मुख्य समाचार

के नाउपा आधिकारिक रूपमा विभाजन उन्मुख भएकै हो ?

८२० दिन अगाडि

२५ जेठ २०८१

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी (भीमसेन)ले शुक्रबार पार्टीकै नेतृ कोमल ज्ञवालीसँगको भेटवार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा फोटो सेयर गर्दै लेखे, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापक कोमल ज्ञवालीज्यूसँग पार्टीको जीवन र एकताबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल ।’ नाउपाभित्र ज्ञवाली पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र चौधरी पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षका मानिन्छन् । प्रमुख सचेतक चौधरीले लेखेको ‘पार्टीको जीवन र एकता’ भन्ने वाक्यांशले के नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजन उन्मुख भएको हो भन्ने लगायतका सवाल सतहमा ल्याइदिएको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले नाउपा विभाजनको सँघारमा पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उसको भूमिकाले पनि स्पष्ट पारेको छ । एमाले, माओवादीसहित दलको सत्ता गठबन्धन बनेपछि नाउपाभित्र किचलो सुरु भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइनमा उभिइन् भने पार्टी संरक्षक चौधरी कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए । त्यसको समानान्तर प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पार्‍यो । हाल रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी र टीका थापा सुदूरपश्चिम सरकारका विभागीय मन्त्री छन् भने बाँकी ५ जना सांसद प्रदेश सभाको प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । नाउपा विभाजन भएकै हो भन्ने जिज्ञासामा पार्टीका नेता पूर्वमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी भन्छन्, ‘पार्टी र संसदीय दल फरक कुरा हो । स्वाभाविक रूपमै विद्यालयमा प्रिन्सिपलको नेतृत्व रहन्छ भने घरमा अभिभावकको रहन्छ । जुन कारण प्रदेशमा संसदीय दलको नेतृत्व रहन्छ ।’ लक्ष्मणकिशोर रेशम पक्षका नेता मानिन्छन् । तर रञ्जिता पक्षका नेताहरूको फरक तर्क छ । पार्टीका नेता दामोदर पण्डित भन्छन्, ‘संसारमा नभएको नौटङ्की हाम्रै पार्टीभित्र र सुदूरपश्चिममा छ । एउटै दलका सांसद कोही सत्ता पक्षमा, कोही प्रतिपक्षमा छन् । यस्तो कहीँ हुन्छ दलगत रूपमा ?’ नाउपा आधिकारिक रूपमा विभाजन हुनमात्रै बाँकी हो भन्ने जिज्ञासामा पण्डितले अगाडि थपे, ‘पार्टी चाहिँ फुटेको छैन । फुट्न पनि सक्दैन । कानुन र विधिले दिएको भए फुटिसक्थ्यो । अर्कै अध्यक्ष पनि बनाइसक्थे । चुनाव चिह्न ढकिया पनि चाहियो नि ! त्यो पनि नभएपछि के गर्नु ? ७ जना एकै ठाउँमा भए कति राम्रो हुन्थ्यो । पाएको मुख्यमन्त्री गुमाउनुभएको छ । न सम्झिने, न सम्झाएर हुने । महान् बुझक्कड बन्नु भो साथी ।’ गत पुसमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा रेशमलाल चौधरीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले रेशमलाललाई अध्यक्षमा स्वीकार नगरेपछि नाउपा पुरानै अवस्थामा फर्केको थियो । यसैक्रममा रेशमलालले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसैबिच रेशमलालले सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म आफू नै पार्टी अध्यक्ष भएको बताउँदै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरेका छन् ।

थारु गाउँमा ‘कुलाही’ : श्रमदानबाटै हुन्छन् निर्माणका काम

८३५ दिन अगाडि

१० जेठ २०८१

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ६, बेनौलीमा सामूहिक जनश्रमदानबाट सार्वजनिक बाटो, सिँचाइ कुलो, पुलपुलेसो निर्माण थालिएको छ । बेनौलीका २६७ घरधुरीले कुलाही भनिने जनश्रमदान सुरु गरेका हुन् । यहाँ गाउँ क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक कुलो, नहर, बाटोघाटो मर्मत सम्भारको लागि श्रमदान स्वरूप कुलाही गर्ने परम्परा चल्दै आएको हो । बेनौलीका भलमन्सा रामऔतार चौधरीले बर्सातभन्दा अगावै तथा बर्खे खेतीको तयारी स्वरूप उहिल्यैदेखि कुलाही गरिँदै आएको बताए । गाउँको क्षेत्रभित्र २६७ घरधुरीले तीन दिन लगाएर श्रमदान गरेका हुन् । गाउँका चिराकी अँगानु चौधरीले कुलाहीकै क्रममा दिनको २ छाकको खाना कुलोकै ढिकैमा खाएको सुनाए । कुलाहीपछि सिँचाइ कुलो भइ खेतसम्म पानी सहज रुपमा बग्ने र अन्न बाली सप्रिने स्थानीयको बुझाइ छ । कैलालीको भजनी नगरपालिका ९ कुडीका हेमन्त सिंह चौधरीले पनि गाउँको बाटो, सिँचाइ कुलो मर्मत सम्भार गर्ने काम चलिरहेको बताए । गाउँका सबै घरधुरीले सामूहिक रुपमा बर्सेनि कुलाही गर्ने काम हुँर्दै आएको हेमन्त चौधरीको पनि भनाइ छ । गाउँघरको विकासमा राज्यका निकायहरूले बेवास्ता गर्दा आफूहरू बर्सेनि बेगारी गर्नुपरेको उनको दुखेसो छ । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा हेर्नुस्, बाटो निर्माण गर्न, सिँचाइ कुलो बनाउनलगायत कार्यको लागि राज्यले बजेट छुट्याउँछ । त्यहाँ विकास हुन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले यसरी नै बर्सेनि बेगारी गरिरहनुपर्छ । न बजेट, न सजेट । राज्यले ध्यान नदिँदा उहिल्यैदेखि यसरी नै चल्दैछ ।’ जिल्लाको भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका मात्रै होइन, यतिबेला पश्चिम नेपालको ग्रामीण थारु बस्तीमा कुलाही गर्ने काम चलिरहेको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ८ दक्षिण टेंढीका भलमन्सा बाँधुराम चौधरीले हरेक वर्षको बर्सात अगावै हुने कुलाही गर्ने काममा दुई दिनसम्म गाउँका ११५ घरधुरीको सहभागिता रहेको बताए । भलमन्साको नेतृत्वमा उनीहरूले गाउँको सबै सिँचाइ कुलो, नहरको सरसफाइ, मर्मत सम्भार, बाटो मर्मतको कार्य गर्ने छन् । जसको राज्यको कुनै भूमिका रहन्न । टेढीका भलमन्सा चौधरीले भने, ‘सार्वजनिक कार्यमा श्रमदान गर्नु भलमन्सा प्रथाको मुख्य पाटो हो । भाइचारा, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा थारु समुदाय चलेको छ । जुन हाम्रो पहिचान, संस्कार हो ।’ थारु समुदायमा बरघर तथा भलमन्सा प्रथा कायमै रहेको छ । भलमन्साको नेतृत्वमा गाउँ समाजमा कुलाही मात्रै होइन, हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमका साथै जन्मदेखि मृत्यु संस्कारको कार्य हुँदै आएको हो । योजना तर्जुमा नअटाएको ती विकास राज्यका निकायलाई यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो छ । योजना तर्जुमाको तयारी चलिरहेको छ । जहाँ टोल टोलका विकास निर्माणको योजनाहरू सङ्कलन गरेर छनोट गरिन्छ । तर बर्सेनि भलमन्साको नेतृत्वमा श्रमदानबाट हुने गाउँघरको विकासे योजनाहरू समावेश हुनबाट छुटिरहेको बताइन्छ । कैलालीका नागरिक समाज अगुवा दिलबहादुर चौधरीले विकास निर्माणमा भलमन्साहरुको भूमिका उहिल्यैदेखि महत्त्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै उनीहरूको विकासप्रतिको समर्पणको सम्मान गर्न पनि भलमन्साहरुको निगरानीमा हुने गतिविधिलाई राज्यको योजनासँग जोड्नुपर्ने जोड दिए । जसले समाजमा श्रमदानको संस्कृति कायमै रहनुको साथै राज्यलाई पनि दायित्वबोध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का नागरिक अगुवा माधव थारुले आफ्नो गाउँघरको विकासको लागि उहिल्यैदेखि थारु समुदायमा जनश्रमको संस्कृति हुँदै आएको तर आजभोलि राज्यको निकायबाट त्यही प्रकृतिका काम बजेट खर्च गरेर ठेक्कापट्टामार्फत भइरहेको बताउँछन् ।