रेशम चौधरी रिहाई हुँदा कोही किन दुःखी ?
१११५ दिन अगाडि
|
२ भदौ २०८०
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर जेठ १५ गते छुटे रेशम चौधरी । उनी देशभरी नागरिक स्वागत, बधाई, अभिनन्दन थाप्न भ्याइ सकेका छन् । मेचीदेखि महाकालीको यात्रा पनि पुरा गरिसकेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, उनी केन्या र त्यहाँका आदिवासी जनजाति, उनीहरूको संगठनले गरेको स्वागत सम्मान थापेर आइसकेका छन् ।
केन्याबाट नेपाल फर्किने बेला सर्वोच्चको टीकापुर घटनासँग जोडिएको रेशम चौधरी बारेको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छ । पूर्णपाठले अहिले देशमा ठूलै तरंग फैलिएको छ ।
तरंग ल्याउनेमा नश्लवादी सोंच भएकाहरू नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । ती मिडियाकर्मी हुन सक्छन्, कानुन ब्यबसायी हुन सक्छन्, अधिकारकर्मी हुन सक्छन् । विभिन्न दलहरूमा लागेका झोलेहरू हुन सक्छन्, तमाम निकाय, संघ, संगठनका विभिन्न पदहरूमा रहेका विभिन्न रंगरुपका ब्यक्तिहरू हुन सक्छन्, जसको सोंच सार्है संकीर्ण छ ।
जो यथास्थितिवादी छन्, जो उत्पीडितहरूले न्याय पाएको देख्न चाहँदैनन् । तिनीहरूको अनुहारमा टीकापुर मुद्दाबारे सर्वोच्चको पूर्ण पाठले खुशियाली छाएको छ । तर अधिकांश आदिवासी जनजातिहरू, थारूहरू, मधेसीहरू, दलितहरू, ब्राम्हन क्षेत्री समुदायका न्यायप्रेमीहरू गलत प्रचारले गर्दा दुःखी भएका छन् ।
सर्वाेच्चको पूर्ण पाठले रेशम पुनः जेल जानु पर्छ भनेको छैन । तर, कतिपय मिडियाहरू “रेशम जोल जाने” शीर्षक नै राखेर अदालतलाई उक्साइरहेका छन्, एक किसिमले दवाव दिइरहेका छन् ।
कथित बुद्धिजीवी, कानुन ब्यवसायी, मिडियाकर्मीहरू टीकापुर घटना सम्बन्धमा अलिकति पनि गम्भीर देखिएनन् । रेशम चौधरी कसरी २०७४ सालमा अत्याधिक मत ल्याएर चुनाव जिते ? २०७९ सालमा कसरी जेलबाटै गठिन उनको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावमा सफलता पायो ? २०८० का प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा कसरी उनको पार्टीले सफलता हासिल ग¥यो ? घोत्लिन जरुरी छ ।
विशेष गरी २०४६ पछि काँग्रेस, एमाले र २०६२÷०६३ पछिका दिनहरूमा माओवादी समेतका कर्तुतका कारण आज थारूहरू यो अवस्थामा पुगेका छन् । थारुहरूलाई आश्वासन दिइएको जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारको आश्वासन त खेर गयो, गयो, उनीहरूलाई पहिचानमा आधारित प्रदेशसम्म पनि कथित लोकतान्त्रिक, समाजवादी दलहरूले दिन चाहेनन् ।
हो, तिनै काला कर्तुतका कारण आज नश्लवादीहरूले सोंचे जस्तो अवस्थामा थारूहरू रहेनन् । उनीहरू देशमा भएका सबै दलले शुरुवात गरेका सबै आन्दोलनमा दरो उपस्थिति जनाएका छन् । तर, आन्दोलन गरेवापत आदिवासी जनजातिहरू, थारूहरूले के पाए ? आन्दोलनले सफलता पायो, थारूहरूले के पाए ?
आफूलाई जनताको बीचमा लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूले थरूहट क्षेत्रमा जाँदा के छातीमा हात राखेर, तुलसा तामा छोएर उनीहरूको माग पुरा गरेको भन्न सक्छन् ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । थारूहरूको लागि हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा बढी बोल्यो भनेर गफ लाउनेले पहिले स्पष्ट हुनु पर्दछ कि थारूहरूको मुख्य माग के थियो ? अहिले पनि मुख्य माग के हो ? तर त्यो हिम्मत कुनै पार्टी र गठबन्धन सरकारसँग छैन ।
थारूहरूमाथि सदावहार अन्याय अत्याचार भैरहेको छ । उनीहरूलाई जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको बि.सं १९१० को मुलुकी ऐनले कुन दर्जामा राखेको थियो ? राजा महेन्द्रको शासनकालमा थारूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के थियो ? अहिले पनि थारूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ ? उनीहरू पनि मज्जाले पढिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्, विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
आफूहरूलाई अहिले पनि केवल लौरोको रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको कुरा थारुहरु आब जानिफकार भैसके । काँग्रेस, एमालेको स्पष्ट थारूविरोधी सोंच र माओवादीको दोहोरो (दोग्ला) चरित्रका कारण आज आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, थारूहरू अन्याय अत्याचार खेपिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति जस्तो क्षेत्रीय पार्टी जन्मन बाध्य छ ।
टीकापुर घटनामा रेशम मात्रै मुछिएका छैनन्, उनीसँग सिङ्गो थारु समुदाय मुछिएको छ । टीकापुर घटना थरुहट आन्दोलन हुँदा घट्न पुग्यो । थरुहट आन्दोलन किन भयो ? थारूहरूका माग के थिए ? न त हँसिया हथौडाले कहिल्यै बुझ्न चाह्यो, न त चारताराले, न त अन्यले ।
थारु समुदायको चाहना, माग सुनुवाई गर्नुको साटो सीमाको लागि, देशको लागि लड्ने सशस्त्र प्रहरी, सेनालाई समेत लगाएर लोकतान्त्रिक दलहरूले थरुहट आन्दोलनलाई दबाएका छन् ।
संविधान नबनेकै अवस्थामा अधिकार प्राप्तिको लागि भएको थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन नभन्ने हो भने स्पष्ट छ, हाम्रो देशको ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका नश्लवादी छ । २०७२ साल सम्मको कानुनमा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने कुरा थिएन । रेशम पक्राउपछि २०७५ सालदेखि त्यस्तो घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ ।
भनिन्छ, संसारमा सबै ठूलो, अग्लो एन्टिना भनेको पुलिस प्रशासनको हुन्छ । हरेक घटना उसको निगरानीमा हुन्छ । तुरुन्त थाहा नपाएपनि ढिलो चाँडो उसले पत्ता लगाउन सक्छ । तर, जुन घटनामा उ आफैं संलग्न हुन्छ, त्यो घटना कहिल्यै टुङ्गो लाग्दैन । उ संलग्न भएको घटनालाई आफू पन्छिएर टुङ्गो लगाउने गर्दछ । त्यस अवस्थामा निर्दोषहरू दुःख झेल्ने अवस्था आउँछ ।
अख्तियार प्रमुखहरू भ्रष्टाचार गरेर अमेरिका भाग्दछन् । राजालाई प्रहरी, सेनाले बचाउन सक्तैनन् । माफियाहरूलाई कारवाही हुँदैन । निर्मला पन्तको मुद्दा टुङ्गो लाग्दैन । टीकापुरको घटनामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन । अनि थारूहरूलाई सिधै दोषी अपराधी भन्न भ्याउँछन् ।
अहिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ र मिडियाको प्रचारवाजीले रेशमको संगठनलाई झन् फाइदा भइरहेको छ । उसलाई जेल हाल्यो भने पुनः “बाबा टोहार छावा जेलम् परल बा” भन्ने बोलको गीत थारूहरूमा पुनः गहिरो स्थान पाउनेछ । उसप्रतिको समवेदना मान्छेमा सञ्चार हुन्छ । बरु बाहिर रह्यो भने उसले कुनै ठाउँमा बोल्दा, ब्यवहार गर्दा चिप्लिने डर हुन्छ ।
त्यसैले म त भन्छु, रेशम चौधरीको रिहाई हुँदा औधी खुशी हुनुपर्ने र औधी दुःखी हुनुपर्ने कारण छैन । अहिलेको दुनियाँमा रेशमको भौतिक शरीरलाई कारागारमा कैद गर्न सकिएला तर उनको विचार, उनको संगठनलाई कारागारमा कैद गर्न सकिन्न ।
फेरि सर्वोच्चको पूर्ण पाठले सरकारलाई मात्रै होइन, स्वयम् सर्वोच्चलाई समेत नैतिक संकटमा पारेको देखिन्छ । पाठको आशयअनुसार मुद्दा उल्ट्याउने वा रेशमलाई जेल हाल्ने हो भने ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको महत्व के हुने ? भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत असर पर्नेछ । आदिवासी जनजाति, आदिवासी थारूहरूले हेर्ने नजरियाको त के कुरा गर्नु र !
.jpg)
_KaTUtuptRT.jpg)
