मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाएको महिना दिन पूराः सरकार अहिलेसम्म किन अधुरा ?

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाएको महिना दिन पूराः सरकार अहिलेसम्म किन अधुरा ?

१२५४ दिन अगाडि

|

२१ चैत २०७९

के विरुवा पनि रुन्छ ?

के विरुवा पनि रुन्छ ?

१२५५ दिन अगाडि

|

२० चैत २०७९

वैज्ञानिकहरूले बिरुवा रोएको आवाज रेकर्ड गरेका छन्। सुख्खा र चोट पुगेको अवस्थामा बिरुवा रोएको आवाज वैज्ञानिकहरूले रेकर्ड गरेका हुन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार निर्जलीकरण र चोट पुग्दा बिरुवा तनावको स्थितिमा पुग्ने र त्यसबेला विशेष किसिमको आवाज निकाल्ने गर्छन्। मानिसहरू तनाव हुँदा झर्किने रूने गरेझैं विरुवा पनि तनावको स्थितिमा रूने उनीहरूको जिकिर छ। रुनका लागि मुखमात्रै आवश्यकता नपर्ने ठहर भएको न्युयोर्क टाइम्सले समाचार लेखेको छ । तनावको स्थितिमा रहने बिरुवाबाट आउने आवाज प्रस्टै सुन्न सकिने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। यो दाबी गत बिहीबार ‘सेल’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो । बिरुवा तनावमा हुँदा पानीको थोपा पानीमा पर्दाजस्तै आवाज निकाल्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। यसलाई उनीहरूले ‘पपिङ’ भनेका छन्। इजरायलको तेल अविव विश्वविद्यालयका जीव विज्ञानकर्मी लिअच अदानीका अनुसार बिरुवाहरूले माहुरीलगायत अन्य जीवहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छन्। ‘बिरुवाहरूले विभिन्न जीवहरूसँग पृथक ढंगले अन्तरक्रिया गर्छन्। रसायन उत्सर्जन गरेरसमेत बिरुवाले सञ्चार गर्दछ,’ उनले भनेका छन् । यो कुरा पत्ता पाएका अदानीलाई बिरुवाले तनावको स्थितिमा उत्पन्न गर्ने आवाजबारे अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो। यसअघि त्यस विषयमा कुनै पनि सन्दर्भ सामग्री नभएकाले अनुसन्धान पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर अदानीले योसी योभलसँग भेट गरेर  यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निधो गरे। उनीहरूले आफ्नो अध्ययन टमाटर र सुर्तीको बिरुवामा केन्द्रित गर्ने निधो गरेका थिए। यी बिरुवाको आनुवंशिकी बुझ्न सहज हुने भएकाले  उनीहरूले टमाटर र  सुर्ती चयन गरेका थिए। यी अनुसन्धानकर्मीहरूले टमाटर  र सुर्तीको बिरुवालाई ध्वनीरहित बाक्समा राखेर त्यहाँ माइक राखिदिए। बिरुवाको डन्ठीमा उनीहरूले माइक राखेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले बिरुवा सुख्खा हुँदा र डन्ठी काटेर चोट पुग्दा विशेष ध्वनी निकाल्ने पत्ता लगाए। बाकसमा राखिएको बिरुवाबाट आएको ध्वनीबारे करेसामा रहेका बिरुवासँग पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यसबेलासमेत बिरुवाले उस्तै ध्वनी निकालेपछि उनीहरूले बिरुवा तनावमा हुँदा रूने निष्कर्ष निकाले हुन्। यान्त्रिक विधिबाट परीक्षण गर्दा त्यस्ता ध्वनी निकालेका बिरुवाहरू या त सुख्खा थिए या त  उनीहरूमा केही चोटपटक लागेको थियो। टमाटर र सुर्तीपछि अंगुरको झुप्पामा समेत यो अनुसन्धान गरिएको थियो। ‘बिरुवाको आवाजले संचार गर्ने सन्देश के हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष सहितको यो अनुसन्धान निकै महत्वपूर्ण छ। यसलाई अझै परिष्कृत गर्न सकिन्छ,’ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका इकोलोजिस्ट रिचार्ड कबानले भने। एजेन्सी 

फैलिँदै डेंगुः माघदेखि चैत्र १५ सम्म ३ सय जनामा पुष्टि

फैलिँदै डेंगुः माघदेखि चैत्र १५ सम्म ३ सय जनामा पुष्टि

१२५५ दिन अगाडि

|

२० चैत २०७९

माया श्रेष्ठ  गर्मी सुरु भएसँगै डेंगुको केश पुनः देखिन थालेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार यस वर्ष नेपालमा डेंगुको प्रकोप फैलिएपछि हालसम्म डेंगुको केश शून्य भएको छैन ।  सामान्यतया डेंगुको सङ्क्रमण दर जेठ महिनाबाट बढ्ने गर्छ । तर माघदेखि चैत्र १५ गतेसम्म ३ सय जनामा डेंगु पुष्टि भएको रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत कीटजन्य शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहाल बताउँछन् ।  साढे दुई महिनाको अवधिमा ४५ जिल्लाको ११५ वटा पलिकामा डेंगुको केश देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा ५० जनामा सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ ।  गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डेंगुका केश बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । शाखा प्रमुख दाहालका अनुसार डेंगुका केश बढ्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला अस्पताललगायत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई डेंगु फैलिन नदिन सावधानी अपनाउन निर्देशन दिइसकिएको छ ।  काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशको जहाँ डेंगुको केश देखिएको छ, त्यहाँ ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट गर’ अभियान चलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।  डेंगु सङ्क्रमण हुँदा शरीरमा विभिन्न किसिम लक्षण देखापर्ने गर्छ । जस्तै अधिक ज्वरो आउने, टाउको, आँखा, मांसपेशी र जोर्नीलगायत पुरै शरीर दुख्ने, छालामा रातो दाग आउने, बान्ता हुने लगायतका लक्षणहरू लगातार ४ देखि ६ दिनसम्म देखिन सक्छ । यस्ता लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । नेपालमा डेंगु देखिन थालेको १९ वर्ष भयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आँकडाअनुसार यस बीचमा सबैभन्दा बढी २०७९ सालमा मृत्यु तथा सङ्क्रमित भएको छ । यस वर्ष साउन, भदौ, असोज, कार्तिक मङ्सिर सम्ममा ७७ वटै जिल्लामा डेंगु फैलिएको थियो । जसमा ५० जनाको ज्यान गएको थियो भने ४० हजार भन्दा धेरै जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।  कीटजन्य शाखाका अनुसार सन् २००४ मा पहिलो पटक एक जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । सन् २००५ मा भने सङ्क्रमण देखिएन । त्यसपछि क्रमशः २००६ देखि २००९ सम्म वर्षेनी सरदर १० देखि ३२ जना सङ्क्रमित भए ।  सन् २०१० मा सङ्क्रमण दर ह्वात्तै बढेर ९१७ जना सङ्क्रमित भएका थिए । त्यसको ९ वर्षको अवधिमा सङ्क्रमण दर निरन्तर देखिए पनि सन् २०१९ मा डेंगु प्रकोपको रूपमा फैलिएको थियो । त्यस वर्ष १७ हजार ९९२ जना सङ्क्रमित भएका थिए ।  यसो गरौँ  डेंगुबाट जोगिन  –पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने । –झुलभित्र मात्र सुत्ने । –घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने । –घर, कार्यालय, विद्यालय वा सार्वजनिक क्षेत्रमा पानी जम्न नदिने । –खाल्डाखुल्डी पुर्ने र खानेपानी वा ढल चुहिएको छ भने तत्काल मर्मत गर्ने । –गमलाको प्लेट, फूलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको एक पटक फेर्ने । –साँझ, बिहान करेसाबारीमा जाँदा, घर बाहिर टहलिँदा वा पार्कमा जाँदा बालबालिकालाई लैजाँदा लामखुट्टेले नटोकोस् भनेर विशेष सावधानी अपनाउने ।

नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका के के छन् आधार ?

नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका के के छन् आधार ?

१२५७ दिन अगाडि

|

१८ चैत २०७९

बर्दियाको भुरीगाउँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन २०७९ चैत ४ र ५ गते सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन भनिए पनि सम्मेलनमा खास गरी नेपाल र भारतका थारुहरूको मात्र उपस्थिति थियो । कार्यक्रम आयोजक ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’का पदाधिकारीहरूले विश्वका थारुहरूलाई एकजुट गराउने प्रयासको थालनीस्वरुप पहिलो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सीमा जोडिएको नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन नितान्त जरुरी छ । कारण सीमा जोडेका जंगली जीवजन्तुहरूले त एकापसमा सम्बन्ध जोडिरहेका छन् भने हामी त मनुष्य हौं । नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध ल्याउने के के हुन सक्छ आधार, यो लेखमा त्यसको उत्तर खोजिएको छ ।  दुई देशका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध ल्याउने प्रमुख कडी हो उनीहरूको संस्कृति । यस आलेखको सुरुवातमा नेपाल र भारतका थारुबीच सम्बन्धका केही प्रयासबारे चर्चा गरिन्छ ।  १.सम्बन्धका केही प्रयास नेपाल र भारतका थारुबीच संस्थागत रुपमा सम्बन्धको औपचारिक थालनी कहिलेबाट भयो, यो खोजको विषय हो । पहिले नेपालमा विद्यालय, कलेजको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अध्ययनको सिलसिलामा धेरै थारु युवाहरू भारत गएको देखिन्छ । जस्तो कि भारत, बलरामपुरमा अध्ययनरत दाङ देउखुरीका थारु विद्यार्थीहरूले ‘दाङ देउखुरी थारु छात्र संघ’ गठन गरेका थिए (सर्वहारी, २०७३) । दाङ देउखुरी गोवरडिहाका भक्तनारायण चौधरीको संयोकत्वमा खुलेको संघले २०२२ सालमै ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी गीत’ प्रकाशित गरेको थियो । तर यो संगठनमा  भारतीय थारु विद्यार्थीहरूको संग्लग्नता खुल्दैन ।  खास गरी २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनापछि प्रशासनको धरपकडका कारण धेरै थारु अगुवाहरूको भागाभाग भयो । तिनीहरू छिमेकी भारतमा शरण लिए । सांसद रेशम चौधरीले त्यसबेला भारतमा आश्रय लिंदा त्यहाँका थारु समुदायबाट धेरै सहयोग पाएको आफ्नो पुस्तक चिरफार (२०७३) मा सबिस्तार उल्लेख गरेका छन् ।  टीकापुर घटनापछि नेपाल–भारतका थारुहरूको भारत सिमाना छेउछाउमा संयुक्त सभा हुन थाल्यो । यसले दुई देशका थारुहरूलाई जोड्ने काम ग¥यो ।  २०७३ वैशाख १४ र १५ गते सामाजिक अभियन्ता दाङ देउखुरीका सुरेन्द्र चौधरीको संयोजनमा चितवनको सौराहामा नेपाल–भारत थारु अन्तर्राष्ट्रिय प्रथम सम्मेलन भएको थियो ।  उक्त भेलाको समुद्घाटन गर्दै तात्कालीन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर अन्जु रन्जनको भनाइ थियो, ‘नेपालका मधेसी समुदायमा मात्र होइन, थारु समुदायमा पनि भारतसँग रोटीबेटी सम्बन्ध छ ।’ त्यसैले अबका दिनमा दुबै देशका थारुहरूबीच एकता र सद्भाव कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  सम्मेलनमा दुई देशबीचका थारुहरूको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिचान गरी एक अर्कालाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा नेपाल–भारत सहकार्य संघ गठन भएको थियो (सर्वहारी, २०७६ः ङ) ।  संघको सदस्यमा महावीर चौधरी (दाङ), मीनराज चौधरी (बर्दिया), इन्दु चौधरी (कैलाली), लक्ष्मी चौधरी र ललित चौधरी (चितवन), मदन चौधरी (बारा), लक्ष्मी चौधरी (उदयपुर), नन्दु सरदार (मोरङ) थिए । भेलाले नेपालबाट सांसद तेजुलाल चौधरी, गोपाल दहित र पूर्व सांसद कृष्णकुमार चौधरी, पत्तु थारु तथा भारतबाट राजकिशोर चौधरी, राममनोहर चौधरी, शैलेन्द्र गढवाल, दिपनारायण महतो र विजय पावेलाई सल्लाहकार चयन गरेको थियो ।  विडम्वना नेपाल–भारत सहकार्य संघको पछि कुनै छलफल, बैठक बस्न सकेन । संघ दर्ताको लागि प्रक्रिया अगडि बढाउन खोज्दा ठूलै शक्तिबाट रोक्न खोजिएपछि अभियान थाँती राखिएको सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।  २०७३ वैशाख २७ गते भारत उत्तर प्रदेशको चन्दनचौकीमा तथा जेठ १५ र १६ गते भारत उत्तर प्रदेशकै एकलव्य विद्या निकेतन, विशनपुर विश्राम, बलरामपुरमा नेपाल–भारतका थारुहरूको ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो (सर्वहारी, २०७४ः ४३) ।  २०७४ सालमा दुइ देशका थारुहरूवीच संयुक्त रुपमा कुनै कार्यक्रम नभएपनि २०७५ सालमा भने थाकसले यसको कडी जोड्ने काम ग¥यो । पञ्चायत अघि तथा यसपछि पनि सरकार प्रमुखहरूलाई नै महाधिवेशनको समुद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याउने थाकसको परम्परा देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो पटक २०७५ असोजको दोस्रो साता काठमाडौमा भएको थाकसको २२औं महाधिवेशनमा सरकार प्रमुखलाई प्रमुख अतिथि नबनाई महाधिवेशनमा भारतीय थारु कल्याण महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र प्रसादलाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । यसले दुइ देशका थारुहरूको सम्बन्ध सुधारको ढोका खोलियो (सर्वहारी, २०७६ः च) ।                                                         सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय थारु कल्याण महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र प्रसाद थाकसका पदाधिकारीहरू भारतीय थारु कल्याण महासंघको निमन्त्रणामा पहिलो पटक आधिकारिक रुपमा २०७५ सालको तिहार लगत्तै भारतको चम्पारनमा गरिएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भए ।  त्यसै गरी थारु जनजाति समाज श्रावस्ती, उत्तराखण्ड भारतको आयोजनामा नेपालका थारु कलाकारहरूलाई सांगीतिक कार्यक्रममा निम्ट्याएर कला प्रस्तुति गराउनुका साथै सम्मान गरियो । २०७५ मंसिर १५ र १६ गते पूर्व मावि रनियापुर (मोतीपुर) सिरसिया, श्रावस्ती, उत्तराखण्ड भारतमा थारु विकासका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपालका थारु गायक समिक्षा दहित, खेम चौधरी, सत्यनारायण फेटारा लगायत कलाकारले प्रस्तुति दिएका थिए । दुबै देश बीचको यस्तो सांस्कृतिक आदान प्रदानले भाइचाराको सम्बन्ध प्रगाध हुँदै गयो (सर्वहारी, २०७६ः च) । २०७८ जेठ १० मा भारतीय थारु कल्याण महासंघको आयोजनामा भारत, विहारको पश्चिम चम्पारणअन्तर्गत हरनाटाँडमा ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’ गठन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै थारुहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिए पनि यस संगठनमा भारत र नेपालकै पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।  त्यसो त ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’ मा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का आधिकारिक प्रतिनिधि नराखिएको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै थाकस केन्द्रले बर्दियाको भुरीगाउँमा यही चैत ४ र ५ गते आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन एक विज्ञप्ती जारी गरी वहिष्कार गर्ने दुःखद निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धको केही प्रयासको यो सामान्य सूची हो । यसमा अन्य थप सहकार्य भएको हुन सक्छ । मूल कुरा कुनै पनि जातिलाई जोड्ने भनेको त्यसको जातिगत पहिचान नै हो । नेपाल र भारतका थारुबीच अन्य के के पक्षमा सहकार्यको थप आधार हुन सक्छ त ? यहाँ यसबारे बुँदागत चर्चा गरिन्छ । २. भाषाको अन्तर्घुलन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान नेपालकै सबै क्षेत्रका थारुहरूको भाषामा एकरुपता छैन,  यस्तोमा भारतका थारुहरूको भाषासँग नेपालका थारुहरूको भाषाको सामञ्जस्यता खोज्नु कठिन कार्य हो । तर खोजी पस्ने हो भने सीमा वारि र पारीका थारुहरूको भाषा मिल्छ । जस्तो कि कैलाली, कञ्चनपुरका राना थारुहरूको भाषा भारतको सिमा जोडिएको चन्दनचौकीका गाउँलेसँग मिल्छ । बर्दियाका कठरिया थारुहरूको भाषा, पारी बलै गाउँ वरपरका कठरिया थारुभाषीसँग मिल्छ । देउखुरीका थारुहरूको भाषा, पारी भामरका थारुभाषीसँग मिल्छ । बारा, पर्साका थारुहरूको भाषा, पारी पश्चिम चम्पारणका थारुभाषीसँग मिल्छ । यसरी भाषाको अन्तर्घुलनले अन्य संस्कृतिमा पनि सामञ्जस्यता देखिन्छ ।  भाषामा धेरथोर फरक परे पनि समुदायलाई जोड्ने कडी संगीत पनि हो । विभिन्न अवसरमा सांस्कृतिक आदान प्रदान गरेर नेपाल र भारतका थारुहरूको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिन्छ ।  ३. रोटीबेटी सम्बन्ध एउटा आम बुझाई के छ भने नेपाल र भारतबीच रोटीबेटी सम्बन्ध मधेसी समुदायमा मात्र छ । तर नेपाल र भारतबीच रोटीबेटी सम्बन्ध थारु समुदायमा पनि वर्षौदेखि रहेको छ । तर वैवाहिक सम्बन्ध अहिले आएर निकै कम हुन गएको छ ।  २०७९ चैत २ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित अविनाश चौधरीको समाचारको पेटबोलीले रोटीबेटी सम्बन्ध कम हुनुको धेरै कारण बोल्छ । कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिका–१०, घुइयाघाटका ७० वर्षीय सालिकराम रानाको सानैमा मगनी भए पनि विवाह २०४१ सालमा भारतको मसानखामकी सिट्ठादेवी रानासँग भएको थियो । आवतजावत निर्वाध हँुदा जन्ती लिएर जाँदा सालिकरामलाई फरक देशमा पुगेको जस्तो लागेन । अहिले भारत छिर्न नागरिकता देखाउनु पर्छ ।  कैलाली, घुइयाघाटकै रामकिसन रानाको भारतको सरियापाराकी रामप्यारी रानासँग विवाह भएको छ । उनका अनुसार त्यतिबेला यता वनजङ्गल प्रशस्त थियो । वनजङ्गलमा काठ, दाउरा र नदीमा माछा पाइने गरेका कारण उनी दुलही बनेर आउन सजिलै तयार भइन् ।  तीन दशक अघिसम्म नेपालका रानाथारु र भारतका रानाथारु समुदायबीच विवाह सम्बन्ध वल्लो पल्लो छिमेकी गाउँको जस्तै थियो। घुइयाघाटका भलमन्सा चन्दर रानाका अनुसार अहिले आएर नेपाल र भारतका रानाबीच विवाह लगभग शून्यजस्तै भएको छ । भलमन्सा रानाका अनुसार खाना पकाउन नेपालमा दाउरा नपाउने गरेका कारण भारतका युवती अचेल यता विवाह गर्न मान्दैनन्। त्यस्तै भारतमा विवाह गरेपछि उखु धेरै काट्नुपर्ने डरले यताका युवती उता विवाह गर्न मान्दैनन्। भारतमा उखु खेती बढी हुने गर्दछ (चौधरी, २०७९ः ८) । तर हाल आएर गाउँ गाउँको भान्सामा खाना पकाउने ग्यास अनि उखु कटानमा मेशिनको प्रयोगले विवाह सम्बन्ध घट्नुमा यो कारक देखिन्न । नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला जोडिएको भारतको सीमावर्ती गाउँ वनकटी, सरियापारा, भुरा, सुँडा, छेदिया अग्लापट्टि, छेदिया पिछ्लापट्टि, पिपरौला, बजाही, ढकिया, बिरिया, नझोटा, मसानखाम, जेनङ्ग्रा, चन्दनचौकी, ढुस्कियालगायतका गाउँसँग नेपालीको ‘रोटीबेटी’ सम्बन्ध छ।  युवा रञ्जित राना थारुका अनुसार पछिल्लो पुस्ता शिक्षित बन्दै अन्तरजातीय विवाहसमेत गर्न थालेकाले भारतबाट बेहुली ल्याउने वा छोरी भारतमा दिने क्रम घटेको हो । जबकि विगतमा रानाथारु समुदायका महिला पुरुषले आफ्नै समुदायभित्र मात्रै विवाह सम्बन्ध गाँस्नुपर्ने परम्परा भएकाले भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  नेपाल र भारतका रानाथारुबीच वैवाहिक सम्बन्ध लगभग शून्यजस्तै भएको अवस्था  नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला जोडिएको भारतको सीमावर्ती गाउँको मात्रै समस्या होइन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराईमा वारिपारि थारु समुदायकै बसोबास रहेको छ । यो सबै क्षेत्रको समस्या हो ।  दुवै देशका थारुहरूको सभासम्मलेन भएपछि एकापसमा घनिष्टताले मात्रै वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका कुरा पनि जोडिने हो । त्यसैले, नेपाल र भारतका थारुहरूको संयुक्त कार्यक्रम नियमित हुनु जरुरी छ ।  ४. नागरिकता प्राप्तीमा समस्या अहिलेको नागरिकता प्राप्ती लगायत कानुनले पनि नेपाल र भारतका रानाथारुबीच विवाह सम्बन्धमा फरक पारेको अवस्था छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–१०, जुगेडाका भलमन्सा भिख्खु रानाका अनुसार अहिले दुवै देशको कानुन परिवर्तन भएको छ। उताबाट भित्र्याएका महिलालाई यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्न त्यति समस्या छैन तर हाम्रोतिरबाट गएकालाई भारतमा धेरै समस्या छ । कतिपय थारु अभियन्ताले नागरिकता प्राप्ती थारु समुदायको समस्या नरहेको बताउने गरेका छन् । तर दुई देश वीचको वैवाहिक सम्बन्धले नागरिकता प्राप्तीमा समस्या रहेको इंगित गर्दछ । त्यसैले, दुई देशका प्रबुद्ध थारु वर्गले यो समस्या सल्टाउन छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  ५. माघलाई मानक पर्व अहिले माघ अर्थात् माघी पर्वलाई थारु समुदायको नयाँ वर्ष मानिएको छ । खास गरी पश्चिम थरुहटमा सीमित थियो माघी । २०५९ सालमा नेपाल सरकारले माघी पर्वको अवसरमा विदा दिने निर्णय गरेपछि यो पूर्वी भेगमा मात्र होइन, देश विदेशमा रहने थारु समुदायमा समेत माघ मनाउने लहर चलेको छ ।  नेपाल र भारतका थारुहरूले माघलगायत पर्वलाई संयुक्त रुपमा मनाउन सके पर्वको माध्यमबाट, गीतसंगीतको माध्यमबाट भाइचाराको सम्बन्ध अझ प्रगाध हुने देखिन्छ ।  ६. बरघर/गुमस्ता प्रणालीलाई जीवन्तता  माघ पर्वको अवसरमा नेपालमा प्रत्येक थारु गाउँमा बरघर चयन गरिन्छ । एसएनभीका लागि गरिएको एक अध्ययन (सन् २००६–२००८) को सिलसिलामा भारतको विहारअन्र्तगत पश्चिम चम्पारण, जमुनिया, हरनाटाँड क्षेत्रमा यो पंक्तिकार घुम्दा त्यहाँ थारु गाउँको अगुवा गुमस्ता रहेको पाइयो, जसको काम यहाँका बरघरसँग मिल्दो जुल्दो देखियो ।  भारतका थारुहरूको मरुवा, भुँइहार थान, पूजापाठ गर्ने शैली पनि नेपालकै थारुहरूको झैं देखियो । यसले नेपाल र भारतका थारुहरूलाई सिमानाले मात्रै छुट्याएको तर जीवनशैली एकै देखिन्छ । यहाँका बरघर तथा उताका गुमस्ताहरूको संयुक्त भ्रमण गराई गाउँ सञ्चालन प्रक्रियामा आआफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न सके समग्रमा दुबै देशका थारु गाउँको थप विकास हुने देखिन्छ ।  ७.अन्य संस्थागत सम्बन्ध नेपालमा विभिन्न पेशा, व्यावसायीहरूको संगठन छ । जस्तो कि थारु विद्यार्थीहरूको संगठन थारु विद्यार्थी समाज अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस्तै, पत्रकार, लेखक, कानुन व्यावसायी, आर्ट व्यावसायी, स्वास्थ्य कर्मचारी लगायतको संगठन छ । भारतमा पनि त्यस्ता विभिन्न पेशा, व्यवसायीहरूको संगठन होला, नभए गठन गर्न सकिन्छ । र, पेशा, व्यवसायीहरूको संगठनको संयुक्त कार्यक्रम गरेर विभिन्न फलदायी काम गर्न सकिन्छ ।  यहाँ थारुहरूको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा रहेझैं कठरिया समाज, राना थारु समाज पनि अस्तित्वमा रहेको छ । अहिले भारतीय थारु कल्याण महासंघ र थाकसबीच सहकार्य भएझैं नेपालका कठरिया समाज, राना थारु समाजलाई पनि भारतमा रहेका कठरिया समाज, राना थारु समाजसँग संयुक्त रुपमा जोड्न जरुरी छ । यसबारे प्रयास पनि हुन थालेको छ । यसले पनि वैवाहिक सम्बन्ध बढाउनेलगायत धेरै क्षेत्रमा एकापसमा काम गर्ने वातावरण बन्छ ।  ८. शिक्षामा छात्रवृत्ति  शिक्षामा पछि पर्नाले नै थारु समुदाय पछि परेका हुन् । चाहे ती भारतका हुन् या नेपालका । नेपालमा थारु आयोग गठन भएको छ, तर यसले खासै केही अधिकार पाएको छैन । निजामती ऐन नबन्दा थारुलाई लोकसेवा आयोग लगायतमा छुट्टै कोटा छुट्टिन सकेको छैन । भारतमा थारुहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न छात्रबृत्ति रहेको छ । ती छात्रबृत्तिमा नेपालका थारुहरूको पनि पहुँच पुर्याउन सके यसले पनि दुइ देशका थारुबीच सम्बन्ध दिगो बनाउन थप भूमिका खेल्नेछ ।  ९. वातावरण संरक्षणका लागि सम्बन्ध वातावरण संरक्षणका लागि पनि सीमा जोडिएको नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन अत्यावश्यक छ । सीमा जोडिएका कारण दुइ देशका पशुपंक्षी निर्वाध ढंगले एक अर्काको सिमानमा ओेहोरदोहोर गर्छन् । त्यसैले, वन, वातावरण, पशुपंक्षी संरक्षणका लागि पनि होस्टेमा हैंसे जरुरी छ । १०. निष्कर्ष नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका आधारहरूबारे माथि चर्चा गरिएका यी केही प्रतिनिधि सामान्य बुँदा हुन् । मुख्य कुरा सिर्जनात्मक क्रियाकलापका लागि विभिन्न बहानामा नेपाल र भारतका थारुबीच संस्थागत ढंगले नियमित भेटघाट, अन्तक्रिया हुनु जरुरी छ । नेपाल र भारतका थारुबीच के के कुरामा समानता, भिन्नता छ, यसबारे बृहतर अध्ययन जरुरी छ । यसका लागि थारु अध्ययन केन्द्रको खाँचो देखिन्छ । किनकि थारुहरूले आफ्नो इतिहास आफै लेख्न सकिरहेका छैनन् । सुगौली सन्धिले दुई देशका थारुहरूलाई छुट्याए पनि सुगौली सन्धि अगाडि एकै परिवार थिए । त्यसैले, संस्कृतिको माध्यमले सम्बन्ध बढाई सहकार्य दिगो बनाउन सकिन्छ । थारुहरूको हक, अधिकारका लागि यो समयको माग पनि हो ।  प्रस्तुत आलेख २०७९ चैत ४ र ५ गते बर्दियाको भुरीगाउँमा ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’को आयोजनामा भएको प्रथम अन्तराष्ट्रिय थारु सम्मेलनको अवसरमा प्रस्तुत अवधारणापत्रको संशोधित सार हो । 

म्यानमारमा सैनिक सरकारले खारेज गरिदियो सुकीको पार्टी

म्यानमारमा सैनिक सरकारले खारेज गरिदियो सुकीको पार्टी

१२६१ दिन अगाडि

|

१४ चैत २०७९

म्यानमारको सैनिक सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेता आङ सान सुकीको राजनीतिक दल खारेज गरिदिएको छ। सरकारी टेलिभिजनले मंगलबार साँझ सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीसहित ४० दल खारेज भएको समाचार प्रसारण गरेको अलजजिराले जनाएको छ। सैनिक सरकारले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन दिएको समयमा दर्ता नभएको भन्दै म्यानमारको निर्वाचन आयोगले ती दलहरू खारेज गरिदिएको बताइएको छ। सन् २०२१ मा म्यानमारमा सेनाले नागरिक सरकार अपदस्त गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो। त्यसअघि सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुकीको पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याएको थियो। सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको भन्दै कू गरेको थियो।  राजनीतिक दलहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरे पनि सेनाले चुनावको मिति तोकेको छैन। विभिन्न मुद्दा लगाइएकी ७७ वर्षीया सुकीलाई ३३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। सुकीको दलले भने सैनिक सरकारले गर्ने अवैधानिक चुनावमा आफूले भाग नलिने बताएको छ। एजेन्सी

नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जान तयारः  रञ्जिता चौधरी मन्त्री बन्दै  !

नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जान तयारः  रञ्जिता चौधरी मन्त्री बन्दै !

१२६१ दिन अगाडि

|

१३ चैत २०७९

रेशम चौधरीको रिहाईको मुद्दालाई थाँती राख्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि संघीय सरकारमा जान तयार भएको छ। समाचार स्रोत अनुसार सो पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता नै सरकारमा जान लागेकी हुन्।  यद्यपि नागरिक उन्मुक्तिले लिने मन्त्रालय टुंगो लागिसकेको छैन। उसले सहरी विकास या वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिन चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विस्तार गर्न लागेको मन्त्रिमण्डलमा श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने उक्त पार्टीका एक पदाधिकारीले जनाए। ‘सरकारमा जाने कुरा निश्चित जस्तै छ, पार्टीबाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन, हाम्रो माग मुद्दाको कुरा पनि छ, त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार छन्। तर, थप एउटा राज्य समेत पाउनुपर्ने पार्टीको अडान छ।  

तराई केन्द्रीत दलः माग, मुद्दा एकातिर, नजर सरकारतिर

तराई केन्द्रीत दलः माग, मुद्दा एकातिर, नजर सरकारतिर

१२६३ दिन अगाडि

|

१२ चैत २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने संघारमा छन् । मन्त्रिमण्डलमा प्रायः सबै तराई केन्द्रित दल सहभागी हुने निश्चितजस्तै छ ।  जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मन्त्रालयको विषयमा बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन् ।  यी सबै आन्दोलनबाट जन्मेका पार्टी हुन् । यिनका आफ्नै विभिन्न माग र मुद्दा छन् । विगतमा सरकारमा जाँदा केही न केही सम्झौता गरेर सहभागी हुन्थे तर यस पटक बिना सम्झौता सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले पनि तराई केन्द्रित दलहरूसँग कुरा गर्दा आफूहरूको माग पुरा भएको छैन भनी अभिव्यक्ति दिन्छन् । जस्तो नागरिकता, भाषा, राज्य पुनर्संरचना, संविधान संशोधन लगायतका माग यथावत् रहेको उनीहरू बताउँछन् ।  तर सरकारमा सहभागी हुन लाग्दा विना कुनै सम्झौता सहभागी हुन थालेका छन् । जबकि यसअघि जुनसुकै दल सरकारमा सहभागी हुँदा विभिन्न बुँदाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सरकारमा सहभागी हुने गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । संसदमा पनि बेला बेलामा कुरा उठाइरहेको हुन्छ । तर यसपालि विना कुनै मुद्दा सरकारमा जाने स्थिति देखिँदै छ ।  २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हालको जसपा)ले दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसपछि त्यो दल पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो । पछि लोसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भयो । सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा लोसपा सहभागी हुँदा मधेसको केही माग सम्बोधन भएका थियो । त्यसपछि बनेको सरकारमा भने त्यसको चर्चा समेत हुन छाडेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सीके राउतको जनमत पार्टी पहिलो पटक सहभागी भयो । तर, कुनै सम्झौता गरेन । सरकारमा गएपछि मात्र मधेसको माग र एजेन्डा पुरा हुन्छ भन्दै जनमत सरकारमा सहभागी भयो । जसपा र लोसपाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बिना सम्झौता समर्थन गरे ।  के माग पुरा भएकै हो त ?  लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, ‘तराई मधेसमा उठेका माग र मुद्दामध्ये अधिकांश पुरा हुन बाँकी छन् तर दलहरू सत्ता लिप्त भएपछि ती सबै ओझेलमा परे ।’ उनका अनुसार खासमा अहिले मधेसवादी दल नै छैनन्, सबैले मधेसका एजेन्डा छाड्दै, पार्टीबाट मधेस शब्द हटाउँदै सत्ताको दौडमा लागिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको बीचमा कुनै समझदारी छैन । कुनै मोर्चा वा गठबन्धन छैन ।  पहिला पहिला कुनै मुद्दा वा एजेन्डामा बहस हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत हुन्थे, मोर्चा बनाएर सरकारमाथि दबाब बनाउँथे तर अहिले एक्ला एक्लै सत्ताका लागि मात्र बार्गेनिङ गरेको नेता लालको टिप्पणी छ । अहिले राजनीति सत्तामुखी भइसकेको बताउँदै उनले मधेस केन्द्रित दलहरू मात्र होइन, ठुला दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू पनि सत्ताबाहेक अरू केही कुरै गर्दैनन् भन्दै उनले त्यसको सिको मधेस केन्द्रित दलले पनि गरेको बताए ।  के के हुन् माग ? तराई केन्द्रित दल खास गरी जसपाले आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित पहिचानमा आधारित (१०+१) प्रदेशको स्थापनालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ । अन्य तराईकेन्द्रीत दलहरूको साझा माग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग पनि ती दलहरूले उठाउँदै आएका छन् ।  शासन प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र आदिमा सामुदायिक÷जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनै पर्ने उनीहरूको हरेक मागमा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै, सरकारी कामकाजी भाषामा समान–बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  भाषाको बारेमा संविधान संशोधनका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव मधेसवादी दलले दर्ता गराएका थिए तर संसदबाट त्यो फिर्ता भयो । संविधानले पनि भाषाको समस्या भाषा आयोगले समाधान गर्ने भनेको छ ।  तराईकेन्द्रीत दलहरूले सबैभन्दा जोडदार रूपमा उठाउने अर्को विषय पहिचानको मुद्दा हो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने उनीहरूको मागमा भनिएको छ । अर्थात् मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायले राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यस्तै, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको लागि आरक्षण र सामाजिक न्यायको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको नागरिकता समस्या हो । नागरिकता समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक पनि संसदमा पेस भयो । त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो तर पास भएन ।  संविधान संशोधनको विषयलाई तराई मधेस केन्द्रीत दलले मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउँदै आएका छन् । मधेस र थरुहट आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजी, रेशम चौधरीलगायत सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइलगायतका माग पनि तराईकेन्द्रीत दलहरूको छ । तर यी मागमध्ये कुनै पनि माग पुरा नभएको ती दलका नेताहरू बताउँछन् । ती दलहरू पटक पटक सरकारमा गए । अझै सरकारमा जाने तयारीमा छन् । विडम्बना अहिले सरकारमा जाँदा यी मागहरूको बारेमा चर्चासमेत छैन ।  मधेस मुद्दाका जानकार राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार सत्ताकेन्द्रीत भएकाले मधेसको मुद्दा ओझेलमा परेको हो । सामर्थ्य कमजोर भएपछि आन्दोलनमा जानुपर्छ तर यी दलहरू सत्ताकेन्द्रीत भएको बताउँदै उनले यी दलहरू कमजोर भएको कारण मुद्दा उठाउन नसकेको जिकिर गरे ।  पहिला मधेसवादी दलहरू मोर्चा बनाएर भए पनि सरकारलाई मागका लागि दबाब दिन्थे, संसदमा कुरा उठाउँथे तर अहिले तीन चार वटा दल छन् । एउटा दलको अर्को दलसँग सम्बन्ध छैन । आफ्नो अस्तित्व बचाउन मुद्दा छाडेर भए पनि ठुला दलसँग मन्त्रालयको बार्गेनिङमा लागेको उनले टिप्पणी गरे । तराई केन्द्रीत दलको माग, मुद्दा एकातिर छ, नजर भने सरकारतिर छ ।