग सम्बन्धित छन् ।  मस्टो हुम्लाको मात्र नभएर कर्नाली प्रदेशकै प्रशिद्ध देवताको नाम हो । यो देवता यहाँको सामाजिक जनजीवनमा देवास्वामी, कुलस्वामी र क्षेत्रस्वामीको पदग्रहण गरेर बसेकाले नै यसका अनेकौं नाम र काम छन् । वेद, उपनिषद्, पुराण, संहिता, स्मृति, यात्रा वृतान्त र सनदपत्र आदि विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणको सन्दुसलाई खोलेर चिहाउँदा मस्टो संख्यात्मक गणना कतै १२, कतै २१, कतै ३६, कतै ४९, कतै ७२, कतै ८४, कतै १०० र कतै १२१ र कतै १८१ देखिए पनि मुल संख्या भने १२लाई आधार मानेर मस्टो पारिवारिक धरातललाई खोजी गर्न आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र मस्टो र मस्टोइतरका देवदेवीहरुको नौला नौला कथ्यहरु र तथ्यहरु पmेला पर्ने छन् तर कसले खोजी गरिदिने यो एक प्रश्नवाचक कुरा रहेको छ ।  यस्तै हुम्ला लगायत कर्नालीका सयौं गाउँहरूमा बसोबास गर्ने धेरै मानिसहरूलाई तपाई अदालतमा नगएर किन ? देवताको माँडुमा जानुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा राख्दा अदालतको लामो प्रक्रिया, झन्झटिलो, पैंशाको दोहन, स्थलगत अध्ययनको कमी, शक्ति र सत्ताको कुरा मान्ने र निष्पक्ष नहुने जस्ता कुराहरूबाट आजित भएका प्रशंगहरू जोडिन आउँछन् । किनकी पढेलेखेकाहरू अनेकौं तरिकाले प्रमाण जुटाएर अड्डा (अदालत) जान्छन् । यसको विकल्पमा यो न्यायिक पद्धतिले स्थान पाएको देखिन्छ । स्थानीय माँडुहरुमा दैनिक रुपमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा मुद्धाको छिनोफानो हुने गरेको छ । यसका लागि धेरै पद्धतिबाट फाष्टट्रयाक, सम्मोहन, जादुटुनामुना र स्थानीय भैभलादमीको बयानका आधारमा मुद्धा छिनोफानो गर्ने गरिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा खोलाको चैन (रीतिथीति) असान्दर्भिक हुँदा हुँदै पनि शिक्षाको कमी, सांस्कृतिक सन्दर्भ, पुरातन मान्यता र अगाध विश्वासको कारणले यस्तो भएको हो । तर यो रिक्ततालाई सरकारी मानो खाएकाहरूले स्थानीयतालाई ध्यान दिएर सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु पर्ने भए पनि यस्तो हुन नसक्नु राजाको काम कहिले जाला घाम जस्तै भएको छ ।  केही दशक अघि बरगाउँ निवासी लोप्चाङ्ग लामा र बुराउँसे निवासी गुरक्याप लामाको जारी मुद्धामा छिप्राको ल्वासुर देवताको धामीले ८० हजारमा छिनोफानो गर्दा दुवै पक्ष राजीखु्शी साथ दिनलिन तयार भएको घटना “कर्मचारी मिलन केन्द्र हुम्लाको मुखपत्र हुम्ला संगम”मा उल्लेख भएको प्रतिनिधि लिखत पनि हो । तापनि यस्ता घटनाहरू दैनिक सयौंका संख्यामा छिनोफानो हुने गरेका छन् । यिनीहरूलाई लिखत गरिएको भए हालसम्म हजारौं लाखौं पुग्ने देखिन्छ ।  हुम्ला लगायत कर्नालीका गाउँगाउँमा रहेका मस्टो र मस्टोइतरका देवताका माँडुहरूलाई “दैवीक न्यायलय” मानिन्छ भने धामीहरूलाई “दैवीक न्यायधिश”का रुपमा सम्मान गरिन्छ । हुम्ला लगायत कर्नालीका गाउँगाउँमा रहेका मस्टो र मस्टोइतरका देवताका माँडुहरूलाई “दैवीक न्यायलय” मानिन्छ भने धामीहरूलाई “दैवीक न्यायधिश”का रुपमा सम्मान गरिन्छ । र त एकदशीदेखि पूर्णिमा र औसीसम्म विभिन्न प्रकारका पुजाआजा र उपसना गर्ने गराउने चलन रहेको छ । यसबाट शारीरिक तथा आत्म शुद्धता होस् र बनोस् भन्ने मान्यता रहेको छ । यस्ता धेरै प्रकारका संस्कारहरु प्रचलनमा आएका छन् र ल्याइएका छन् । यो प्रक्रियाबाट स्थानीयस्तरमा दैनिक सयौंको संख्यामा मुद्धाको छिनोफानो हुने गरेको छ । यस्ता विभिन्न उदाहरणहरुको लेखाजोखा गर्ने हो भने सयौं हजारौं पुस्तकहरु तयार हुनेछन् । यो न्यायिक पद्धति प्रथाजन्य कानुनको अब्बल नमुना मान्न सकिन्छ ।  यति हुँदा हुँदै पनि यसका केही राम्रा र नराम्रा पक्षहरु पनि रहेका छन् । पछिल्लो समयमा विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै यस्ता पुरातन कुराहरु लोप हुँदै जान थालेका छन् ।  email: karnarokaya994@gmail.com हुम्ला डायरीका स्तम्भकार कर्णबहादुर रोकाया, ग्रामीण पत्रकारितालाई आधार बनाएर कर्नाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाबाट साढे दुई दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएको छ ।

बनायौ विधान अनि भन्ने संविधान ?

बनायौ विधान अनि भन्ने संविधान ?

७६५ दिन अगाडि

|

१६ साउन २०८१

प्रारम्भः नेपालको संविधान लेखिएको हाते पुस्तक पढौं एकपटक । कभरमा संविधान लेखियो र कानुनका विद्यार्थीहरु समेतले यसलाई संविधान नै बुझे । म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भने फरक ढंगले बुझ्ने कोशिश गर्दैछु, यो दुस्साहस पनि हुन सक्छ । तर मेरो अन्तरमनले यो विधान हो भन्छ श्री ३ जंगवहादुरले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनजस्तै ।  हालसम्म ७ संविधान नेपालमा जारी गरेको कानुनी इतिहास पढाइए पनि ती सबै विधानको रुपमा थिए र एकल नश्लीय शासन कायम राख्न नेपाल राज्यको संरचना गरे । त्यसैले, विधानको संशोधन सनद जारी गरेर हुँदै आएको घटना यसपटक पनि संशोधनको सवालसंग जोडिएर आए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । नयाँ सरकार बनाउन एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन बन्यो । सहमति पत्रमा संविधान संशोधन उल्लेख भएको समाचारहरु पढ्न पाइयो । दलका नेतागणसमेत यसमा सहमत देखिए । उनीहरुको तर्क के छ भने अस्थिरता हाम्रो अनुभव हो र अब स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि तयार हुनैपर्छ । रणनीतिक रुपमा उनीहरुको सहमतिको बुँदा यो पनि हो कि नेपालमा दुई दलको शासन हुनुपर्छ । सरकारको गठबन्धन दलका प्रमुख नेतागण पटक पटक यसबारे बोल्दै आएका पनि हुन् ।  हालको गठबन्धन सरकारको चरित्र लोकतन्त्रसंगत मान्न सकिन्न । लोकतन्त्रको आवरणमा पहिलो र दोश्रो ठूलो दल सरकार बनाउँदा सार्वभौम नेपाली जनताले कसरी पचाउने भए ? सवाल विचारणीय छ । तसर्थ, यो लोकतन्त्र नभएर दलतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै गरेको प्रष्टै छ । दलतन्त्रमा भ्रष्टाचारको कुरो अवश्यम्भावी छ, कारण वहुदलीय व्यवस्थामा हाल दलहरुको काम भ्रष्टाचारको एजेन्ट सरह हुँदा संसारभरि नै आलोचना हुँदै आएको छ । राज्यका सबै तह तथा अंगहरु दलतन्त्रको प्रभावमा निष्प्रभावी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ स्थानीय तहको घिनलाग्दो कर्तुत नेपालमा कुरागरी साध्य छैन ।  त्यसो भए संविधान के होला ?  संसारभरि नै संविधान सभाबाट बनेका २२ देशका संविधान छन् । संविधानको स्प्रीट भनेकै समानता र समन्यायलाई लागु गर्ने राजनीतिक सहमति पत्र हो । तर पनि यसलाई देशको मूल कानुन भनि ठहर गर्छ । संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, घोषणापत्रहरुमा हस्ताक्षर भए । तीमध्ये आइएलओ महासन्धि नं.१६९ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेको सर्वविदितै छ । यसको मर्म कहिंकतै यो संविधानमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्न । सवाल यति मात्र होइन, शासक सम्भ्रान्तको गोर्खाली राज्यसत्ताको मनोदशा व्यवस्थित गरेको अनुभूति दिलाउँछ ।  त्यसो भए संविधान निर्माणबारे अरु देशको अनुभव के रह्यो त ? उनीहरुले आफ्नो देशको ल्याण्ड स्केप र सोसल स्केपको मिहिन ढंगले अध्ययन गरे । त्यसले पावर स्केपको म्याट्रीक्स र सिद्धान्त बनाउन सघायो । बुँदागत रुपमा उनीहरुले संविधानको विषयबस्तु तयार गरे । साथै, त्यसको सहमतिपूर्वक छिनोफानो गरे ।  संसदीय व्यवस्था नेपालको शासकीय स्वरुप ठहर गर्दा वहुलवादमा काँग्रेसले अडान लियो, त्यसलाई सम्बोधन नगरी धरै नपाउने । अर्को समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा माओवादी केन्द्रले अडान राख्यो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न कर लाग्यो । संविधान सेकुलर पोलिटिक्सको पक्षमा उभिन धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो तर साँस्कृतिक अधिकार मौलिक हकमा लेखिएपश्चात फेरि धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यी मेटाफिजिकल विषयवस्तुहरुले भ्रमहरु सिर्जना गर्न सघाए । यथार्थमा केन्द्रीयताको मनोदशाले ग्रस्त थिए दलका नेतागण र राजनैतिक सम्झौताको दस्तावेज भन्दै कानुनी र प्रशासनिक झमेला शासक सम्भ्रान्तको अभिष्ट थियो । किन विधान जस्तो संविधान ? नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाउने र शासन गर्ने नीति अब स्वीकार्य छैन । अझ ग्राह्म ई.फुलरको मत सापटी लिने हो भने वर्तमान परिवेशमा संसारका आदिवासी जनता आफ्ना मालिकसंग शासन गर्ने शास्वत अधिकार छ भनि स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक देखिन्छन् । साथै, राष्ट्रवादी शक्ति तथा साँस्कृतिक पुनःउत्थानका शक्ति अब आफ्नो व्यवस्था आफैं दावी गर्न तयार देखिएका छन् । त्यस अर्थमा पुनर्जागरण कालका ज्ञान र त्यसमार्फत् अभ्यासमा आएको शासन व्यवस्था विस्तारै असान्दर्भिक हुँदै गएको छ । संविधान लोकतन्त्रको उपज हो । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास पुरानै हो । प्रथाजनित कानुनमार्फत् समुदायले लामो समय अभ्यास गरेको स्वशासन यहाँको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्छ । विकसित लोकतन्त्रको जग यसलाई मान्ने प्रचलन हालको सबै विकसित मुलुकमा छ । यसकारणले पार्टीहरुसमेत लोकतान्त्रिक मुल्य तथा राजनैतिक संस्कारयुक्त भएको दावी गरिआए ।  नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको स्थापना समाजका एलिट र दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्व राजनीतिमा आएको उतार चढावले व्यवस्था परिवर्तन अकस्मात हुँदा त्यसका लागि यहाँका जनता अभ्यस्त हुनै सकेनन् । त्यसमा पनि उनीहरु आफ्नो बडीपोलिटिक कायम राख्न राज्य व्यवस्थासंग प्रतिरोध गरिरहे ।  संविधान संशोधनको विषय चर्चा गर्न लायक हुँदै होइन । अझ २०७२ सालमा जारी भएको विधान त यिनीहरुको लागि सर्वोत्कृष्ट ठहर हुँदै आयो । तर पनि एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार कृत्रिम रुपले संविधान संशोधन औचित्यपूर्ण सावित गर्न लागिपरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा इन्कार गर्दै सबै दलको सहमतिमा हुने बताउन थालेका छन् । यसमा विशेष छलफल चल्ने नै भयो र अलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका दलहरु समेतको सहयोगमा यसको संशोधन प्राविधिक रुपमा हुन्छ ।  अंकगणितको राजनीतिक हिसाब किताब मिल्दा यो गठबन्धनले रटान लगाउँदै आएको विश्वको उत्कृष्ट संविधान केन्द्रियतालाई बलियो बनाउने गरी मनपरी ढंगले काम गर्ला । विपक्षी आन्दोलनकारी कमजोर तथा उपायविहीन भएको वेला फास्ट ट्रयाकमा आफ्ना अवरोधहरु हटाउन कोसिस गर्लान् । तर, नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरो हो कि संविधान राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको जगमा मात्र बन्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।  यी शासन गर्न आतुर दलहरु विधान जारी गरे । हुकुम चलाउन तीन पार्टीका नेतागण जसरी संविधानको नाममा विधान ल्याए र संविधान संशोधनको नाममा सनद जारी गर्न लाजमान्ने छैनन्, त्यसले द्वन्द्व मात्र बढाउने काम गर्छ । त्यस अर्थमा संविधान संशोधनको नाममा समय खर्चिनुको अर्थ छैन । ज्ञान र हिम्मतको सम्मिश्रित रुप यदि सपना ठहर हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सैद्धान्तिक रुपमा शासनको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । साथै, नेपाललाई बपौती (रियलस्टेट)को तहबाट राज्य (स्टेट)को तहमा रुपान्तरण गर्न हिम्मत देखाउने गरी हैसियत राख्नुपर्छ । त्यसको अर्थ साझा नेपाल निर्माणको लागि नयाँ राजनीतिक विचारधारामा स्टेटक्राफ्ट गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा राजनीतिक खेलको नियम बदल्न जरुरी छ । त्यसैले, विगतका लामो समयको वहिष्करण तथा सिमान्तीकरणमार्फत् भोगेका पीडामा मलहम लगाई उनीहरुको आत्मनिर्णयको हकलाई सम्मान गर्न सक्यौं भने संविधान संशोधनको लागि एक खालको वातावरण बन्न सक्छ । त्यसको लागि शेरवहादुर देउवाले कैलालीको एक इन्च सिमाना हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने  मनोदशाबाट बाहिर आउनैपर्छ ।  त्यसैगरी प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद शर्मा ओली जोखिम मोल लिएर भए पनि बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको प्राकृतिक जगलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अबको संविधान यही बहुलराष्ट्रियताको जगमा व्यवस्थित गर्न सके वहिष्कृत तथा सिमान्तीकरणमा परेका जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने आधार दिन्छ ।  त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा एमफील लेखक हाल समान–नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ ।  

च्याक्पालुङ्गमा भेटिएनन् च्याक्पाहरू

च्याक्पालुङ्गमा भेटिएनन् च्याक्पाहरू

७७० दिन अगाडि

|

११ साउन २०८१

च्याक्पालुङ्ग शब्द आफैमा अनौठो छ र त यसले चर्चेको विशाल पठार क्षेत्रलाई पनि च्याक्पालुङ्ग भनिन्छ । यो पठारसँग ऐतिहासिकालीन रेशमी राजमार्ग र कर्नालीको विशाल खस साम्राज्यलाई सम्पन्न बनाउने उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई काखमा राखेको लामो स्मृति छ । तर, यो कुरा पछिल्लो पुस्तालाई जानकारी नहुँदा एक विस्मरणको कथा बन्दै गएको छ । यस आलेखमा यस बारेमा केही मात्रामा भए पनि चिनाउने प्रयास गरिएको छ ।  लिमीको टाक्चीको काखमा रहेको पुल्की हिमालको काखबाट चाहे तपाई हिँडेर जानुस्, चाहे गुडेर जानुस् । सकिन्छ भने उडेर जानुस् तर एक पटक सकभर जीवनमा अवश्य जानुस् च्याक्पालुङ हुँदै लाप्चा भञ्ज्याङ्गको प्राकृतिक मनोरम तथा स्वर्गीय आनन्द लिन ।  के तपाईलाई थाहा छ यहाँ त महाभारत युद्ध सकिएपछि पाँच पाण्डवहरू यही बाटो भएर कैलाश पर्वततिर लागेका थिए । कुनैबेला राजा मान्धाता, ग्याल्बु गेशर, ग्याल्बु नोर्जाङ्ग, न्याओओम्फा, सेन्राव मिवो चे, दतात्रेय, व्यास, कपिल मुनि, पद्म सम्भव तथा हाडेखोली र अन्य धेरैहरू यो बाटो भएर आवत जावत गरे । यसका साथै देवराज, नागराज, अशोक चल्ल, पृथ्वी मल्ल, मलय वर्मा, बलिराज, सोभानसाई लगायतका योद्धाहरूले यहाँ पाइला हालेका थिए । यसैले पनि यो स्थान ऐतिहासिक स्थल पनि हो ।  यस ऐतिहासिक स्थलले विभिन्न प्रकारका पौराणिक गाथाहरू आफूसँग सँगालेर राखेको छ । खास गरी यो बाटो इतिहास पुरुषका साथै तेत्तीस कोटा देवदेवीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग पनि हो । यो स्थान भाषिक पुरातत्व, सांस्कृतिक मानवशास्त्र, पर्यावरणीय, समाजशास्त्र आदिको खुला विश्वविद्यालय पनि हो । लिमी आफैमा अनौठो छ, अनमोल छ, अपरम्पार छ । लिमीमा पनि बैंक छ भन्दा हामी सबैलाई अचम्म लाग्ला तर लिमीमा व्यवस्थित बैंक छ, जसको लेखाजोखा स्थानीयहरूले वर्षमा दुई पटक सामुदायिक सभाबाट पारित गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण र बाँडफाँट गर्ने चलन रहेको छ । यो प्रचलनले बैंकको सञ्चालन र परिचालन गर्ने हुनाले लिमीको स्थानीय भाषामा यसलाई ङुलखाङ्ग भनिन्छ । ङुलको अर्थ नगद र खाङ्गको अर्थ घर हुन्छ । यसको शाब्दिक अर्थ पैसा, नगद र रुपैंया राख्ने घर हो ।  यो व्यवस्था र प्रथाले लिमीको जनजीवन खोजीयोग्य बनाएको छ । हेर्न लायक भएको छ र छ स्पर्श गर्न पनि लालायित छ लिमी । यसलाई बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूभन्दा पनि अब्बल व्यस्थापनको नमुना मान्न सकिन्छ । यसले नगद र जिन्सी दुबै कारोवार गर्ने गरेको छ ।  लिमी गाउँको आफ्नै प्रकारको रेखठेक छ । आफ्नै किसिमको रीतिथिति रहेको छ भने आफ्नै प्रकारको चालचलन रहेको छ । र, त लिमी पृथक छ, अनौठो छ, अनमोल छ । मौलिक छ लिमी ।  लिमीको शाब्दिक अर्थ भनेको दोभानको बस्ती हो । यहाँका तीनै गाउँ तीन साना ठूला हिमनदीको दोभानमा रहेका छन् । तर पनि यी तीनै गाउँ हालको अवस्थामा पुनर्वास भएर बस्ती भएको जानकारी स्थानीय स्तरमा खोजी गरिएका विभिन्न कारणहरूले प्रमाणित हुन्छ ।  यहाँ आधुनिक डाक्टर हैन कि आम्चीको हात र साथमा विश्वास गरिन्छ । गोर्खालीको हैन, सचिवको उपस्थिति रहेको छ । शिक्षक हैन, स्थानीय गुरुको भरोसा छ । नेपालमा लामो समय स्थानीय चुनाव भएन तर लिमीमा त्यो समयमा चार पटक स्थानीय चुनाव भएर आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छान्ने गरिएको प्रमाण छ । संघीयतापछि समायोजनको नाममा गाउँमा भएका विद्यालयहरु बन्द गरेर बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई गाउँको सिंहदरबारले बञ्चित गरेको छ ।  यहाँको भूगोल पाँच हजार मिटरको अग्लो स्थानमा रहेका छन् । यी हिमालका काखहरूमा विशाल र सुवासित जडिबुटीहरूको मगमग बास्नाले मन्त्रमुग्ध गराउँछ । हिउँदको समयमा चीसो चीसो सिरेटोमा हिउँको काम्लो बिच्छ्याइएको हुन्छ । तर पनि हिउँद होस् कि बर्खा, यहाँ कम्तीमा पनि १५÷२० नटको हावाले निरन्तर स्वागत गरिरहेको हुन्छ, मात्र समय र मौसम फरक । यसको काखमा हजारौं प्रकारका जडिबुटीहरूले सजीव तथा निर्जीवहरूलाई जीवनदान दिने गरेका छन् । हिउँदमा त सम्भवतः माइनस २० देखि ५० डिग्रीसम्म तापक्रम हुन्छ । बाहिर चिसो, भित्र तातोमा पलपल बातो हाल्ने अर्थात् मानवीय स्पर्शले बाँचेको हुन्छ ।  यहाँ १२ सय वर्ष पुरानो बौद्ध धर्म भित्रको बज्रयान सम्प्रदायको एक हाँगो डिगुंग कग्युत बौद्धमत जीवन्त रहेको छ । यो गुम्बाको खास नाम रिन्छेलिन थुक्थने डिगुंग कग्युत गुम्बा रहेको छ । यहाँ मनाइने चाडपर्व तथा उत्सवहरूमा लोसार, रिम्जा, मिल्हो, काङनी, बुस्याक, दुईसोमा, जीप्चुसिग्र्वा, सेदुई, गलित आम्ज्यात, रिम्जु, कुन्टीक, माने, कन्ग्युर, तन्ग्युर, नारोक, सोल्गा, धिरीम, च्याज्याम, सेर्बु रेक्री री स्याक, ग्याल्बु ग्यापु र टासी ज्याल्दार र म्हिपुयोक्ताहरू रहेका छन् ।  यहाँ १२ सय वर्ष पुरानो बौद्ध धर्म भित्रको बज्रयान सम्प्रदायको एक हाँगो डिगुंग कग्युत बौद्धमत जीवन्त रहेको छ । यो गुम्बाको खास नाम रिन्छेलिन थुक्थने डिगुंग कग्युत गुम्बा रहेको छ । विशेष गरी लिमी गाउँमा एक दिनदेखि ४५ दिनसम्म मनाइने चाडपर्वहरू रहेका छन् । यी पर्वहरूमा शुभ तथा अशुभ कामका लागि विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । हिउँदको समयमा लिम्यालहरू यसैमा व्यस्त हुन्छन् ।  कालान्तरमा हुम्ला जिल्ला विशाल १२ भोट ङरी, गुगे, मङयुल, पुराङ लगायतका तिब्बती क्षेत्रहरूको लागि अन्नदाता थियो । हुम्ला जिल्लाका विभिन्न गाउँठाउँहरूबाट विभिन्न प्रकारका अन्नबालीहरू लिएर नुन तथा ऊनसँग साट्ने चलन थियो । चीनमा साम्यवादी शासन आएपछि भोकमरी हुने तिब्बतको राजनीतिक र सामाजिक जनजीवन एकै पटक माथि उठ्यो, आयातकर्ता निर्यातकर्तामा फेरिन पुग्यो । नाइकोर्बाहरू गुम्बाका धार्मिक सेनाझैं थिए । पछि पछि भोकमारी हुँदा उनीहरू अनुचित काममा संलग्न भएर परिभाषा पनि फेरियो । यिनै नाइकोर्बाहरूले स्थानीय ब्यापारीहरूबाट लुटेर लिएका सामग्रीहरू केही प्रतिशत अनिवार्य गुम्बारू दिनुपर्ने वाध्यकारी प्रावधान रहेको थियो । तिब्बतका स्थानीय गुम्बाहरूको संरक्षण गर्न नाइकोर्बाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, जसलाई धार्मिक सेना पनि भनिन्थ्यो ।  यी नाइकोर्बाहरूलाई घोडा चढ्न, तरबार तथा अन्य विभिन्न प्रकारका कुराहरूको तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरिन्थ्यो । यिनीहरूलाई शक्तिशाली गुम्बाहरूले वर्षभरीका लागि अन्नपात र अन्य सामग्री संकलन गर्न आधिकारिक रुपमा पञ्चछापको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । यो वा त्यो काम सफलताका साथ दिने हिमालको एक विशाल चौर, पठार क्षेत्रको नाम पटक पटक फेरिए पनि हालसम्मको एक मात्र चर्चित नाम हो च्याक्पालुङ्ग ।  कालान्तरमा हिमाल वारपार व्यापारको आधार स्तम्भ बनेको लिमी पशुपालन व्यवसाय र वस्तुविनिमय प्रणालीको मुख्य स्थान मानिन्थ्यो । तर, चीनको बढ्दो आर्थिक प्रगतिको चेपुवा र साम्यवादी शासनको प्रभावमा परेर यताको व्यापार प्रणाली धराशायी भएको छ । यसले यहाँका स्थानीयहरूलाई अरु ठाउँमा सकभर स्थायी रुपमा नभए, अस्थायी रुपमा भए पनि बसोबास गर्न गराउन वाध्य बनाएको छ ।  अबका केही दशकमा लिमी मानववस्ती विहीन हुने आशंका बढ्दै गएको छ । शहर गएको जनशक्ति गाउँ फर्केर ध्वाँग अर्थात् स्थानीय स्तरमा बस्नुभन्दा पनि विदेश पलायन हुने अवस्था आएको छ । पुरानाहरू आफू र आफ्नो मातृभूमिको मायामा कतिन्जेल धड्कन स्पर्श गरेर बस्ने हृदयविदारक कुराहरू छचल्कन थालेका छन् ।  तिब्बतसँग जोडिएका उर्बर र पोषिला चरन क्षेत्रहरू पशुवस्तुको लागि निषेध भएपछि लिम्यालहरूको जनजीवनमा भुँईचालो गयो । नयाँ व्यवसायको खोजीतिर लाग्न वाध्य भएका लिम्यालहरूले चीरु र फुरुतिर हात लम्काए । यो एक खोजी भए पनि सबै लिम्यालका लागि यो सम्भव भने छैन । यहाँको कष्टकर जीवनमा व्यथा थपिएको छ । जेथा हराएको छ । समाजमा विभेदको रेखा गहिरो रुपमा कोरेको छ । यसको स्पष्ट दरार फुरु र चिरु हो । अब त गाडी पुग्यो । साडी पुग्ने अवस्थामा छ र राडी भने हराउँदै गएको छ । साँच्चै स्थानीय जनशक्तिले प्रयास नगरेमा लिमी लिमी मात्र नभएर रिमिझिमी अर्थात् वेहाल हुने अवस्थामा रहेको छ ।  बाहिरबाट जाने मानिसहरूका लागि यहाँका सबै कुराहरू अनौठो लाग्दछन् । उच्च भूगोल भित्रको यो मानव वस्तीमा न त सञ्चार छ, न त सरकारको कुनै निकाय छ । न त देश छ, न छ कुनै सेवा सुविधाहरूको निमेष । मात्र छ नागरिकताको खोस्टोको अधमरो प्रमाणपत्र । यसले त झन् व्यथाको कथा बोकेको छ । कथाको व्यथा बोकेको छ । राजधानीवासीका लागि यो क्षेत्र, यो भूगोल, यो सामज, यो गाउँ, यो ठाउँ अनकण्टार रे । तर, लिम्यालहरूको बोलीमा त राजधानी र सदरमुकाम पो त दुर्गम हो । त्यहाँ न त मानवीय संवेदना छ । न त मानवता छ तर पनि मानववस्ती भने रहेको छ । बाहिर जति सुन्दर छ, भित्र त्यति कुरुप छ । अहिले पनि नागराजको पालादेखि अन्तिम खस राजा र बलिराजका उत्तराधिकारीहरूले पञ्च छाप लगाएको रीतिथितिहरूबाट नै यहाँको समाज चलेको छ । यहाँको रेखठेक सञ्चालनमा रहेको छ । यहाँको राठा अर्थात् थितिबन्द बसेको छ । वर्षको एक पटक कार्तिक महिनामा लिम्यालहरूको सामुहिक कचहरी बस्छ । एक वर्षका लागि गाउँको रेखठेकका लागि बन्दोवस्त हुन्छ । यसलाई स्थानीय लामा भाषामा लाईजेन चिटुट भनिन्छ । तिनको यो सभा वर्षको दुई पटक बस्ने गर्दछ ।  विसं २०१८ सालमा भएको उत्तरी सीमाको रेखाङ्कनमा सीमा निर्धारण गर्दा लिमी क्षेत्रको उर्बर, पोषिलो र राम्रो चरन क्षेत्र तिब्बती भूभागमा परेकाले वर्षेनी लिमी क्षेत्रको पशुवस्तुहरू घटाउँदै जानुपर्ने र भएका पशुवस्तुहरू चरिचरन गरेवापत चरन कर पनि तिर्नुपर्ने अवस्थाले लिमीमा केही वर्षपछि त घरेलु कामका लागि प्रयोग हुने पशुवस्तुहरू पनि पाउन मुस्किल हुने देखिन्छ ।  हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा चरिचरनको समस्याले गर्दा जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा पशुपालन व्यवसाय संकटमा परेको छ । यसबाट लिम्यालहरू पुराङको कामदार बन्न बाध्य भएका छन् । नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं ६ लिमीको तीन गाउँमा धेरै मात्रामा कुमारी आमाको घर अर्थात् पुङदाङमा खाङ पाउन सकिन्छ । यहाँ मातृसत्ता जस्तै नारीले पुरुषलाई आफ्नो घरमा र आफू खुशी प्रयोग गर्न सक्छन् । धेरै पुरुषहरूलाई आफ्नो चाहनाअनुसार माक्पा अर्थात् घरज्वाँई ल्याउने प्रचलन धेरै रहेको छ ।  पछिल्लो समय शासन सत्ता र विश्व परिवेशअनुसार पुरुषहरू पनि शक्तिशाली र निर्णायकको रुपमा स्थापित भएका छन् । कुमारी आमाले जन्माएको सन्तानलाई पोङता भनिन्छ । यिनीहरू १६ वर्ष नहुँदासम्म सभासमारोह र गाउँको सामाजिक काममा सहभागी हुन नपाउने स्थानीय परम्परा रहेको छ ।१६ वर्षपछि बल्ल बाबुको आलोटालो पाएपछि टोङचुको रुपमा स्तर वृद्धि हुने गर्दछ ।  यी कुमारी आमाहरूले चाहेमा आफूले चाहेको लोग्ने मानिस ल्याउन र पठाउन सक्ने परम्परा रहेको छ । नचाहेमा एक्लै पनि बस्न सक्छन् । नेपाली समाजमा कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई हेयको दृष्टिले हेरे पनि यहाँ भने सम्मानित स्थान दिइएको छ । समाजमा कुमारी आमा शक्तिशाली छन् ।  हिमाल पारीको गाउँको रुपमा परिचित नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा पर्ने तीन गाउँ लिमीको तील, हल्जी र जाङ्गमा वर्षको एक बाली मात्र अन्न पाक्दछ । तर, पछिल्लो समय लिमीमा मानिसहरू चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको पुराङ तालाखारबाट बन्दोबस्तीमा विभिन्न प्रकारका सामानहरू सहज रुपमा आयात गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय स्तरमा हिमाली हावापानीमा पाक्ने नाफल, उवा, चोती, कोइरा र तोरीको खेती गर्न गराउन अल्छी गर्ने भएकाले स्थानीय बालीनालीका बीउ पाउन गाह्रो भएको छ ।   यहाँ अहिले पनि नागराजको पालादेखि अन्तिम खस राजा र बलिराजका उत्तराधिकारीहरूले पञ्च छाप लगाएको रीतिथितिहरूबाट नै यहाँको समाज चलेको छ । यहाँको रेखठेक सञ्चालनमा रहेको छ । यहाँको राठा बसेको छ । वर्षको एक पटक कार्तिक महिनामा लिम्यालहरूको सामुहिक कचहरी बस्छ । एक वर्षका लागि गाउँको रेखठेकका लागि बन्दोवस्त हुन्छ । बाहिरबाट जाने मानिसहरूका लागि यहाँका सबै कुराहरू अनौठो लाग्दछन् ।  च्याक्पालुङ्ग शब्दलाई नेपालीमा रुपान्तर गर्दा यसको अर्थ डाँका, चोर लाग्ने ठाउँ हुन्छ । जब चीनले तिब्बतलाई स्वशासित बनायो । त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक अवस्था राम्रो भएपछि यस्ता कुराहरू अहिलेको पुस्तालाई एकादेशको कथा मात्र भएको छ ।  हो, आजभोलि नाम्खा गापाको वडा नं ६ लिमीमा पर्ने च्याक्पालुङमा न त च्याक्पाहरू छन्, न त छन् नाइकोर्बाहरू । तर नेपालभरी विभिन्न प्रकारका विकास आउने च्याक्पाहरूको बिगबिगीले नेपाललाई नै गरिब बनाएको छ । यस्ता च्याक्पाहरूलाई चिनेर समयमै कारवाही गर्न सकेमा विकासमा लाग्ने धिउरो र किराहरू निर्मुल हुनेछ । समयमै चिनेर सामाजिक बहिष्कार गरौं । लिमीले शुरुवात गरेको लाप्चा लिमी सडकको काम सम्पन्न भएको छ । यहाँ नम्बर बिनाका नेपाली र चिनियाँ गाडीहरू सञ्चालन हुँदा लिम्यालहरूलाई केही मात्रा सेवा सुविधा थपिएको छ । तर पनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सरोकारका कुरामा ध्यान नदिंदा प्रशासनिक तथा कानुनी बाधाहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अब नडराउनुस् च्याक्पालुङ्गमा च्याक्पा अर्थात् डाँका, चोर, ठग र फटहाहरू हैन कि कैलाश मानसरोवरमा दर्शनार्थी बनी दर्शन गर्न जाऔं ।  प्रत्येक शुक्रवार प्रकाशित हुने हुम्ला डायरीका स्तम्भकार कर्णबहादुर रोकाया, ग्रामीण पत्रकारितालाई आधार बनाएर कर्नाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाबाट साढे दुई दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएको छ । 

एमाले–काँग्रेस गठबन्धनः गोर्खाली राज्यसत्ताको यथास्थितिवादी मोर्चा ?

एमाले–काँग्रेस गठबन्धनः गोर्खाली राज्यसत्ताको यथास्थितिवादी मोर्चा ?

७८० दिन अगाडि

|

१ साउन २०८१

एमाले–काँग्रेस गठबन्धन नेपाली राजनीतिको नौलो अभ्यास होइन । संविधान निर्माणको लागि पहिलो संविधानसभा देखि नै यसखाले प्रयोग हुँदै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पतन गराउन एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन तयार भयो । यो गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि भएको सैद्धान्तिक बुझाई छ । तर, रणनीतिक रुपमा दुईदलीय राजनीतिलाई कायम गरेर भविष्य सुनिश्चित गर्न तयारी गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।  जस्तो  कि थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याउने एजेन्डामा दुवै दल सहमत रहेको धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् । यदि थ्रेसहोल्डमा बढोत्तरी गर्न सके पहिचानको आन्दोलन गर्दै आएका जुनकुनै राजनीतिक दल आफ्नो कद बढाउन सक्ने छैन ।  सर्वप्रथम माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले–काँग्रेस गठबन्धन २०६६ सालमा बनेको थियो । त्यसवेला पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढलेको थियो अहिलेको जस्तै । मधेशी जनअधिकार फोरम दुई टुक्रा हुन पुग्यो । त्यस बखत विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम (लोकतान्त्रिक) उक्त सरकारमा सहभागी भयो । टुटफुटको श्रृङ्खला शुरु भएको अवस्था थियो । यो प्रक्रिया स्थायी सरकारको लागि थिएन र पहिलो संविधान सभाको विघटनको आधार बन्यो । अन्ततः डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी गर्न सकेन र १५ जेठ, २०६९ मा संविधान सभा विघटन भएको थियो ।  दोश्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भए पनि विश्लेषक सीके लालको मत अनुसार त्यो त विधान सभाको चरित्र बोकेको देखिएन । त्यसबखत पनि एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन बन्नुका साथसाथै राप्रपा जस्तो मजबुत सहयोगी त्यो विधान सभामा कृत्रिम रुपले खडा गरे । पहिलो संविधान सभाको सहमति जम्मै उल्टाएर एक थान संविधान जारी गरेको थियो । देशको अधिकांश जनता यसलाई अस्वीकार गर्दा एमालेका शंकर पोखरेलको टिप्पणी थियो कि कालो मानिसले कालो दिन मनाउँछ । जबकि उनीहरुले नै उत्कृष्ट भनेको संविधानमा जाति, वर्ण, लिङ्ग तथा क्षेत्रको आधारमा  भेदभाव गरिनेछैन भनी उल्लेख छ ।  सीमान्तकृत तथा वहिष्करणमा परेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम त्यसलाई विधान सम्झे, शासन गर्नका खातिर १९१० मा जंगवहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐन जस्तै । गोर्खा राज्यसत्ता मजबुत बनाउने पृथ्वी नारायण शाहको सच्चा उत्तराधिकारी यिनीहरु सावित हुँदा राजनीतिको खेलको नियम बदल्न नयाँ पावरम्याट्रिक्स चाहिएको हो । त्यसैले वहस अब संविधान संशोधन रहेन । विधान सभाले जारी गरेको कथित संविधान साँचिक्कै संविधानमा रुपान्तरण गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात् वहुलराष्ट्रियताको यथार्थता बोकेको नेपाली जनताको अपनत्व बोध हुने संविधान आवश्यक छ ।  एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको निर्मम समीक्षा  नेपालको राजनीतिमा एमाले–काँग्रेस मिलेर राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको विषय लुकेको छैन । त्यसलाई अझ यसरी बुझौं, जब जब यसखाले यिनीहरुको गठबन्धन बन्यो, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल रहे । तर अवस्था परिवर्तन कठिन बन्यो । २०४६÷४७ सालको जनआन्दोलन वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न सफल भए । संसदीय व्यवस्थामा दलतन्त्र फष्टाएर सबै क्षेत्र राजनीतिक प्रभावको चपेटामा पर्न गई तहसनहस हुने अवस्थामा पुग्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार भयो । जनताको जनजीविका संकटपूर्ण हुँदै गयो । लोकतान्त्रिक अभ्यास राजनैतिक संस्कारविहीन हुन पुग्यो । पञ्चायती व्यवस्थाले वहिष्करण तथा सिमान्तकृत बनाइएका जनताको लागि अझ थप जोखिम ल्यायो । प्रतिस्पर्धाको नाममा उही वर्चश्वशाली समुदायका सम्भ्रान्तहरु हालिमुहाली गर्न थाले । खुलाबजार अर्थनीति अपनाएर राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्गको हुर्मत लिए भने दलाल पूँजीपतिको उदय गराए । वहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएर आदिवासी जनताको ऐतिहासिक भूक्षेत्र, जल, जंगल तथा जमीन हडप्ने सुविधा राज्यले प्रदान गरे । यही परिवेशमा पहाडी ब्राह्मणको गरिबी दर साठी प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको तथ्याङ्क छ । यही दरमा किन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, थारुलगायत कर्णाली क्षेत्रका जनताको गरिबी न्यून भएन ? विचारणीय सवाल छ ।  एमाले–काँग्रेस यथास्थिति कायम राख्न गठबन्धन गरेको देखिन्छ । हिजोसम्म तीन पटक यही संविधान संशोधन गर्दा उही चुच्चे नक्सा भएको नेपाल देखाउन लायक छ । महान राजनीतिक कर्म ठानेको एमाले–काँग्रेसको त्यो संविधान संशोधन घाँडो भयो । यिनीहरु जनजीविकाको सवालमा उदासीन रहेको तर्क के आधारहीन भन्न मिल्छ ? व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र थलिएको छ र युुवाजनशक्ति चाहे शिक्षित होस् कि अशिक्षित कामको खोजीमा परदेश भौतारिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो संकेत हो त ?  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने अनुसार नेपालको प्रशासन, पानी र जवानी रोक्न सक्ने क्षमता विकास गरेन । यो तथ्यले के सावित गर्न सकिन्छ कि नेपाल आफ्नै विवेक र दक्षताले एमाले–काँग्रेसले भनेअनुसार राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको ठहर हुन सकेन । तर फेरि के पनि सत्य हो भने पूँजीवादको लहरबाट नेपाल अलग रहन सक्ने अवस्था छैन । यही परिवेशको मनन आजको मूल चिन्तन विषय हो । भविष्यको बाटो एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने सवाल गौण हो । यहाँ नेपाली राजनीतिको भविष्यको बाटो कस्तो होला भन्ने विषय छ । यिनीहरुसंग नेपाली जनतालाई लाभान्वित बनाउने योजना नभएको पक्कै होइन तर किन यो कार्यान्वयनका लागि उचित ठानेनन् ? के अब ती योजना कार्यान्वयनका लागि दिल्ली तथा बेइजिङसंग राज्य–राज्य विचको व्यापार गर्न तयार होलान ? व्यापार घाटा कम गर्न हिम्मत जुटाउलान ? कि उनीहरुलाई रिझाएर आफ्नो आफ्नो सरकार टिकाउन नतमस्तक होलान ? यी जीवन्त प्रश्नको उत्तर जनताले खोजेका छन् ।  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पाँचौ पटक विश्वासको मत लिन संसदको सामना गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । यही सवाल अब बन्ने एमाले–काँग्रेसको सरकारको लागि पनि हो । दिल्ली तथा बेइजिङसंग राज्य–राज्य बिचको व्यापार जनहितमा गर्न यिनीहरुले समेत नैतिक आधार गुमाइसके । शासनसत्ता उपर संकट पैदा नहोस् भनी यी तप्का दिल्ली र बेइजिङसंग पटक पटक सम्झौता गरी यहाँका सम्पदा तथा प्राकृतिक श्रोत जिम्मा लगाउने काम गरे । मौजुदा शक्ति क्षीण नहोस् भनी आफ्ना देशभरीका प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने राज्य सम्भ्रान्तहरु देश कंगाल बनाउने बाटोमा अग्रसर भएका छन् ।  हालको गठबन्धन विगतको एमाले–काँग्रेस गठबन्धनसंग तुलना गर्दा यिनीहरुले भन्ने गरेको स्थायित्व दुईदलीय शासन व्यवस्थाको रणनीतिक सोंच हो । केही समय पहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकको एक अन्तरवार्तामा माओवादी केन्द्रलाई पोजिसन रोज्न संकेत गरेबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसले यसमा विमति जनाउने कुनै ठाउँ नै छैन । अबको तीन वर्ष यदि सरकार चल्न पाएको खण्डमा कि त बामपन्थी कम्युनिष्ट शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने गरी शक्ति संचय गर्लान् अथवा प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको चुनावी गठबन्धनमा रही केही सिट हासिल गरी आफ्नो गुनासो सुनाउने काममा समय कटाउलान् । अन्त्यमा, सरकार बनाउने र गिराउने खेलको स्थायित्व खोजी गर्दै गर्दा यी दुइटै दलका नेतृत्वसंग प्रष्ट भिजन नभएको बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धन गर्दा सहमति जेसुकै गरुन्, यिनीहरुको जुन मिसन पुरा गर्न गठबन्धन गरिए अब त्यसलाई पुरा गर्न अग्रसर हुने देखिन्छ । तसर्थ हामी भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ र बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा लामबद्ध हुन सक्नुपर्छ ।  बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापना नगरी यहाँका विशिष्ट पहिचान बोकेका जनताको अपनत्व कायम गर्न कठिन छ । दोश्रो, लामो समयदेखि ऐतिहासिक भूक्षेत्रहरुमा साँस्कृतिक पहिचान बोकेका जनता स्वशासित हुन चाहेका छन् र तिनीहरुको चाहना सम्बोधन गर्न संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो । यसका लागि अभियान, संघर्ष र विद्रोहको कार्यदिशामा केन्द्रिकरण सहितको हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको आधारमा  ऐतिहासिक साँस्कृतिक भूमिको रक्षा त्यस भूमिकामा प्रथम राष्ट्र÷आदिवासीको संरक्षकत्वमा हुने सर्वविदितै छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चा विपक्षी कित्तामा आएको हालको अवस्थामा पहिचान आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । यही कारण हो कि भ्रमित बनाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम सम्पन्न गर्न एमाले–काँग्रेस गठबन्धन बनाइएको होस् । बाँकी राजनीतिक दलहरुको पनि यसमा सहमति हुन सक्ला तर ‘भ्रमित बनाऊ र राज्य गर”को नीति अब निकम्मा भइसक्यो । आधुनिकताले ल्याएको प्रभाव तथा उत्तरसंरचनाको हालको युगमा नयाँ ज्ञानमिमांशा नै चाहिएको छ । मार्क्वादी ज्ञान मिमांशा र उदारवादी ज्ञान मिमांशा अब अपूर्ण भएको महसुस गरिंदैछ । नयाँ एसियाको परिकल्पनामा समय प्रवाह अगाडि बढेको देखिन्छ । भारत र चीनको विचमा रहेको नेपाल आफैंमा एउटा केन्द्र बन्नु नयाँ ज्ञानको मूलश्रोत हो । त्यसको लागि हाम्रो सोच्ने तरिका फरक चाहिन्छ । शुरुमा एकाइशौं शताब्दीमा आफ्नो केन्द्रिय पोजिसन कायम गर्न विश्वकौ नक्सा रोटेसन गरेर हेर्न सक्नुपर्छ । त्यसबाट हामी पनि लाभान्वित हुन सक्छौं र नयाँ राजनीतिक शक्तिको अभ्यास अब औपनिवेशिकता विरुद्ध केन्द्रित हुने स्पष्ट मान्यता चाहिएको छ ।  वर्तमान गठबन्धनको सरकार र गोर्खाली राज्यसत्ताको खेलको नियम बदल्न अग्रसर हुनैपर्छ । त्यसको लागि शक्ति विन्यासको सैद्धान्तिक आधार खोजी गर्न सक्नुपर्छ । साथै, एकल राष्ट्रियता विरुद्ध बहुलराष्ट्रियताको संघर्ष घनिभूत बनाउँदै जानुपर्छ । शक्ति संचयको लागि अभियानमार्फत् सम्वादात्मक कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउने र संघर्ष शक्ति सन्तुलनको आँकलनसहित गर्दा अन्ततः स्वशासन त कसो अभ्यास नहोला र ? यसबाट समान जनता समृद्ध राष्ट्रकोे परिकल्पना साकार पार्न सक्छ । यस कारणले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सबैको साझा ठहर भएको छ, जसले एमाले–काँग्रेसको यथास्थितिवादी मोर्चा नाकाम बनाउने तागत निर्माण गर्न सक्नेछ ।