सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदका स्वकीयहरूले ५ वर्षमा बुझे पौने ७ करोड
१४४२ दिन अगाडि
|
६ असोज २०७९
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवहरूको तलबमा मात्रै पौने ७ करोड बढी खर्च भएको छ । मासिक पारिश्रमिकसहित विभिन्न सुविधा लिने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसहित प्रदेश सभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई नायब सुब्बादेखि शाखा अधिकृत सरहकै तलब सुविधा दिइएको छ । उनीहरूको तलबमा मात्रै ५ वर्षको अवधिमा ६ करोड ८२ लाख ६४ हजार २५० रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ नै ल्याएर सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका स्वकीय सचिवलाई शाखा अधिकृत र प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवहरूलाई नासु सरहको तलब भुक्तानी दिँदै आएको थियो ।
यहाँ १६ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिकबाट गरी ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ती सबैको ५ वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार ५ वर्षको अवधिमा उनीहरूको तलब तथा निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकको समेत रकम जोड्ने हो भने ८ करोड बढी रकम खर्च भएको छ ।
कसलाई कति भुक्तानी
सभामुख अर्जुनबहादुर थापा तथा उप–सभामुख निर्मला वडाल जोशीको निजी सचिवालय बन्दोबस्त शीर्षकमा ५ वर्षमा क्रमशः १ लाख ८ हजार तथा ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । ती दुवैको स्वकीय सचिवले तलबबापत १८ लाख ६८ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुखले राखेका कानुन अधिकृतलाई पनि स्वकीय सचिव बराबरको तलब दिइएको छ । त्यस्तै, सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयमा सहायक कम्प्युटर अपरेटरलाई पनि मासिक पारिश्रमिकमा राखियो ।
सबैजसो प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा जनही १४ लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सांसद अक्कलबहादुर रावल तथा रणबहादुर रावलले सचिवालय व्यवस्थापनमा जनही ९४ हजार ५ सय खर्चिए भने अर्चना गहतराज, अम्मरबहादुर साउँदको सचिवालय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छैन । रणबहादुर रावलका स्वकीय सचिवले अलि बढी १७ लाख ५४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यहरू अम्वीकुमारी थापा, उमाकुमारी वादी, कर्णबहादुर मल्ल, कुन्ती जोशी, कुमारी नन्दा बम, कृष्ण बहादुर चौधरी, कृष्णराज सुवेदी, गेल्बु सिंह बोहरा, डिल्लीराज पन्त, तारा लामा तामाङ, दिव्यश्वरी शाह, दुर्गा कुमारी कामी, देवकी मल्ल, देवराज पाठक, नन्दबहादुर साउद, नेपालु चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट, वलदेव रेग्मीका स्वकीय सचिवहरु पनि जनही १४ लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको सचिवालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरू बलबहादुर सोडारी, भरतबहादुर खड्का, महेशदत्त जोशी, मालामती कुमारी राना, रतनबहादुर थापा, बलबहादुर सोडारी, वीरमान चौधरी, शान्ति नेपाली, श्यामलाल राना, सुशीला बुढाथोकी र हर्कबहादुर कुँवरका स्वकीय सचिवको तलबमा जनही १४ लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँकै दरमा खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य कुलवीर चौधरी गोविन्दराज बोहरा, टेकबहादुर रैका आउजी का स्वकीय सचिवले जनही १३ लाख ७१ हजार ६ सय रुपैयाँ, चुनकुमारी चौधरीका स्वकीय सचिवले ११ लाख ९० हजार ४ सय रुपैयाँ, दीर्घबहादुर सोडारीको स्वकीय सचिवले ८ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ, प्रकाश रावलका स्वकीय सचिवले ११ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ, मना कुमारी साउँदको स्वकीय सचिवले ११ लाख २३ हजार ८ सय रुपैयाँ, मानबहादुर धामी र मानबहादुर सुनारका स्वकीय सचिवले जनही १० लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । उता पूर्णा जोशीका स्वकीय सचिवले ११ लाख ९० हजार४ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
आफ्नै सेवा सुविधाका ऐन ल्याइ मासिक मोटो पारिश्रमिकसहित विभिन्न सुविधा भोग गर्दै आएका प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले स्वकीय सचिवलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गरेपछि विरोध भएको थियो । किनकि कतिपय सांसदहरुले आफ्ना, श्रीमती, साली, भाई, बुहारीलाई समेत स्वकीय सचिवको रुपमा राखी सुविधा लिएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य माया तामाङ बोहरा र लालबहादुर खड्काका स्वकीय सचिवले जनही ११ लाख २३ हजार ८ सय रुपैयाँ, माया भट्टका स्वकीय सचिवले ७० हजार ८ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
झपट बहादुर बोहराका स्वकीय सचिवले आव २०७७र२०७८ मा सचिवालयबाट २ लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा सभामुखले सांसदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री प्रकाश शाह र पठान सिंह बोहरा स्वकीय सचिवकोमा आव २०७७र२०७८ र २०७८र२०७९ गरी जम्मा ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आफ्नै सेवा सुविधाका ऐन ल्याइ मासिक मोटो पारिश्रमिकसहित विभिन्न सुविधा भोग गर्दै आएका प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले स्वकीय सचिवलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गरेपछि विरोध भएको थियो । किनकि कतिपय सांसदहरुले आफ्ना, श्रीमती, साली, भाई, बुहारीलाई समेत स्वकीय सचिवको रुपमा राखी सुविधा लिएका थिए ।
.jpg)
.jpg)
