वागमती प्रदेशभित्र नेवार तथा तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने

वागमती प्रदेशभित्र नेवार तथा तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने

१४५२ दिन अगाडि

|

२७ भदौ २०७९

बर्दियाका लालबहादुर र अस्मिता भए मिस्टर एण्ड मिस थारू

बर्दियाका लालबहादुर र अस्मिता भए मिस्टर एण्ड मिस थारू

१४५३ दिन अगाडि

|

२६ भदौ २०७९

                                                                                                                                तस्विरः रजनीकान्त जसराज ‘मिस्टर एण्ड मिस थारु २०२२’ को उपाधि बर्दियाका लालबहादुर रत्गैया र अस्मिता चौधरीले जितेका छन् ।  शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ग्राण्ड फिनालेमा १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई उचिछन्त्दै चौधरीले मिस थारुको उपाधि चजत्दा १५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै रत्गैयाले मिस्टर थारुको उपाधि हात पारे । दुबै विजेताले नगद ५० हजार, क्राउन र अन्य विभिन्न उपहार प्राप्त गरे । जह इन्टरटेनेमन्ट प्रालिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा  मिस थारुतर्फ चितवनकी सोनुकुमारी महतो फस्ट रनरअप र  सप्तरीकी सदीक्षा चौधरी सेकेण्ड रनरअप भए । दुबैले क्रममा ३० र २० हजार, क्राउनलगायत अन्य उपहार प्राप्त गरे । त्यसैगरी मिस्टर थारु तर्फ सप्तरीका रोशन चौधरी फस्ट रनरअप र  पर्साका लीलानाथ प्रसाद थारु सेकेण्ड भए । ती दुबैले पनि क्रमश ३० र २० हजार नगद र अन्य उपहार पाए ।  विभिन्न अवार्डहसमेत प्रदान गरिएको कार्यक्रममा मिस थारुतर्फ ट्यालेन्ट सोनु महतो, पर्सनालिटी रञ्जु चौधरी, बेस्ट वाक बिना धमला थारु, कल्चर रिप्रिजेन्टिटिभ सुष्मा कुमारी चौधरी, डिसिप्लिन केनिशा चौधरी, फोटोजेनिक रेनुका चौधरी घोषित भए ।  त्यस्तै मिस्टर थारुतर्फ ट्यालेन्ट असिम थारु, पर्सनालिटी लालबहादुर रत्गैया, बेस्ट वाक आशिष चौधरी, कल्चर रिप्रिजेन्टिटिभ आशिष थारु, डिसिप्लिन हेमन्त चौधरी, फोटोजेनिक लिलानाथ प्रसाद थारु र पब्लिक च्वाईस राजीव चौधरीले पाए । थारु कला, संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले जह इन्टरटेनेमन्ट प्रा।लिले  कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।  प्रत्येक वर्ष मिस एन्ड मिस्टर थारु प्रतियोगिता भए पनि कार्यक्रमपछि यी सेलिब्रिटी केही समयपछि गुमनाम हुने गरेका छन् । पूर्व मिस्टर थारु चन्दन चौधरी गत स्थानीय चुनावमा लहान नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । तर निकै थोरै मत ल्याएका थिए ।  

टीकापुरमा थारु व्यापारी एकजुटः गठन भयो थारु ब्यापार समाज

टीकापुरमा थारु व्यापारी एकजुटः गठन भयो थारु ब्यापार समाज

१४५४ दिन अगाडि

|

२५ भदौ २०७९

                                                                                                                                      तस्विरः केवालाल चौधरी टीकापुरमा शनिबार भएको थारु ब्यापारीहरुको भेलाले थारु ब्यापार समाज गठन गरेको छ । भेलाबाट रामप्रसाद चौधरीको  अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ । रामप्रसाद रत्गैया झोला उद्योगको संचालक हुन् ।  त्यस्तै, समाजको उपाध्यक्षमा किसन चौधरी, सचिव रामसिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष अमर चौधरी रहेका छन् । सदस्यहरुमा पार्वती चौधरी, लालबहादुर चौधरी, जितबहादुर चौधरी, दीपेन्द्र चौधरी र बहबहादुर चौधरी रहेका छन् । २०७२ भदौ ८ गते टीकापुर बजारका थारु व्यापारीहरुको घर, पसल छानी छानी आगजनी गरिएको थियो । त्यसबेला टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ नेतृत्वले आफूहरुको क्षतिपूर्तिबारे कुनै पहल नगरेको भनेर थारु व्यापारीहरु रुष्ट थिए । त्यसैबेला थारु व्यापारीहरुको छुट्टै संघ बनेको थियो तर यो संगठन खासै सक्रिय हुन सकेन । अहिले पुनः थारु व्यापारीहरुको संगठनलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।

‘थारु आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्नुः सर्वोच्च अदालत

‘थारु आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्नुः सर्वोच्च अदालत

१४५६ दिन अगाडि

|

२३ भदौ २०७९

विभिन्न निकायमा कर्मचारी माग गरिएकोमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) केन्द्रले लगातार रिट हाल्दै गएको छ । यस क्रममा पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले तीन निकायलाई थारु समुदायको आरक्षण कोटा नछुट्याई पदपूर्ति नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग बेलझुण्डी दाङ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोठिमी भक्तपुर तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय गोठगाउँ मोरङलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले थारु समुदायको आरक्षण कोटा ६.६ प्रतिशतको किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १५, संस्कृत विश्वविद्यालयले २०७८ चैत १६ तथा परीक्षा बोर्डले गत साउन ६ गते विभिन्न विज्ञापनमार्फत् पदपूर्ति गर्ने आह्वान गरेका थिए ।  उक्त विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायको आरक्षण कोटा नछुट्याएको भन्दै थाकसले सर्वोच्चमा रिट आवेदन गरेको थियो । सो रिटमाथि अधिवक्ताहरु श्रवणकुमार चौधरी, बुद्धसेन चौधरी, बद्रीराज भट्ट, भागवतप्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, सुनिलकुमार पटेल, सुशीला चौधरी, नागेश्वरप्रसाद चौधरीले वहस गरेका थिए । न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले संविधानको धारा १८ र ४२ को वर्खिलापमा ती निकायले पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनेको छ । थाकसबाट लोसेआको तयारी कक्षा खै ? विभिन्न निकायमा कर्मचारी माग गरिएकोमा जातीय जनसंख्याअनुसार नभएको भन्दै थाकस केन्द्रले लगातार रिट हाल्दै गएको छ । यो सरहानीय कार्य भएको छ तर थाकस नेतृत्वबाट लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा भने आँखा चिम्लिएको छ । जबसम्म थारु युवाहरु लोकसेवा आयोग कक्षाको तीब्र तयारी गर्ने छैनन्, थाकसको रिट हाल्ने अभियानले मात्रै निजामतीमा थारुहरुको सहभागिता बढ्ने देखिन्न ।    जिल्लाका थाकस शाखाहरुबाट पनि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा थारु युवा सहभागिताबारे अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन । थाकस देउखुरीले विगत दुइ दशकदेखि सिलाईबुनाई तालिमलाई मात्रै जोड दिएको छ । यस वर्षबाट गढवा शाखाबाट बेसिक कम्युटर तालिम सुरु गरिए पनि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा प्याकेज ल्याइएन । जबसम्म थारु युवाहरु लोकसेवा आयोग कक्षाको तीब्र तयारी गर्ने छैनन्, थाकसको रिट हाल्ने अभियानले मात्रै निजामतीमा थारुहरुको सहभागिता बढ्ने देखिन्न ।     

प्रदेशका ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव

प्रदेशका ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव

१४५७ दिन अगाडि

|

२२ भदौ २०७९

भाषा आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई छैठौँ प्रतिवेदन पेस गरेको छ । छैठौँ प्रतिवेदनमा १० पालिका र प्रदेशका साथै संघीय भाषा नीति र संघीय भाषा ऐन पनि निर्माण हुनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति बन्नु पर्ने, प्रदेशका ११ वटा भाषालाई संघको सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव छ ।  त्यस्तै,  भाषिक हिंसा हटाउने गरी भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने,  मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति दिनुपर्ने,  भाषिक सहिदको अभिलेख संकलन गरी भाषिक सहिदको घोषणा गरिनुपर्ने, भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्ने जस्ता २६ वटा सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य अमृत योन्जनले बताए ।  स्मरण रहोस्, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव यसअघि नै दिइसकिएको छ । 

भजनी नगरपालिकाको १०० दिने उपलब्धि : कक्षा ५ सम्म थारु भाषामा पढाइको तयारी

भजनी नगरपालिकाको १०० दिने उपलब्धि : कक्षा ५ सम्म थारु भाषामा पढाइको तयारी

१४५८ दिन अगाडि

|

२१ भदौ २०७९

धनगढी । कैलालीको भजनी नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्ममा स्थानीय थारु भाषामा पढाइको तयारी भइरहेको जनाएको छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भइ आएका नगर प्रमुख केवल चौधरीले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा निशुल्क गरिएको, कक्षा १ देखि ५ सम्म स्थानीय थारु भाषामा पाठ्यक्रम तयार गरि लागु गर्ने चरणमा रहेको जनाएका हुन् ।भजनी नगरपालिका आदिवासी थारु बाहुल्य क्षेत्र हो । नगरपालिकाले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिको रुपमा निजी श्रोतका शिक्षकहरुको तलब वृद्धि गरिएको, विद्यालयलाई कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर वितरण गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, १०० दिनको अवधिमा ४५ लाख, ४३ हजार ८६८ रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा सम्पति करको दररेटमा १६ प्रतिशत घटाई नगरवासीलाई सहुलियत दिएको बताएको छ ।  

दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वडास्तरबाटै सुनिश्चित, आदिवासी जनजातिको खै ?

दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वडास्तरबाटै सुनिश्चित, आदिवासी जनजातिको खै ?

१४५८ दिन अगाडि

|

२१ भदौ २०७९

आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टी र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  मंगलबार आयोगले ललितपुर, पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक दललाई उम्मेदवार मनोनयन गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पनि संविधानको मर्म र भावना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने खालको नीति अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले गम्भीरता लिनुपर्ने बताए । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वडास्तरबाटै सुनिश्चित गरिएता पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःख रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो ।  आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी उम्मेदवार चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुने भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ ।